सडकमा गाडिएका काँटीको सन्देश

२६ जनवरीका दिन दिल्लीमा भएको घटना सबैले आफ्नो टिभीमा हेरिरहेका थिए, त्यहाँबाट सबैले प्रहरीको असफलता पनि हेरिरहेका थिए 

केही अनुभव त्यस्ता हुन्छन्, जुन तपाईं सधैँका लागि भुल्न चाहनुहुन्छ । किसान आन्दोलनका क्रममा राजधानी दिल्ली आउने बाटोमा उनीहरूलाई रोक्नका लागि प्रहरीद्वारा सडकमा गाडिएका लामा, तिखा काँटी या कन्सर्टिना तारको अम्बार त्यस्तो दृश्य हो, जसलाई देख्नेबित्तिकै वितृष्णा र आतंक एकैसाथ पैदा हुन्छ । लोकतान्त्रिक बन्ने प्रक्रियामा लागेको समाज र आफूलाई त्यसको अनुकूल बनाउने प्रयासमा लागेको प्रहरीको यो हर्कतले यस्तो दृश्य निर्माण गरिरहेको छ, जुन कुनै पनि सुसंस्कृत आँखाका लागि स्वीकार्य छैन । यसलाई दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि भारतमा प्रहरीको प्रतिक्रिया अधिकांशतः गैरव्यावसायिक हुने गरेको छ । २६ जनवरीका दिन अराजक ट्र्याक्टर चालकहरू जसरी सोझै दिल्लीको लालकिलासम्म पुगे त्यसपछि जोकोहीलाई पनि दिल्ली प्रहरीप्रति विश्वास गर्न गाह्रै पर्छ । 

आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न दिल्ली प्रहरीले आन्दोलनको अर्को चरणलाई रोक्नका लागि हरियाणा, उत्तर प्रदेशको सीमाको सडकमा त्यस्ता काँटी र तारबार लगाइदियो कि कैयौँ सांसदहरूले यस्तो अवस्था त भारत–पाकिस्तानबीच पनि नरहेको भन्नुपर्यो । प्रहरीले अताल्लिएर देखाएको यस्तो व्यवहारको बचाउ गर्न निकै गाह्रो छ । कानुन व्यवस्था कायम राख्ने कुरा एउटा चरणपछि प्रहरीको नेतृत्वलाई नै छोडिदिनु स्वाभाविक हुन्छ । प्रहरीमाथि थोपरिएको अति दबाबका कारण पनि सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम देख्नुपरेको छ । लक्ष्य निर्धारण भएपछि त्यसलाई हासिल गर्ने कुनै पनि रणनीति बनाउन र त्यो लागू गर्ने जिम्मेवारी त्यसैको नेतृत्वलाई दिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो अवस्था निकै कम देख्न पाइन्छ । प्रहरीद्वारा तय गरिने नीतिमा कैयौँ महत्वपूर्ण सुझाब अधिकांशतः गैरव्यावसायिक निकायबाट आउने गर्छ र त्यही अन्तिम हुने गर्छ । २६ जनवरीका दिन दिल्लीमा फैलिएको अराजकता यसैको उदाहरण हो । जसरी घटनाले नाटकीय मोड लियो, त्यहाँ प्रहरी नेतृत्वले किसान मार्चसँग जुध्न आवश्यकताअनुकूल रणनीति बनाउन सकेन ।

आन्दोलन शान्तिपूर्ण होस् भन्नका लागि केही हदसम्मको जिम्मेवारी प्रहरीको पनि हुने गर्छ । दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेशका प्रहरी अधिकारी बसेर यसमा गम्भीर वार्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२६ जनवरीका दिन पूरै देशले सास रोकेर दिल्लीमा भएको घटना आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हेरिरहेको थियो । त्यससँगै सबैले प्रहरीको असफलता पनि हेरिरहेका थिए । के कुरा सही हो भने गणतन्त्र दिवसका दिन प्रहरीको पहिलो प्राथमिकता आतंकी हमला र सम्भावित खतरातर्फ मोडिएको हुनुपर्छ । तर, फेरि पनि जति संख्यामा प्रहरी फोर्स छ, त्यसमा निर्णय क्षमता हुन्थ्यो भने त्यो अराजकतालाई रोक्न सकिने थियो । सडक अराजकताले ढाकिरहँदा पनि के गर्ने होला भनेर प्रहरीले सोच्न सकिरहेको थिएन । कुनै अदृश्य शक्ति थियो, जसले आफ्नो अनुकूलताअनुरूप यो सबै निर्णय प्रक्रियालाई बिलम्बित गर्दै थियो । परिणामतः लालकिलामा जे भयो, त्यसका लागि कोही पनि तयार थिएन । २६ जनवरीका दिनको असफलताका बाबजुद प्रहरीले देखाएको संयमताका लागि भने उसको प्रशंसा नै गरिनुपर्छ । आफ्ना जवानहरू घाइते हुँदा पनि प्रहरीले दमनको कठोर नीति लिएन । जे होस्, प्रहरीले गोली चलाएन । यति हुँदाहुँदै पनि के कुराको जवाफ अझै पनि पाइएको छैन भने आँसु ग्यास, लाठीचार्जका बाबजुद ऊसँग कम घातक रबरका गोली हान्ने विकल्प किन थिएन । यदि वेलैमा त्यो प्रयोग गर्न सकेको भए कम समयमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो ।

प्रहरीसँग स्टन ग्रिनेड अथवा भिडमा प्रयोग गरिने खुर्सानीको धुलोको विकल्प हुनुपर्छ । त्यसले मानिसको ज्यान जानेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाइदिन्छ । त्यसपछिको ६ फेबु्रअरीको चक्काजामका क्रममा जसरी दिल्लीको सीमामा नाकाबन्दी गरियो, त्यसबाट सबैले असफलताको तुस हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । सडकमा धारिला काँटी गाड्दै गर्दा हामीले के बिर्सियौँ भने दुनियाँ विश्वग्राममा फेरिसकेको छ । यहाँ गरिने कुनै पनि कामले संसारभर सन्देश दिइरहेको हुन्छ । दमन गर्नका लागि अपनाइने कुनै पनि विधिले विश्वभर एउटा माहोल पैदा गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वभर एउटा अवस्था पैदा भइरहेको हुन्छ । अलिकति पनि धैर्य र कल्पनाशील भएर सोचिन्थ्यो भने यसलाई राम्रो गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैगरी कन्सर्टिन तार पनि कसरी बिछाउने भन्नेबारे हामीले सोच्न सक्थ्यौँ । किसान भनेको कुनै शत्रु देशका सेना होइनन्, जसलाई रोक्नका लागि रातारात तार लगाउन परोस् ।

किसान आन्दोलनको परिणाम के आउनेछ, त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वमा छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण होस् भन्नका लागि केही हदसम्मको जिम्मेवारी प्रहरीको पनि हुने गर्छ । दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेशका प्रहरी अधिकारी बसेर यसमा गम्भीर वार्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो खाले अवस्थामा पनि प्रहरी नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठहर्याउनुका साथै फैसलामा पनि स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । अनि बल्ल एउटा स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा काम गर्न सकिन्छ ।

(लेखक पूर्वआइपिएस अधिकारी हुन्)
हिन्दुस्तानबाट