नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वर्तमान संविधानका मस्यौदाकारमध्येका एक कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सडक राजनीतिबारे एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री नै सडक कब्जामा आएपछि त्यसको सन्देश के हुन्छ ? यस्तो त संसारभरि देखिएको छैन भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । यस्तो प्रश्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिबाट पनि उठिरहेको छ । पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा पुगेर आमसभा गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको दरबारमार्ग कब्जा गरेर गर्न थालेको आमसभालाई लक्षित गर्दै यो प्रश्न उठाइएको हो । जनवरी दोस्रो सातातिर क्यापिटल हिल अर्थात् संसद् भवन कब्जा गर्ने पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पकै आह्वानमा दक्षिणपन्थी हुल्लडबाजहरूले गरेको प्रयासकै झल्को दिने गरी ओलीको गतिविधिले लोकतन्त्रवादीमा एक प्रकारको चिन्ता र भय उत्पन्न गराएको छ ।
अकारण गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने, प्रदेश सभा भंग गर्ने चेतावनी जारी गर्ने र प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकार छनोट गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिने, संवैधानिक परिषद्का काम र जिम्मेवारीबारे संविधानको परिकल्पनाका बर्खिलाप परिषद्सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्ने, संविधानअनुसार राष्ट्रपतिकहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न गएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई अपमान गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने र राष्ट्रपतिबाट समेत संविधान उल्लंघन गर्ने जुन गतिविधि गत मंसिर आखिरी साता र पुस पहिलो साता भए त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीमा असीमित सत्ता चाहना बलियोसँग जमेर बसेको र त्यसकै कारण उनी वर्तमान संविधानलाई असफल बनाउन जोडतोडले लागेको देखाउँछ । उनी प्रधानमन्त्री छन्, राज्यका स्रोत र साधन नियन्त्रण र आफ्नो राजनीतिक आकांक्षाका पक्षमा मनपरीसँग प्रयोग गरिरहेका छन् ।
धर्मप्रति आस्था राख्ने जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्ने र आफ्नो कुत्सीत सत्ता आकांक्षा पूरा गर्ने यो तरिकाले फासीवादी शासकको झल्को दिन्छ । यो लोकप्रियतावादी राजनीतिको दक्षिणपन्थी अभ्यासबाहेक केही पनि होइन ।
उनको शासन सञ्चालन शैली राजामहाराजाको जस्तो छ भन्ने उदाहरण हालै उनले पशुपतिमा पूजा लगाउने क्रममा सुनको जलारी बनाउन राज्यकोषबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेबाटै प्रस्टिन्छ । राज्यले यस्तो खर्च गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा बहसको विषय हुन सक्छ, तर राज्यले दिन चाह्यो भने सरकारको आय र व्ययसम्बन्धी सबै करका दर र खर्चका शीर्षक र रकम संसद्बाट पारित गराएर मात्र गर्न सकिन्छ । ओलीले दिने सम्पत्ति उनको व्यक्तिगत होइन, त्यो त जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटी हो । अस्पताल बनाउन पैसा नहुने सरकारले मनपरी रूपमा यस्तो गर्न पाउँदैन । धर्मप्रति आस्था राख्ने जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्ने र आफ्नो कुत्सीत सत्ता आकांक्षा पूरा गर्ने यो तरिकाले फासीवादी शासकको झल्को दिन्छ । यो लोकप्रियतावादी राजनीतिको दक्षिणपन्थी अभ्यासबाहेक केही पनि होइन ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । उनले गर्ने कामले उनको समर्थन नगर्ने नागरिक र विरोधी दललाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ, भयरहित वातावरण बनाउनुपर्छ । उनी हरदिन निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चका निर्णयलाई प्रभावित गर्दै हिँडिरहेका छन् । आफ्ना राजनीतिक मान्यता जनतासामु राख्न उनलाई कसैले रोक्दैन, तर यो सब गर्नका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै जनतालाई आतंकित पार्ने र सडक कब्जा गर्ने काम कुनै पनि लाकेतान्त्रिक सरकारले गर्दैन, गर्नुहुँदैन । अहिले त उनी शक्तिमा छन्, कसैलाई नटेर्लान्, तर इतिहासले ओलीको शक्तिलाई कत्ति पनि चिन्नेछैन भन्ने हेक्का उनलाई हुनु राम्रो हो ।
