देशका साढे सात सय सामुदायिक वनमा सञ्चालन भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज हुने भएको छ । यसको ठाउँमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने वन मन्त्रालयको तयारी छ । वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनमा नटेकी बनाइएको कार्यविधिका आधारमा सञ्चालन भइरहेकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न लागिएको हो । यससँगै यो कार्यक्रम असफल भएको र यसमा अनियमिततासमेत रहेको वन मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
यो कार्यक्रम ०७१ मा सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २७ कात्तिक, ०७१ म कार्यविधि लागू गरिएको थियो । अहिले यो कार्यक्रम देशभरका साढे सात सय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ३१ साझेदारी र सात चक्लाबन्दी वनमा लागू छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसका आधारमा यसलाई खारेज गरेर दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा अघि बढाउने तयारी थालेको वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताए । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हरिया रूख काट्ने काम भयो । अब यो कार्यक्रम खारेजसरह हो,’ मन्त्री आलेले भने, ‘अब यसको विकल्पका रूपमा दिगो वन व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनेछ ।’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत व्यापक रूख कटानी र अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
दुवै समितिले ‘रूख कटानकै लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको’ निष्कर्षसहित कार्यक्रम खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापनका सूचक र मापदण्ड तय गर्न सिफारिस गरेका थिए । संसदीय समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टसहित आठ वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिएको थियो ।
यसअघि छानबिन समितिको सिफारिसविपरीत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई परिमार्जनको गृहकार्य थालिएको थियो । तर, अब भने परिमार्जन नगरेर खारेज गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । छानबिन उपसमितिका संयोजक यादवले वनजंगल संरक्षणलाई बेवास्ता गर्दै सालका रूख कटानलाई जोड दिइएको र काठ बिक्रीका लागि जिल्लास्तरमा बिचौलिया ठेकेदार खडा गरेको पाइएको बताए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले दिगो वन व्यवस्थापनबाट अझ बढी काठ निस्कने बताइन् । ‘८० वर्षको कार्ययोजना बनाएर प्लटका पूरै रूख काट्ने गरिएको छ, जुन आफैँमा गलत थियो,’ अध्यक्ष भारतीले भनिन्, ‘त्यसैले उमेर पुगेका, सुक्खा र ढलापढा रूख निकाल्न पाउने गरी दिगो वन व्यवस्थापन भनेका हौँ ।’
वनलाई प्लटमा वर्गीकरण गरी चक्रीय आधारमा पुराना रूख काट्दै वनको पुनरुत्पादन बढाउने र काठ आपूर्ति सहज पार्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । १९ फागुन, ०७६ मा पारित राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनामा १८ वटा गेमचेन्जर आयोजनामा समावेश ‘समृद्धिका लागि वन’ पनि एउटा योजना थियो । यो योजनाबाट ०८०÷८१ सम्म दुई लाख वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वार्षिक तीन करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै, वार्षिक पाँच लाखले रोजगारी पाउने उल्लेख छ ।
काठको बिक्रीवितरण पनि खोलिँदै
सरकारले अब वन पैदावार पनि खुलाउने तयारी पनि गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा तत्कालका वन पैदावार खुलाइने वनमन्त्री आलेले बताए । ‘छानबिनका लागि काठको बिक्रीवितरण रोकिएको थियो । अब वैज्ञानिक वनबाहेकका क्षेत्रमा खुला हुनेछ,’ वनमन्त्री आलेले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले पनि वन पैदावार खुलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । ११ असोजमा समितिले ‘वनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्रीवितरण वा ओसारपसार फुकुवा गर्न’ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसअघि २८ जेठमा सरकारले सालबाहेकका काठको ओसारपसार खुला गरेको थियो । अब त्यसमा पनि रोक हट्ने जनाएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम भएका वनमा छानबिन गर्न सरकारले १५ वैशाखमा सालसहितका रूख कटान, संकलन र ढुवानीमा रोक लगाएको थियो ।
‘हरिया रूख काटिए, अब यो कार्यक्रम खारेज हुन्छ’
प्रेमबहादुर आले वन तथा वातावरणमन्त्री
वैज्ञानिक वनका नाममा एउटा सामुदायिक वनमा ब्लक नापेर ८० टुक्रा बनाउने र हरेक वर्ष एउटा–एउटा प्लटका रूख काट्दै जाने गरिन्छ । काट्दै जाँदा ८० वर्षमा ८०औँ प्लटमा पुग्दा फेरि पहिलो प्लटमा रूख काट्न लायक हुन्छ भनियो, तर यो नेपालको हकमा उपयुक्त भएन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हरिया रूख मात्र काट्ने काम भयो । दिगो वनमा त्यस्तो गर्न पाइँदैन । सुक्खा, डलापढा रूख व्यवस्थापन गरिन्छ । अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेर दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । यसले वनको संरक्षणसँगसँगै काठदाउराको आपूर्ति पनि बढाउनेछ । दिगो वनबाट काठ उत्पादन घट्ने होइन, बढ्नेछ ।
