नेपालको संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट संसद्मा सहज बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हिजो तीन वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधान ०७२ जारी हुनु आफैँमा सामान्य घटना थिएन । यद्यपि जनयुद्ध र जनआन्दोलनसहित मधेस आन्दोलन, जनजाति र महिला तथा दलितको आन्दोलनको रापतापमा बनेको संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनसम्म आउँदा मुर्झाइसकेको थियो । फेरि पनि सत्ता र शक्तिमा तिनै थिए, जसलाई ०४७ को संविधानसहित किनारामा फाल्न जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएका थिए । त्यही भएर ०७२ को संविधान आन्दोलनको राप सेलाएको, तर पुरातन शक्तिले निर्णायक जित हासिल नगरेको बीचबीचको सम्झौताको दस्ताबेज थियो । यसमा सुधारका गुञ्जायस थिए । जे–जस्तो राज्य संरचनाको परिकल्पना संविधानले गरेको थियो, त्यसलाई सही ढंगले परीक्षण हुन दिएको खण्डमा यसबाट पनि नेपालको आर्थिक सामाजिक विकास र यहाँका नागरिकको सर्वतोमुखी उन्नतिको ढोका खोल्न नसकिने थिएन ।
समग्रमा ओलीका तीन वर्ष देशलाई संवैधानिक जटिलतातिर लाने, राज्यशक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, राज्यलाई थप दमनकारी बनाउने, देशलाई ध्रुवीकरणतिर लाने कालखण्डका रूपमा चित्रित हुने देखिन्छ
तर, आफूलाई दुईतिहाइको सरकार भएको दाबी गर्ने ओलीले आरम्भबाटै मूल राजनीतिक प्रश्नलाई आफ्ना आकांक्षाका पखेटाले छोप्दै जनताबाट अलग्गिएको विकासको ठूला सपना बाँड्न थाले । उनले विकास, समृद्धि र परिवर्तनको जमिनमा टेक्दै टेकेनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गरिएका सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीका प्रतिफलले पहिलो दुई वर्ष आर्थिक वृद्धदर सकारात्मक देखिए पनि त्यसको दिगो जग थिएन । भन्नलाई कोरोनालाई दोष दिन सजिलो भयो, तर अर्थतन्त्रमा दिगो विकासका लागि चाहिने दुई थरी लगानीका लागि सरकारले नै उचित वातावरण बनाउन सकेन । सरकारले बजेटमार्फत् तोकेका पुँजीगत लगानीका लक्ष्यहरू कहिल्यै हासिल भएनन् । ठूला परियोजना समयमा कुनै पनि पूरा गरिएनन् । यसले अर्थतन्त्रमा मागपक्षीय दबाब सिर्जना हुने अवस्था आएन, जसले रोजगारी र गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई लक्षित गरेर खेलिएका सिमेन्ट उद्योगबाहेक महत्वपूर्ण कुनै उद्योगमा लगानी भएन । सिमेन्ट उद्योगसमेत अहिले आधा क्षमतामा चलिरहेका छन् । निजी लगानी वृद्धि नभई अर्थतन्त्रमा आपूर्तिपक्षीय दबाब पनि सिर्जना हुँदैन, जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । त्यसमाथि कोरोना प्रभाव गम्भीर प्रकारको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तथ्यांकमा खेलबाड गरेर आर्थिक वृद्धिका जुन अनुमानित तथ्यांक बजेटअघि पेस गरेका थिए, ती वास्तविक थिएनन् । अर्थतन्त्रमा थप चार प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीमा धकेलिएको र उद्योग व्यवसाय अझै पनि पुरानो अवस्थामा पुग्न नसकेकाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि निराशाजनक नै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसमाथि बीचैमा घोषणा गरिएको निर्वाचनले समग्र राजनीतिक आर्थिक वातावरण प्रतिकूल बनेको छ ।
ओली सरकारका तीन वर्ष राजनीतिमा अधिनायकवाद लक्षित अभ्यास, अस्थिरता र अतिरञ्जनापूर्ण वाक्पटुताको समय रह्यो । नेकपाले, ओलीले र देशले एकैपटक एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाए । अब निर्वाचन भए पनि र संसद् पुनस्र्थापित हुँदा पनि देश अस्थिरताको सिकार हुनेछ, जसले लगानीको वातावरण धमिल्याउनेछ । यस वर्ष बजेटको आकार संशोधन गरिएको छ र पनि विकास बजेट सबै खर्च हुने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । पहिलो ५ महिनामा १५ प्रतिशत विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले आउने समयमा थप उत्साह थप्ने कुनै सम्भावना रहन्न । समग्रमा ओलीका तीन वर्ष देशलाई संवैधानिक जटिलतातिर लाने, राज्यशक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, राज्यलाई थप दमनकारी बनाउने, देशलाई ध्रुवीकरणतिर लाने कालखण्डका रूपमा चित्रित हुने देखिन्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको आशा गरेर बसेका जनताका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
