नेपालको सानो बजेट खर्च गर्न ठूलो समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेको छ । खासगरी विकास बजेटमा देशको निराशाजनक प्रस्तुतिले समृद्धिको यात्रा नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाले विकास बजेट खर्च गर्न विगतमा अप्ठेरो थियो । तर, देश संघीयतामा गए पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने पात्र, प्रवृत्ति र कार्यशैली उस्तै छ । त्यसैले प्रादेशिक सरकारको खर्च पनि निराशाजनक छ । यसरी विकास बजेट सरकारी खातामै सञ्चित राख्ने राजनीतिक नेतृत्वले संघीयतामाथि पनि घात गरिरहेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत खर्च हुन नसकेकोमा संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयसमेत चिन्तित देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुधारका प्रयास हुँदाहुँदै पनि तीनै तहका सरकारको आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको औँल्याएको हो । तर, यसका लागि के कदम चाल्ने ? स्वयं मन्त्रालय पनि निरुत्तरित छ ।
अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार नै करिब नौ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्दै चालू आवमा कुल १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासमेत प्रदेशको औसत खर्च १५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको कुल खर्च ३९ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र पुगेको छ । यो विनियोजित कुल बजेट दुई खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १४.८६ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आवको ६ महिनासम्ममा प्रदेशहरूले विनियोजित चालू बजेट एक खर्ब २३ अर्ब ७१ करोडको १५.८२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशहरूले विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट एक खर्ब ३९ अर्ब ४९ करोडको १४.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च लुम्बिनी प्रदेशले २२.८ प्रतिशत गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च कर्णाली प्रदेशले ८.३९ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ ।
यता प्रादेशिक सरकारलाई रणनीति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संघीय सरकार आफैँले समेत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च २८.१९ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय सरकारले आफैँ प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत खर्चको आकार नै २० प्रतिशतले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाइएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा समग्र खर्च नै कम हुने आकलन गरेको छ । अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार नै करिब नौ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्दै चालू आवमा कुल १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालू आवमा पुँजीगततर्फ जम्मा दुई खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८०.२० प्रतिशत हो । यसरी कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्रै रकम विकासमा खर्च गरेर सरकारले देशलाई कसरी समृद्धिको यात्रामा डो¥याउने हो भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकमा लकडाउन लागेपछि सो आवमा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । सो आवमा चार खर्ब आठ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो, तर एक खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । त्यसअघिको आव ०७५ र ७६ मा पनि ७६.९३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । विगत ६ वर्षमा औसतमा ६६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस आवमा समेत विगत वर्षहरूको त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । यसबारे बहस गर्न ढिला भइरहेको छ ।
