प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि त्यसका बहुआयामिक प्रभाव देखिन थालेका छन् । आन्तरिक रूपमा तत्कालका लागि शक्तिको स्रोत संसद्बाट सर्वोच्च अदालततिर सरेको छ । ओलीको सत्ताधारी दल नेकपा विभाजित भएको छ । नेकपा विभाजनसँगै बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपाको पक्ष सडक आन्दोलनमा पुगेको छ । ओलीले संसदीय लोकतन्त्रका सामान्य परम्पराको धज्जी उडाउँदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तार गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका प्रभावहरू दैनिक प्रशासन र दीर्घकालीन विकास निर्माणका काममा समेत परिसकेको छ।
जनता आजित छन् । तर, यसको प्रभाव आन्तरिक राजनीतिमा मात्र सीमित भने छैन । ओलीले कदम चाल्नुअघि भएका घटनाले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन् । झन्डै एक वर्षदेखि संवादहीनताको अवस्थामा रहेका नेपाल र भारतबीच सम्बन्धको सेतु बनेर भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलले गत कात्तिकमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उनले भ्रमणका क्रममा औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरातमा बालुवाटारमा दुई घन्टासम्म गरेको कुराकानीको सार के थियो भन्ने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि त्यसयताका घटनाले उक्त भेटघाटपछि ओलीले आफ्नो राजनीतिक झुकाव चीनबाट भारततिर सारेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
असारमा आफ्नो सरकार ढाल्न सत्तारुढ दलको विपक्षी खेमासँग भारतीय संस्थापन पक्षले चलखेल गरेको आरोप लगाएका ओलीले अहिले यस्तो कदम चाल्दा भारतको साथ खोजेनन् भन्न सकिन्न
वर्तमान घटनापछि भारतीय संस्थापनसँग नजिक रहेका कतिपय नेपालविज्ञको भनाइले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ । गोयलपछि भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे, विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रींगला र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाको भ्रमणका सन्दर्भ हेर्दा ओली र भारतीय जनता पार्टीको सरकारबीच केही न केही बुझाई विकसित भएको हुनु पर्छ, जसका आडमा ओलीले पछिल्ला कदम चाले भन्ने आँकलन गरिँदैछ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सत्ता स्थापित हुनासाथ भारतीयले नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव विस्तार भएको रूपमा अथ्र्याएका थिए । यस्तो नहुँदो हो त अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजन र प्रचण्ड समूहको ओलीसँग कित्ताकाटपछि भारतीयले नेपालमा आफ्नो अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको भनि सञ्चार माध्यममा झल्काउने थिएनन् ।
यता यो घटनापछि सबैभन्दा अप्ठेरोमा चीन धकेलिएको बुझ्न सकिन्छ । ओलीको सरकारलाई चीनको पक्षधर शक्तिका रूपमा सुरुमै चिनियाँ समाचार संस्थाहरूले टिप्पणी गरेका थिए । त्यसयता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीच विस्तार भएका अनेक सम्बन्धहरू, चीनले नेपालमा बढाउँदै लगेको लगानी र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीका रूपमा गरिँदै लगिएको व्याख्याले चिनियाँहरू नेकपाप्रति बढी नै भर पर्दै गएको सन्देश दिएको थियो । चिनियाँहरू ओली हटेर भए पनि नेकपा अविभाजित रहोस् भन्ने चाहन्थे भन्ने लुकेको छैन । यही घटनापछि राजदूत यान्छीले प्रचण्ड, माधव नेपाल तथा हालै मात्र नेकपाको स्थायी समितिमा मनोनीत भएर राजनीतिमा पुनः स्थान बनाउँदै गरेका चीनका पुराना मित्र कृष्णबहादुर महरासमेतसँग गरेको भेटले उनीहरूको चिन्ता झल्काउँछ । लगत्तै चीनको कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आउन लागेको भनिएको प्रतिनिधि मण्डलको चासो पनि नेपालमा आफ्नो स्थायी र भरपर्दो मित्रको पहिचान गर्नु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन वा भारतको अतिरिक्त चासो र प्रभावले नेपालको स्वतन्त्र विदेश सम्बन्ध र चीन र भारतको विकासबाट लाभ लिनका लागि हुनुपर्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ ।
