प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक सीमाहरू अतिक्रमण गर्दै छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै समाजको विभिन्न तप्कामा त्यसप्रति असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । असंवैधानिक कदमले वैधानिकता पायो भने त्यो संविधान भत्काउने खेलको आरम्भ हुनेछ भन्ने कुरा राजनीतिका सामान्य कखरा बुझेकाहरूलाई पनि थाहा नै छ । त्यसमाथि पछिल्लो ३० वर्ष नेपालले विभिन्न राजनीतिक प्रयोगहरू गरेको र अनेक उथलपुथलबीच गुजारेकाले यहाँको हर सचेत नागरिक इतिहासका यी मोड र घुम्तीबारे ज्ञान राख्छ, चासो राख्छ र प्रतिक्रियात्मक बन्छ । यसै सन्दर्भमा नागरिक आन्दोलन अर्थात् राजनीतिक मुद्दामा नागरिकहरूको स्वतस्फूर्त प्रतिक्रिया र सहभागिताको पनि चर्चा र भूमिका हुने गरेको छ ।
यसपटक नागरिक आन्दोलनको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताका तर समाजमा परिचय बनाएका राजनीतिक दलसँग आबद्धता नभएका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता बढ्दै छ
नेपालमा राजनीतिक रूपमा कुनै दल या समूहसँग प्रत्यक्ष संलग्नता नभएका तर विभिन्न माध्यमबाट सामयिक राजनीतिक घटनाहरूप्रति आफ्ना धारणा राखेर राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने गरेका लेखक, कवि, कलाकार, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, विभिन्न पेसाकर्मी, वकिल, प्राध्यापकलगायत व्यक्ति र समूहका सचेत प्रयासको भूमिका लामो समयदेखि प्रभावशाली रहँदै आएको छ । ०४६ सालबाट यस्तो नागरिक समाजको भूमिकालाई राजनीतिक दलहरूले समेत स्वीकार गर्न थालेका थिए । ०४७ को अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठले यस्तै नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा नागरिक समाजको व्यापक तप्का सहभागी भएर गरेको आन्दोलनले त्यतिवेला सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादीलाई सहकार्य गर्न दिएको दबाब, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई जनमानसमा स्थापित गराउन खेलेको भूमिका इतिहासमा नागरिक समाजले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाका रूपमा अंकित छ ।
यतिवेला फेरि देश राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटको दिशातिर धकेलिएको छ । यससँगै नागरिक समाजको विभिन्न तप्का आन्दोलनमा ओर्लेको छ । अहिलेको नागरिक आन्दोलन केवल प्रतिक्रियात्मक मात्र छैन । उनीहरूले नेपालमा लोकतन्त्र, राजनीतिक दलको अहिलेको चरित्र, लोकतन्त्र बलियो हुन कस्तो राजनीतिक दल र नेतृत्व आवश्यकता पर्छ, अहिलेको संकटको खास राजनीतिक चरित्र के हो र अब लोकतन्त्रलाई पटक–पटक धरापमा पार्न नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि बहस आरम्भ गरेका छन् । समृद्धिका आधार र त्यसको वितरणमा आमसीमान्तीकृत समुदायलाई समेत कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उनीहरूको चासोमा छ । हरेक आन्दोलन सम्झौतामा गएर टुंगिँदा ठूला अर्थ–राजनीतिक महत्व बोकेका क्रान्तिपछि पनि राज्य र जनताबीच दूरी रहिरहने र क्रान्तिकारी नेतृत्व पनि बिस्तारै पुरानै सत्ताधारीहरूजस्तै सम्भ्रान्त वर्गको सेवा र संस्कृतिमा लाग्ने गरेको अनुभव यो आन्दोलनपछि पनि गर्नु नपरोस् भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूको छ ।
यही चिन्ता, चासो र बहससहित देशका विभिन्न भागमा नागरिकहरू सडकमा ओर्लेका छन् । यसपटक नागरिक आन्दोलनको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताका तर समाजमा परिचय बनाएका राजनीतिक दलसँग आबद्धता नभएका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता बढ्दै छ । यसले चालू आन्दोलनलाई सफलतामा पु¥याउन मात्र होइन, आन्दोलनकालमा र पछि पनि राज्य, राजनीतिक दल र समाजको लोकतान्त्रीकरणमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस्तै आन्दोलनहरूबाट भावी नेतृत्वको एउटा पंक्ति तयार हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।
