नितान्त व्यक्तिगत अहं तुष्टि र लामो समय शासन गर्ने आकांक्षाले वशीभूत भएर संविधानमाथि प्रहार गर्दै संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो खड्ग अब प्रदेश सभातिर सोझ्याउने संकेत दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएसँगै नेकपा नेतृत्वमा रहेका तीनवटा प्रदेश सरकारको भविष्य तत्काल संकटमा परेको देखिएको छ । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा नेकपा विभाजन भएर पनि प्रचण्ड–माधव समूहले सरकार बनाउन सक्ने मत सुरक्षित राखेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रचण्ड–माधव समूहले सहज बहुमत राख्छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्र अहिलेसम्म ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीको पद सुरक्षित रहेको देखिएको छ, त्यसका लागि उसले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ लिए पुग्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनकै बाटो, लोकतान्त्रिक पद्धतिकै बाटो हिँड्ने भनेर सत्तामा पुगेका ओलीले जसरी प्रतिगमनको छुरा चलाएका छन्, त्यसले संसदीय लोकतन्त्र र उदारवादको खिल्ली उडाएको छ
राजमोले साथ छाड्यो भनेचाहिँ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेत जोखिममा पर्नेछन् । प्रदेश १ र बागमती दुवै ओली समूहका नेताहरू मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब अल्पमतमा धकेलिएका छन् । यसको अर्थ प्रदेश सभा रहँदा ओलीले अर्को पक्षलाई सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । ओली हुन्, उनलाई हार स्वीकार्य छैन । उनलाई लोकतन्त्रमा विश्वास छैन । जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको तस्बिर राखेर उनी निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् । जसरी उनले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेका छन्, त्यसरी नै संवैधानिक आधारविना नै प्रदेश सभा भंग गर्ने चेतावनी जारी गरेका छन् ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने संसद् भंग गरिदिन्छु, आफ्ना मान्छेबाहेक अथवा आफ्नो दलबाहेक कसैले सरकार बनाउन प्रदेश सभाको समर्थन जुटाउँछ भने त्यस्तो प्रदेश सभा पनि भंग गरिदिन्छु भन्दै ओलीले खुलेआम लोकतन्त्र, बहुलवाद, संविधानवाद र विधिको शासनसम्बन्धी सबै स्थापित मूल्यहरूमाथि धाबा बोलेका छन् । यो एउटा अधिनायकवादी चिन्तनधाराको बिम्ब हो, नेपाली राजनीतिमा । यो नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्तिका रूपमा ओलीमा प्रकट भएको छ । यसलाई समयमै निस्तेज पारिएन भने लामो समय नेपाली राजनीति अस्थिरताको गोलचक्करमा फस्ने निश्चितप्रायः छ । ओलीका आकांक्षा पूरा हुन दिँदा दोस्रो आन्दोलनका उपलब्धि गुम्नेछन् । संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रका जे–जे अवधारणा हामीले नयाँ संविधानमार्फत स्वीकार गरेका छौँ, ती खोसिनेछन् ।
निर्वाचनकै बाटो, लोकतान्त्रिक पद्धतिकै बाटो हिँड्ने भनेर सत्तामा पुगेका ओलीले जसरी प्रतिगमनको छुरा चलाएका छन्, त्यसले संसदीय लोकतन्त्र र उदारवादको खिल्ली उडाएको छ । उनी प्रतिनिधिसभाको विघटनमा मात्र नअडिएर प्रदेश सभा भंग गर्नतिर अग्रसर हुँदै छन् । एक सातापहिले मात्र उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानका सिद्धान्त र परिकल्पनालाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका थिए । आफूलाई असहज हुनेबित्तिकै उनी जुनसुकै संस्थालाई पनि भत्काउन लागिरहेका छन् भन्ने पनि देखिन्छ । यो भस्मासुर प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
