स्वास्थ्यप्रति उदासीनता

स्वास्थ सेवामा राष्ट्रिय बजेटको न्यून अंश मात्रै विनियोजन हुने अनि त्यही रकम पनि सदुपयोग हुन नसक्ने विडम्बना छ

बिपी कोइराला दिल्लीको ‘एम्स’मा घाँटीको क्यान्सरको उपचाररत रहँदा चिकित्सकहरूसँग नेपालीहरूको स्वास्थ्यस्थितिप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै कसरी प्रभावकारी चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर चासो राख्थे । मदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘पार्टीले तय गरेको बहुदलीय जनवादको लक्ष्य भनेको जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु हो । सुनिश्चितता भनेको यी क्षेत्रहरूमा राज्यलाई सबल र सक्षम बनाउनु हो ।’ युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया मात्र होइन, छिमेकी मुलुकमा महामारीको नियन्त्रण एवं उपचारमा देखाइएको चासो र क्रियाशीलताले स्वास्थ सेवालाई दिइएको महत्व प्रस्ट हुन्छ । समाजवादी र साम्यवादी हौँ भन्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टले पालैपालो कहिले मिलिजुली त कहिले एकमना सरकार गठन गरे पनि तिनका निम्ति नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने दायित्व बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कम प्राथमिकताको मात्र होइन, महत्वहीन र तुच्छमा पर्छ ।

पुल, सडक आदि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनासाथ उपयोगमा आएजस्तो अस्पतालका भौतिक संरचना निर्माण हुनेबित्तिकै उपयोग हुन सक्दैनन् भन्ने नै आत्मसात् गरेको देखिन्न । स्वास्थ्य सेवाका लागि भौतिक संरचनासहित उपकरण, जनशक्ति एवं अर्थको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अरू तयारी नगरी सबै स्थानीय तहमा एकैपटक अस्पताल निर्माण कार्यको थालनी फगत राजनीतिक ‘स्टन्टबाजी’ मात्रै हो । फेरि अस्वाभाविक कमिसन र नाफाखोरीमा निर्माण हुने सरकारी अस्पतालका भवनको स्तर र अवस्था जगजाहेर छ । केही वर्षअघि वीर अस्पतालको परिसरमा जाइकाले निर्माण गरिदिएको भवन होस् या हाल सरकारी रकममा निर्माण समाप्तिको चरणमा पुगेको नयाँ सर्जिकल भवन होस्, आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरणको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पूर्ण सञ्चालन आउन सक्दैनन् । अझै शय्याको अनुपातमा नर्सहरूको दरबन्दी पदपूर्ति नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दिनहुँजसो आफ्ना बिरामीलाई वीर अस्पतालको आइसियू सेवा मिलाइदिन वीरको उपकुलपति, निर्देशक एवं विभागीय प्रमुखलाई समेत दबाबपूर्ण फोन आउँछ । तर, आइसियू सेवा विस्तारतर्फ कसैको चेत पलाउँदैन ।

सरकार प्रमुखले सेवा लिनुपर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कुनै खास विभागले सरकारबाट विशेष प्राथमिकता पाएकोमा खुसी नै मान्नुपर्छ । तर, केही सहज र सहुलियतपूर्ण सेवा उपलब्ध शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक सेवा, सर्जरी, मेडिसिनलगायत जनरल सेवा, आइसियू आदिको लागि अपुग रहेको जनशक्ति र सेवामा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्नेमा ध्यान पुग्दैन । शिक्षण अस्पतालले चर्चेको जमिनअनुसारको शय्या उपलब्ध छैन । शल्यसेवा बढाउन सकिन्छ । बालबालिकालाई स्तरीय बहुविशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कान्ति बाल अस्पतालमा सामान्य मेडिकल अधिकृतसमेत अपुग भई आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको गुनासो उठिरहन्छ ।

०४८ सालयता स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सम्हाल्ने एकाध मन्त्रीमा मात्रै स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्ने हुटहुटी देखियो । ती एकाधले समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना–संयन्त्रलाई कामकाजी बनाउन नसके पनि केन्द्रदेखि मोफसलसम्मका केही अस्पतालका भौतिक संरचना निर्माणदेखि सेवा–सुविधामा बढोत्तरी ल्याउन मिहिनेत गरे, आधुनिक उपकरण भिœयाइदिए । कुनै मन्त्रीले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी अस्पतालमै केन्द्रीकृत गराउन खोजे । खासगरी सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई एक व्यक्ति एक संस्थाको अवधारणाअनुसार परिचालन नगरी सार्वजनिक अस्पतालको सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकिने सत्यलाई आत्मसात् गरेका थिए । निजहरूका पहलमा लागू भएको बिमा पद्धति आंशिकरूपमा मात्रै कारगर छ । यो पद्धतिबाट शल्यसेवासहितका सामान्य स्वास्थ्य समस्या मात्रै हल हुन सकेका छन् ।

हाल कोहलपुर मेडिकल कलेजमा नाक, कान, घाँटीसम्बद्ध शल्यक्रियासहितको सेवा प्रवाहमा संलग्न चिकित्सकको नाताले मेरो अनुभव छ, प्रिमियम तिरेर सम्बन्धित बिमा सेवा प्रवाह भएका अस्पतालबाट सेवा पाउन सके मात्रै अहिलेको बिमा पद्धतिले सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवामा केही भरथेग गरेको छ । तर, सहज उपचार पाउन नसके त्यसको कुनै उपादेयता रहन्न । आकस्मिक समस्या परेका बखत नजिकै सेवा उपलब्ध नहुँदा १०औँ हजार रुपैयाँ त एम्बुलेन्सलाई मात्रै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । क्यान्सर, ढाड भाँच्चिएको, जटिल शल्यक्रिया आदि निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा बिमाको एक लाख हात्तीको मुखमा जिरा बन्न पुग्छ । यसैले विपन्नलाई आकस्मिक एवं गम्भीर समस्या आइपर्दा सबै तहका सरकारबाट उद्धारसहितको सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । बिमालाई अहिलेको जस्तो झन्झटिलो बनाउने होइन, आम्दानीको स्रोतमै प्रगतिशील कर प्रणालीको अवधारणाअनुसार निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य सेवा करको रूपमा कटाइनुपर्छ । करको रकम सदुपयोग हुनुपर्छ । चिकित्सा सेवामा संलग्नमध्ये वार्षिक करोडमा पैसा कमाउने कैयौँ छन् । तिनबाट आम्दानीअनुरूपको कर असुल्न सके मात्रै अर्बौं रुपैयाँ उठ्ती हुन सक्छ । उदारवादी अर्थनीति अँगालेका मुलुकहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवामा लोककल्याणकारी नीति अँगालिएको हुन्छ । पैसाको अभावमा कसैको पनि अकालमा ज्यान जानुहुन्न भन्ने मान्यता नै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाले अँगालेको हुन्छ । 

समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सामान्य मानवीय सवालप्रति पनि संवेदनशील देखिन्न । सडक, रेल, भ्युटावर, विमानस्थलमा निम्छरो प्रगति भए पनि भाषण, बहस हुन्छ । तर, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार त भाषणमा समेत अट्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अरू साना पार्टीलाई भिडाउनका लागि छुट्याएर राखिन्छ । कहिले उपेन्द्र यादवको हातमा पुग्छ त कहिले हृदयेश त्रिपाठीको, कहिले त बेबारिसे बन्छ । स्वनामधन्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू नै सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा र शिक्षाको क्षेत्रमा कहिल्यै वास्ता गर्दैनन् । 

डा. गोविन्द केसीले सरकारीस्तरमा मेडिकल कलेज खोल्न गरेका माग सान्दर्भिक छन् । जटिल शल्यक्रियासहितका विशेषज्ञ सेवा मेडिकल कलेजमा सहज हुने रहेछन् । सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरूको स्तरोन्नतिसहित मापदण्ड पूरा गरे मोफसलमा केही थप मेडिकल कलेज स्थापित हुन सक्छन् । तर, विगतको जस्तो सहजता भने छैन । ठूलै लगानी भएका मेडिकल कलेजले नै मान्यता नपाइसकेको अवस्था छ । दाङ, जुम्ला, धनगढीका मात्रै होइन, राजधानीको वीरलगायतका अस्पतालमा सञ्चालित सार्वजनिक मेडिकल कलेजप्रति राज्यको ध्यान जानै सकेन । चिकित्सा सेवामा काम गर्नेले जोखिमअनुसार ‘इन्सेन्टिभ’ पाउने विश्वव्यापी चलन हो । तर, हाम्रा सार्वजनिक अस्पतालमा सरकारले घोषणा गरेको भत्ता पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । काम होइन, सत्तासीन पार्टी नेतृत्वको ताबेदारी गर्ने आफ्नो संस्थामा लगनशील भई काम गर्नुको साटो पार्टीको झन्डा बोकेको आधारमा सुविधा प्रदान गरिन्छ ।

स्वास्थ सेवामा राष्ट्रिय बजेटको न्यून अंश मात्रै विनियोजन हुने अनि त्यही रकम पनि सदुपयोग हुन नसक्ने विडम्बना छ । स्वास्थ्य क्षेत्र बुझ्दै नबुझेकालाई स्वास्थ्यको डाडुपन्यू जिम्मा लगाएर सदुपयोग होस पनि कसरी । आर्थिक वर्ष सिद्धिन लाग्दा निकासा हुने बजेट खर्च गरिसक्नै हम्मे पर्छ । अख्तियार, माहालेखालगायतसँग मिलिजुली या संयोजन गर्न नसक्नेले खर्च गर्न डराउने स्थिति रहन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने महँगा आधुनिक उपकरणहरू बीचबीचमा एजेन्टहरूलाई पोस्दै भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता किन रहन्छ बुझ्नै नसक्ने पहेली बनेको छ ।