५ पुसमा संसद् विघटन गरेसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ अन्तरिम सरकारमा फेरिएको छ । उनले कुल ३४ महिना नेपालको संसदीय इतिहासमै दोस्रो शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरे । ०७४ मंसिरमा सम्पन्न संघीय संसद्को निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले संसद्मा सुविधाजनक बहुमत सिट जितेको थियो । ०७४ फागुन पहिलो साता प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीय समाजवादी दलको समेत समर्थन प्राप्त भएपछि उनले संसद्मा दुईतिहाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्न थालेका थिए । एउटा जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ओलीले पाएको अवसर ऐतिहासिक हो, जो निकट भविष्यमा अरू कुनै राजनीतिक दल र नेताले पाउने सम्भावना कम छ । त्यसैले यो ओलीको आगमन र बहिर्गमनको मात्रै प्रश्न होइन । नेपालले पाएको एउटा दुर्लभ अवसरको सदुपयोग हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न हो । त्यसैले अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति नेपालमा स्वाभाविक चिन्ता र भय देखिएको छ ।
ओलीशासन असफल भयो, त्योभन्दा चिन्ताको विषय, सिंगो देशले एउटा उर्वर अवसर गुमायो । भविष्यमा सायदै कुनै जनप्रतिनिधिले यस्तो अवसर पाउनेछ, यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।
ओलीले जे अवसर पाए, त्यसको प्रयोग गर्ने पर्याप्त शक्ति र समय उनीसँग थियो । खासमा नेपाल विकासमा किन पछि पर्यो ? त्यसको गम्भीर समीक्षा गरी दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाएर गम्भीर कदम चाल्न उनीसँग अवसर पनि थियो । तर, इतिहासले दिएको गम्भीर अवसरलाई बिर्सिएर उनी क्षणिक मनोरञ्जनमा रमाए । उनी चीनबाट आउने तीव्र गतिको रेलमार्ग, हिन्द महासागरमा डुल्ने पानीजहाज, घर–घरमा वितरण हुने ग्यासलाइनको सपना वितरणमा लागे । उनले यसका लागि पनि काम असाध्यै कम र प्रचार असाध्यै धेरै गरे । खानेपानी, बिजुली, सडक र स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नतर्फ होइन, उनले स्वैरकल्पना देखाउने र त्यसम आफैँ रमाउने बाटो समाते । उनले जे सपना बाँडे, त्यो नेपालको प्राथमिकता र पहुँचमा थिएन । नेपाललाई जे जरुरी थियो, त्यसमा उनले वास्तै गरेनन् । ओलीले नेपालीको सपनामाथि गरेको सबैभन्दा ठूलो अन्याय यही हो ।
ओलीले नेपाली जनताका प्राथमिकता के हुन् ? ध्यानै दिएनन् । आफैँ सपना बनाए, आफैँ रमाए । सुरुमा शक्ति केन्द्रीकृत गरेका ओलीले संसद्मा आफ्नो समर्थन कायम राखिराख्न सकेनन् । आफूमाथि अविश्वासको संकेत पाएपछि त्यसलाई परीक्षण गर्ने र सामना गर्ने बाटो पनि स्वीकार गरेनन् । उलने अरूलाई समेट्ने होइन, निषेध गर्ने बाटो धेरै पहिले नै लिएका हुन् । पहिले उनले उपेन्द्र यादवलाई अपमानजनक ढंगले बहिर्गमनका लागि बाध्य बनाए । दोस्रोपटक समाजवादीको संसदीय दल विभाजन गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन र नेकपा संसदीय दल विभाजन गर्ने प्रयास गरे । तेस्रोपटक उनले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक कदम चाले र देशलाई राजनीतिक विकासका दृष्टिले प्रतिगमन र संवैधानिक र उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका दृष्टिले स्वेच्छाचारी बाटो लिए । ओलीका तीन वर्ष नेपाली इतिहासको उर्वर समय खेर गएको समयका रूपमा इतिहासमा अभिलिखित हुने निश्चित छ । ओलीशासन असफल भयो, त्योभन्दा चिन्ताको विषय, सिंगो देशले एउटा उर्वर अवसर गुमायो । भविष्यमा सायदै कुनै जनप्रतिनिधिले यस्तो अवसर पाउनेछ, यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।
