चीनको राजनीतिक सक्रियता तीव्र, आर्थिक सक्रियता ठप्प

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएपछि नेपालमा राजनीतिक सक्रियता तीव्र बनाएको चीनका आर्थिक गतिविधि भने एक वर्षदेखि ठप्प छन् । विश्वव्यापी कोभिड–१९को महामारी सुरु भएयता नेपाल–चीन आर्थिक साझेदारीका अधिकांश परियोजना बन्द अवस्थामा छन् ।

चीनले कोभिडको कारण देखाउँदै अन्तरदेशीय रेलको अध्ययनदेखि चक्रपथ विस्तार, सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलगायतका थुप्रै आयोजनाको काम रोकेर राखेको छ । त्यति मात्रै होइन, चीनसँगका प्रमुख दुई व्यापारिक नाका पनि एकदमै न्यून मात्रामा मात्रै खोलेको छ ।

नेपालले चिनियाँ सहयोगका परियोजना अघि बढाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कोभिडको कारण देखाउँदै चीन पन्छिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीे बताए । ‘चीनले पछिल्ला समयमा राजनीतिक भेटघाट, भ्रमण तथा छलफल अघि बढाए पनि आर्थिक गतिविधि भने यथास्थितिमा राखेको छ’ उनले भने । 

कोभिडको कारण देखाउँदै चिनियाँ अध्ययन टोली नेपाल नआउँदा नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन । कोभिडकै कारण देखाउँदै चीनले उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको छैन । चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रम कोभिडकै कारण अन्योलमा परेको छ ।

टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारी भए पनि काम सुरु भएको छैन । चिनियाँ सहयोग आयोजनाको दोस्रो चरणको विस्तारअन्तर्गत कलंकी–महाराजगन्ज–चाबहिलसम्मको ११ किलोमिटर विस्तार काम चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी थियो । तर, पूर्वतयारी लगभग सकिए पनि चिनियाँ पक्ष नआउँदा काम सुरु हुन सकेको छैन ।

रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ४ मंसिर २०७६ मा सिलान्यास भयो, केही समय काम पनि भयो । तर, अहिले निर्माणले गति लिन सकेको छैन, काम ठप्प छ । स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिको काम पनि रोकिएको छ ।

चिनियाँ प्राविधिक नआउँदा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाइटिङ, सेन्ट्रल एसी जडानलगायत प्राविधिक काम रोकिएको छ । कोभिडकै कारण देखाउँदै भक्तपुरमा वीर अस्पताल निर्माण तथा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत चिनियाँ टोली आएका छैनन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामबाहेक चिनियाँ सहयोगका अधिकांश परियोजना एक वर्षदेखि ठप्प रहेको सरकारी अधिकारले औँल्याएका छन् । 

 राजनीतिज्ञ आए, कामदर आएनन्
कोभिड महामारीकै बीच चीनले राजीतिक गतिविधि भने बढाएको देखिन्छ । मुलुकमा राजनीतिक विवाद बढ्दै जाँदा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले उच्च तहका नेतासँगको भेटलाई तीव्रता दिने गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि चिनियाँ राजदूत यान्छीले गत साताको बिहीबार र शुक्रबार नेकपाका चार नेतासँग भेट गरिन् ।

बिहीबार सुरुमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अपराह्न नेता वर्षमान पुनसँग भेटेकी उनले शुक्रबार अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता कृष्णबहादुर महरासँग भेटिन् । त्यतिमात्रै होइन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल अहिले नेपाल भ्रमणमा छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चारदिने भ्रमणका लागि एयर चाइनाको चार्टर्ड विमानमा १२ पुसमा काठमाडौं आएको हो । त्यसअघि चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल वेई फेंगेले १४ मंसिरमा नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका थिए । 

यसबीचमा चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिज्ञको भ्रमण पटकपटक भए पनि कामदार भने सीमित  मात्रामा मात्रै आएका छन् । यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयता साउनदेखि मंसिरसम्म ५ सय ७६ जना चिनियाँ नागरिक नेपालमा भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ । यसमा दूतावासका कर्मचारीदेखि पर्यटक, राजनीतिज्ञ तथा चिनियाँ व्यवसायी र सीमित मात्रामा मजदुर रहेका छन् । खासगरी चिनियाँ प्राविधिक तथा कामदार नआउँदा चिनियाँ सहयोगका परियोजना अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित परियोजनाले जनाएका छन् । 

 केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन अझै सुरु भएन
२५–२६ असोज ०७६ मा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुरूप दुई देशबीच १० मंसिर ०७६ मा कामको बाँडफाँड गरेर दुई वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने तय गरियो । तर, कोभिडलाई बहाना बनाउँदै चिनियाँ अध्ययन टोली अझै नेपाल आएको छैन ।

चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आउन अझै ढिलाइ हुने जनाएको छ । दुई वर्षमा सक्ने भनिएको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन मिति तय भएको एक वर्ष बितिसक्दा सुरुसमेत भएको छैन । द्विपक्षीय सहमतिमा सवै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । नेपालले भने स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । यसअघि नै चिनियाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटरको हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । 

 टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अनिश्चित
चिनियाँ टोली नआउँदा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि अनिश्चित भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा दुई देशबीच अन्तरआबद्धतालाई वृद्धि गर्न काठमाडौं–केरुङ सडकमा पर्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने समझदारी भएको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले कोभिडका कारण देखाउँदै काम सुरु गरेको छैन ।

यसअघिको कार्यतालिकाअनुसार २०७६ चैतभित्रै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर, कोभिडका कारण काम रोकियो । अघिल्लो वर्ष पुस २०७६ मा नौजनाको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले स्थलगत पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । सो टोलीले एक साता स्थलगत अध्ययन गरेर काठमाडौं फर्किएपछि विभिन्न निकायसँग तथ्यांक संकलन गरेको थियो । 

 चक्रपथ विस्तार पूर्वतयारी सकियो निर्माण सुरु भएन
चिनियाँ सहयोग रहेको काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तार आयोजनासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । कलंकी–महाराजगन्ज–चाबहिलसम्मको ११ किलोमिटर विस्तार काम चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी थियो । पूर्वतयारी लगभग सकिए पनि कोरोनाका कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले विस्तारको काम सुरु गरेको छैन । आयोजना विस्तारको रेखांकन (डिजाइन) अझै चिनियाँ पक्षले तयार गरिसकेको छैन । त्यो डिजाइनलाई नेपाली पक्षले स्वीकृत गरेपछि मात्र विस्तारको काम अघि बढ्नेछ ।

 टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम ठप्प
रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम अहिले ठप्प छ । साढे दुई वर्षमा सक्ने भनेर गत वर्ष शिलान्यास गरिएको रसुवा सुक्खा बन्दरगाहको प्रगति १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । निर्माणको जिम्मा पाएको चीनको तिब्बतस्थित टिबेट फुली कन्स्ट्रक्सन ग्रुप लिमिटेडले कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नै काम रोकेको हो ।

नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले काम सुरु गर्न बारम्बार पत्राचार गर्दै आएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ पक्षले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । ८ दशमलव ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको बन्दरगाहका लागि करिब १२ करोड ४० लाख चिनियाँ युआन अर्थात् १ अर्ब ९८ करोड नेपाली रुपैयाँको लागत लाग्नेछ  ।

 एक वर्षदेखि नाका एकतर्फी मात्रै खुला
चीनले अघोषित रूपमा एकतर्फी नाकाबन्दी गरेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । कोभिड सुरु भएपछि माघ २०७६ देखि नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भयो । लकडाउन भएपछि व्यापार ठप्प नै भयो । लकडाउनकै बीच नेपाल–चीनबीचको नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने निर्णय भयो । तर, चीनले नाका एकतर्फी मात्रै खोल्यो, नेपाली व्यवसायी तथा मजदुरलाई मात्रै होइन नेपाली कन्टेनर र मालवस्तुलाई पनि चीनले प्रवेश दिएन ।

त्यसयता नेपालले चिनियाँ नाका हुँदै चीन र विश्व बजारका वस्तु आयात गरे पनि सोही मार्ग हुँदै निर्यात भने गर्न सकेको छैन । पछिल्ला पाँच महिनायता नेपालमा चिनियाँ नाका हुँदै झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँबराबरका सामग्री भित्रिए । तर, नेपाली वस्तुले निर्यातका लागि चिनियाँ मार्ग उपयोग गर्न पाएनन् । यो पाँच महिनामा चिनियाँ नाका हुँदै चीन र विश्व बजारमा नेपालले एक रुपैयाँको पनि निर्यात गर्न सकेन । उत्तरी छिमेकी चीनले अघोषित रूपमा एकतर्फी नाकाबन्दी गरेपछि चिनियाँ नाका हुँदै चीन र विश्व बजारमा निर्यात गर्न नेपाल वञ्चित भएको छ ।

 उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्योलमा 
कोभिडकै कारण देखाउँदै चीनले उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको छैन । चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रम कोभिड–१९का कारण अन्योलमा परेको हो । स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेको आयोजना छनोट भए पनि चिनियाँ पक्षले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अझै टुंगो लगाएको छैन । ‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’को नाममा चीनले एक सय २६ स्थानीय तहमा २० करोड आरएमबी सहयोग गर्ने सम्झौता अघिल्लो वर्षमै भएको हो । गत आवमै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो ।