प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सुविधाजनक बहुमतले सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सूचना पाएपछि पत्रकाहरूसँग भेटघाट गर्दै संघीयतालाई ‘कोल्याप्स’ गराउने मनसायले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीले भने, ‘संघीयतालाई असफल बनाउन चालबाजीका रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ म त्यसलाई सहजै सामना गर्नेछु ।’
मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सांसदहरूले आरोप लगाएजस्तो प्रदेश सरकार अक्षम नभएको दाबी गरे ।
उनले आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्राह राखेर सुनियोजित, बनिबनाउ र खास ठाउँबाट निर्देशित भएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको बताए ।
उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावले प्रदेशहरूलाई कमजोर बनाउने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने र संघीयतालाई संस्थागत हुने दिनेछैन यसैले यसैले सुविधाजनक बहुमतले सामना गरिनेछ ।’
विवेक भएका प्रदेश सांसदहरु मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले सुशासन, शान्ति र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको देखिरहेकोले सांसद्हरूले आफूलाई नै सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री राईको दाबी छ ।
उनले कानुन, स्रोत साधन, जनशक्त आदिको अभाव र दबाबको बीच पनि आफूले प्रदेश सरकारको सफल नेतृत्व गरेको दाबी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री र सरकारले काम गर्न नसकेर आएको होइन, बनिबनाउ निर्देशित चालबाजी हो यसैले म बहुमतले सामना गर्नेछु ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा गरेको वाचा र प्रतिबद्धतामा नचुकीकन नेतृत्व गरिरहेको, तर संविधानविरोधीहरूले संविधान बनेको दिनदेखि नै कार्यान्वयन हुन नदिन षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए ।
उनले संघीयता असफल बनाउन खोज्नेहरूको चाहना आफू र प्रधानमन्त्री कसैले पनि पूरा हुन नदिने बताए । केन्द्रीय सरकारविरुद्ध आफ्नै दलबाट घेराबन्दी सुरु गरेकोले ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर गलत नगरेको उनले जिकिर गरे ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध उनले नै नेतृत्व गरेको सत्ताधारी दल नेकपाका ३७ जना सांसदहरूले आइतबार प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
आइतबार बहुमत ३३ सांसदहरूले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पनि संसदीय दलमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
