योजनाहरू समयमा सक्ने परम्परा थालनी गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनैपर्छ
नागढुंगा वारपार गर्ने गरी बन्न लागेको सुरुङमार्ग आसपासका स्थानीयले निर्माण कार्यमा बाधा पुर्याउने धम्कीसहित फेरि विरोध गरेका छन् । आयोजनाको गत वर्ष शिलान्यास गरिएको भए पनि मुआब्जासम्बन्धी विवाद र कोरोना महामारीका कारण समयमा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन । यसै हप्ता निर्माण आरम्भ गरिएको योजनामा स्थानीय जनताले केही मागसहित अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मागहरू हेर्दा केही माग पहिले नै सम्बोधन भएका र पूरा हुने क्रममा रहेका छन् भने केही माग योजनाले समेट्ने क्षेत्रभन्दा बाहिरका छन् । विरोधका कार्यक्रमले योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न के–कति बाधा पुर्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर, यस्ता विरोधका कार्यक्रम योजनाको परिकल्पना गर्दा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्दा, वातावरणीय मूल्यांकन गर्दा नै तय भइसक्नुपर्ने प्रकृतिका मागमा आधारित हुने गरेको देखिन्छ ।
पहिले आफ्नो क्षेत्रमा योजना आउँदा फाइदा हुन्छ भनेर स्वीकार गर्ने र पछि आफूअनुकूल समस्या बल्झाउँदै लगेर आयोजनालाई दबाब दिने र माग पूरा गराउने एकखालको प्रचलनजस्तो विकास भएको छ । यस्ता विरोधको प्रकृति सामान्यतया दुई प्रकारका हुने गरेका छन् । पहिलो, यस्ता योजना थालनी गर्दा स्थानीय जनताका चासोलाई सम्बोधन नगरी माथिबाट योजना थोपर्दा उत्पन्न प्रतिक्रियाका कारण हुने विरोध । यस्ता विरोध खोकनालगायत क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ, जहाँ परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यमाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको स्थानीयको आरोप छ । यो आदिवासी समुदाय, राज्य र बजारबीच संघर्षको परिणामका रूपमा पनि देखापर्छ । यसबाहेक पनि योजनाले दिनुपर्ने भनिएका क्षतिपूर्तिलगायत प्रतिबद्धता समयमा पूरा नगर्दा उत्पन्न प्रतिक्रियाले पनि समस्या बल्झिने गरेका छन् ।
दोस्रो, नितान्त स्थानीय स्वार्थ समूहको द्वन्द्व र राजनीतिक लाभ–हानिका लागि गरिने विरोध हो, जसले न परियोजना अघि बढ्न दिन्छ, न कहिल्यै स्थानीयका माग पूरा हुन्छन् । यसमा परियोजनाको लागत र समय बढाउने, स्थानीय स्वार्थ समूह मोटाउने र बिचौलियाले फाइदा लिने काम मात्र हुन्छ । समयमा काम सम्पन्न नभएर साना–ठूला परियोजनाहरू रुग्ण बन्ने एक प्रकारको दीर्घरोगले नेपालको समाज, अर्थतन्त्र र राज्यप्रणाली सबैलाई छोएको छ । मेलम्ची होस् या तामाकोसी, तिनले दिने सन्देश भनेको परियोजनाहरू समयमा बन्दैनन्, परियोजनासँग सम्बन्ध राख्ने विविध पक्षले यसलाई दुहुुनो गाई बनाएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याइरहन्छन् भन्ने नै हो ।
सरकारी योजना होस् या निजी क्षेत्रको कुनै पनि योजना, त्यस्तो योजनामा आउने लगानीबाट फाइदा लिनु अधिकारको कुरा हो भन्ने र जायज–नाजायज माग राखेर योजना अघि बढ्न नदिनेमा राजनीतिक दल, स्थानीय डन र स्वार्थ समूहहरू सक्रिय हुन्छन् । यसबाट स्थायी रूपले छुट्कारा पाउन यस्ता योजना थालनी गर्नुअघि योजना सञ्चालन गर्ने पक्ष, स्थानीय रूपमा प्रभावित बासिन्दा र राज्यबीच त्रिपक्षीय संवाद र पछि उल्लंघन गर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्थासहितको सम्झौता हुनु जरुरी देखिन्छ । योजनाहरू समयमा सक्ने परम्परा थालनी गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनैपर्छ ।
