म्यानमारको सैन्यबलले १ फेब्रुअरीमा सैन्य विप्लवमार्फत सत्ताकब्जा गरेको छ । गत नोभेम्बरमा भएको आमनिर्वाचनमा सत्तारुढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले सेना समर्थित दललाई नराम्रोसँग धक्का दिएर २०१५ को भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै त्यहाँको सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएको थियो । निर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक पनि १ फेब्रुअरीमै बोलाइएको थियो । संसद् बस्नु केही घन्टाअघि मध्यरातमा सेनाले सत्ताकब्जा ग¥यो र एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गर्यो । यससँगै सन् १९४७ पछिका वर्षमा केही वर्ष मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा सरकार चलेको र अधिकांश समय सेना सत्तामा रहेको म्यानमारमा जनता र सेनाबीच संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । समाजवाद निर्माण गर्ने भन्दै सन् १९६२ मा ने विनले सैन्य विप्लवमार्फत सत्ताकब्जा गरेपछि म्यानमारमा निर्वाचन बदर गरिएको यो दोस्रोपटक हो । दुवैपटक आङ सान सुची नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी सेनाको घानमा परेको छ ।
उदारवादी र वामपन्थीहरू लोकप्रियतावादको दबाब झेल्न नसकेर किनारामा धकेलिँदै गएको वेला यसले एउटै सन्देश दिन्छ– छिटै गम्भीर पहल र प्रतिकार नगर्ने हो भने उदारवादी लोकतन्त्र थप संकटमा धकेलिनेछ
जनताबाट निर्वाचित नेताहरू नजरबन्द या गिरफ्तारीमा परेका छन् र सेनाले सरकार चलाउँदै संविधानलाई पंगु बनाइदिएको छ । संविधानमै सेनालाई विशेष स्थान दिइएको बर्मेली लोकतन्त्रको संस्करणले गैरसैनिक सत्तालाई जहिल्यै पनि जोखिममा राखेको थियो । सेनाको लामो समयको सत्ताका समयमा हुर्केको सम्भ्रान्त वर्ग धार्मिक र जातीय राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गर्छ । त्यसैले रोहिंग्यालाई आम रूपमा नरसंहार र विस्थापन गरेको छ । अल्पसंख्यकमाथि दमन गरेको छ । यही सैन्य राजनीतिक उद्योगका आधारमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेको छ । थाइल्यान्डको अवस्था पनि म्यानमारको भन्दा भिन्न छैन । यसले दुवै देशलाई कमजोर बनाउने काम मात्र गरेको छ । सन् १९६२ मा बर्मामा सैन्य विप्लव हुनुभन्दा एक वर्ष १५ दिनपहिले १९६० डिसेम्बर १५ मा नेपालमा राजा महेन्द्रले सैन्यशक्ति लगाएर निर्वाचित सरकार र संसद् एकैपटक भंग गरिदिएका थिए र सत्ता हातमा लिएका थिए । त्यसको ३० वर्षपछि मात्र नेपालमा उदारवादी लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भएको थियो । त्यसबीचमा उनले राष्ट्रवाद र विकासको नारा दिएका थिए ।
उनको राष्ट्रवादले नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता अस्वीकार गथ्र्यो, सबैलाई एउटै भाषा एउटै भेषको छाताभित्र ल्याउन जोड दिन्थ्यो र प्रकारान्तरले देशमा एक भाषा, संस्कृति र जातिको वर्चस्व स्थापित गरेर जनता–जनतामा विभाजनको रेखा कोथ्र्यो । अन्ततः राष्ट्रवादले राष्ट्रिय एकता खण्डित ग¥यो र विकासले एउटा सम्भ्रान्त वर्गको उत्थान र आमनेपालीको अवनतिलाई बढावा दियो । यतिवेला राजा महेन्द्रको त्यही बाटो पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री ओली संविधानमाथि धाबा बोलिरहेका छन् । हिजो मात्र संविधानको मर्मविपरीत संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया छलेर ३२ जनालाई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका रूपमा नियुक्ति दिइएको छ । गत वैशाखयताका प्रधानमन्त्रीका गतिविधि र संसद् विघटनसम्मको यात्रालाई हेर्दा नै उनी वर्तमान संविधान निषेध गर्न लागेको देखिन्छ ।
जसरी सन् ६० को दशकमा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सैन्य विप्लवमार्फत सत्ताकब्जा गर्ने प्रतिक्रियावादको लहर चलेको थियो, त्यसरी नै यतिवेला लोकप्रियतावादी जातिवादी र अन्धराष्ट्रवादी तथा धार्मिक उन्मादको लहर चलेको छ । यस्तो लहरले उदारवादी लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य र वर्गमा आधारित परम्परागत वामपन्थलाई चुनौती दिइरहेको छ । नवउदारवादको विकाससँगै चुनौतीको सामना गरिरहेका उदारवादी र वामपन्थीहरू लोकप्रियतावादको दबाब झेल्न नसकेर किनारामा धकेलिँदै गएको वेला यसले एउटै सन्देश दिन्छन् ः छिटै गम्भीर पहल र प्रतिकार नगर्ने हो भने उदारवादी लोकतन्त्र थप संकटमा धकेलिनेछ ।
