सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको छ । २०७१ बाट लागू गरिएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले काठको आन्तरिक मागको आपूर्तिमा सहयोग पुर्याउँदै आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । खासगरी पुराना रुखहरू काठका रूपमा उपयोग गर्ने र तिनको ठाउँमा नयाँ रुख हुर्काउँदै जाने योजनाका साथ यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । यसो गर्दा देशभित्र सयौँ वर्ष पुराना रुखहरू काटिने र तिनको ठाउँमा नयाँ रुख हुर्काउँदै जाने गरिन्छ । वनजंगल नचलाउने र वनक्षेत्र बढाउँदै मात्र जाने कुराले वन पैदावारको मागको सापेक्षतामा देशमा उपलब्ध काठको उपयोग पनि नहुने र त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी र दिने आर्थिक लाभ पनि हासिल नहुने भएकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने वन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू तथा स्थानीय सामुदायिक वन र काठ तस्करहरूको साँठगाँठमा निर्धारित कार्यविधि उल्लंघन गरियो । त्यसले अनियन्त्रित रूपमा रुख कटानी हुने र वन व्यवस्थापनको साटो वन विनाश हुने अवस्थासमेत देखापरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । पुरानो एउटा उदाहरण सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजना पनि हो, जुन काठ–तस्कर, सुकुम्वासी र वनका अधिकारीहरूको त्रिपक्षीय चलखेलको सिकार भएर असफलजस्तो भयो । यो नीतिगत समस्या पटक्कै थिएन । कतै न कतैबाट पहल गरेर निश्चित विधिका आधारमा वनका पुराना रुखहरू काटेर काठका रूपमा बिक्री–वितरण र उपयोग गर्ने तथा वनक्षेत्र भने कत्ति घट्न नदिने नीति जहिले पनि आवश्यक थियो ।
अहिले सरकारले विनायोजना र विकल्प पञ्चवर्षीय योजनाले समेत उल्लेख्य महत्व दिएको वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेर आफ्नो अक्षमता देखाएको छ । नाम जेसुकै देऊ, तर यो खालको कार्यक्रम भने देशमा आवश्यक छ ।
जुन कार्यक्रम लागू गरियो, त्यसमा रहेका समस्याहरू पहिचान गर्ने, आवश्यक नीतिगत परिवर्तनहरू गर्ने, कार्यविधि परिमार्जन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कार्बाही गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुको विकल्प पनि छैन । नेपालमा यतिवेला वार्षिक १० करोड क्युबिक फुट काठको माग छ । यसमध्ये गतवर्ष आन्तरिक रूपमा जम्मा एक करोड १४ लाख क्युबिक फुट काठ मात्र उत्पादन भएको थियो । त्यसमध्ये वार्षिक ६० लाख क्युबिक फुट काठ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वार्षिक अर्बाैंको फर्निचर तथा काठ आयात हुने गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णय वन व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । नेपालमा वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफलका दृष्टिले उल्लेख्य रहेको छ । खासगरी समशीतोष्ण प्रदेशमा पाइने सालको वनले धेरै क्षेत्र ओगटेको छ । हजारौँ वर्षदेखि व्यवस्थापन नगरिएको तर कहिले सरकारले, कहिले समुदायले र कहिले काठ तस्करले यसलाई अव्यवस्थित रूपमा मास्दै आएका हुन् । सन् १८६० पछि भारतीय सीमाक्षेत्रमा रेलवे लाइन ओछ्याउन थालिएको समयदेखि नै नेपालको वन मासिन थालेको हो । तर, यतिवेला विभिन्न आरक्षण क्षेत्रहरू र सरकारी वनको संरक्षणका अरू उपायमार्फत नेपालको वन संरक्षणले सफलता हासिल गर्दै गएको छ । सामुदायिक वनमार्फत वन संरक्षणमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले नेपालको वन संरक्षणमा उदाहरणीय सफलता मिलेको थियो ।
तर, वन संरक्षण गर्ने जिनिस मात्र होइन । विभिन्न ढंगले यसको उपयोग उपभोग गर्दै पुनरुत्पादन पनि गर्दै जानु आवश्यक छ । त्यसका लागि जे नाम दिइए पनि भइरहेको पुरानो वनको काठ उपयोग गर्ने र नयाँ हुर्र्काउँदै जानु नै हो । तर, अहिले सरकारले विनायोजना र विकल्प पञ्चवर्षीय योजनाले समेत उल्लेख्य महत्व दिएको वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेर आफ्नो अक्षमता देखाएको छ । नाम जेसुकै देऊ, तर यो खालको कार्यक्रम भने देशमा आवश्यक छ ।
