२८ प्रतिशत भन्सारका कारण पाँच हजार मुद्रण कम्पनी र दुई लाख रोजगारी अप्ठ्यारोमा, अदालतको आदेश पर्खँदै व्यवसायी
गत २४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी प्रकाशनका पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत कर हटाउने निर्णय गर्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले लागू गरेको १० प्रतिशत भन्सार महसुल मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको हो । तर, नेपाली प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित पुस्तक विदेशबाट छपाइ गरी पैठारी गरिएको पाइएमा भन्सार यथावत् रहने गरी सरकारले यो व्यवस्था हटाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपालका मुद्रण व्यवसायीहरू आन्दोलित भए । २८ कात्तिकमा व्यवसायीहरू कर छुटको विरोधमा उत्रिए । उनीहरूको सर्त थियो, ‘यदि सरकारले कर हटाउने हो भने हामीलाई कच्चा पदार्थमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत भन्सार महसुल पनि कटौती गर्नुपर्छ ।’
सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव तथा अभिवक्ता युवराज श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले आउँदो १४ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेज नगरिनुपर्ने कारणको जवाफसहित अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
नेपाल मुद्रण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमका अनुसार मुद्रण व्यवासायीहरूले विदेशबाट कच्चा पदार्थ लिएर आउँदा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जसका कारण कच्चा पदार्थ नेपाल भित्रिँदै गर्दा बाटोमै २८ प्रतिशत महँगो हुन्छ । जसको मूल्य अहिले आफूहरूले चुकाउनु परिरहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले हामीलाई यो कर छुट दिनुपर्छ ।
यसरी विदेशबाट आयातीत अथवा विदेशमा छापिएर आउने नेपाली पुस्तकलाई लगाउने गरेको सामान्य कर पनि हटाइदिने हो भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं,’ गौतम भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा यसरी करको भारी बोकाएर झनै संकटमा राज्यले लगिरहेको छ । हामीलाई २० प्रतिशत मात्र कर छुट दिने हो भने मज्जाले विदेशमा प्रकाशन भएर आउने पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ।’
राज्यले मुद्रण व्यवसायीको व्यवसाय र त्यसमाथि आश्रित श्रमजीवीलाई खतरामा राख्न खोजेको भन्दै गौतम गुनासो पोख्छन् । सरकारले यसरी स्वदेशी उद्योग र उद्यमीलाई हतोत्साहित गर्ने र उसको व्यवसायलाई संकटमा पारिदिने हो भने अर्बौंको लगानीमा खोलिएको उद्योग बन्द हुने र आफूहरूको उठिवास पनि हुने गौतम बताउँछन् ।
सरकारले पुस्तकमा लगाएको करको विरोधमा गत वर्ष चरणबद्ध आन्दोलन भए । ज्ञानमाथि कर लगाइएको भनेर चौतर्फी विरोध भयो । पाठकहरू, बुद्धिजीवी वर्गहरू विरोधमा उत्रिए । फेरि सरकारले पुस्तकमाथि लगाइएको कर हटायो । यता मुद्रण व्यवसायीहरू आन्दोलित भए । सडकमै आए ।
सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । तर, आफूहरूले पुस्तकमाथि लगाइएको कर हटाएकोमा विरोध गरेजस्तो देखिए पनि खासमा त्यस्तो नभएको बताउँछन् महासचिव युवराज श्रेष्ठ । उनका अनुसार विदेशी अथवा विदेशमा छापिएर आएका नेपाली प्रकाशन गृहका पुस्तकमाथि लगाइएको कर हटाउन मिल्छ भने मुद्रण व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थमाथि लाग्दै आएको २८ प्रतिशत कर हटाइदिनुपर्छ भन्ने माग मुद्रण व्यवसायीको हो । ‘विदेशी पुस्तकमा नाफा बढी हुने ।
कर पनि नपर्ने । यता नेपाली पुस्तकमा २८ प्रतिशत कर थपिएर आउने । त्यहाँबाट नाफा कम हुने,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो त सरकारले हामीलाई अन्यायमा पारेको हो । पसलेहरू नाफा बढी भएकै पुस्तक बेच्छन् । हाम्रा पुस्तकमा २८ प्रतिशत कर जोडिएर आउँछ । यो विभेदकारी राज्यको नीतिको हामीले विरोध गरेका हौँ ।’
नौ महिनादेखि मुद्रण व्यवसाय ठप्पजस्तै छ । अर्बौं लगानीमा सञ्चालनमा आएका व्यवसाय ठप्प हुँदा आफूहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको मुद्रण व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल मुदण व्यवसायी महासंघको तथ्यांंकअनुसार नेपालभर पाँच हजारभन्दा बढी मुद्रण कम्पनी छन् ।
जसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई लाखको हाराहारीमा श्रमजीवी आबद्ध छन् । यति ठूलो संख्यामा श्रमजीवी आबद्ध रहेको र यति धेरै लगानीमा सञ्चालन भएको मुद्रण क्षेत्र सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पोस्ट प्रेसका सञ्चालक कुमार ढकालका अनुसार भारत र नेपालमा खरिद हुने एकै पुस्तकमा ३० प्रतिशतको अन्तर पर्छ । भारतमा तयार हुने पुस्तकभन्दा नेपालमा तयार हुने पुस्तक ३० प्रतिशत महँगो हुन्छ । नेपाली मुद्रण व्यवसायीले विदेशमा निर्मित पुस्तकको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।
अहिले मुद्रण व्यवसायीले यसैको मूल्य चुकाउनु परेको ढकालको विश्लेषण छ । ‘सरकारले मुद्रण व्यवसायीले कच्चा पदार्थ सस्तोमा पाइने नीति ल्याइदिए, नेपालमा निर्मित पुस्तकलाई विदेशमा लाने र बजार खोज्ने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने थियो,’ ढकाल भन्छन्, ‘जब कि नेपालका मुद्रण व्यवसायीलाई धरासयी बनाउने गरी २८ प्रतिशत करले ढाड सेकिदिने काम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने कुरा दोस्रो हो, मुद्रण व्यवसाय नै टाट पल्टिने अवस्था आएपछि अरू विषय नै रहेन ।’
ढकालका अनुसार बर्सेनि नेपालबाट पुस्तक छपाइ या पुस्तकका लागि अर्बाैंको रुपैयाँ बाहिरिन्छ । त्यो रकम नेपालमै रोक्न सकेको खण्डमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएर राज्यलाई नै टेवा पुग्ने बताउँछन् ढकाल । भन्छन्, ‘यो कुरा सरकारको पोलिसीभित्र पर्न सकेको छैन । कागजकै कुरा गर्दा पनि भारतमा उत्पादित मात्र कागज हुँदैन । युरोपबाट भारतीय व्यापारीले ल्याउँछ र भारतबाट नेपाल ल्याउँदा महँगो त यसै पर्ने भयो । साथमा भन्सारमा कर बुझाउनुपर्दा हामी संकटमा नपरेर को पर्छ त !’
मोस प्रेसका सञ्चालक हरि राजवंशी पनि बजारमा विदेशी पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण आफूहरू संकटमा गएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘न हामीलाई अनुकूल हुने गरी सरकारको नीति छ । न त राज्यले राम्रोसँग अनुगमन नै गरेको छ । जसको मूल्य हामीजस्ता व्यवसायीले चुकाउनु परिरहेको छ ।’
आउँदो १४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले मुद्रण व्यवसायीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै छ । अदालतको न्यायपूर्ण फैसलाप्रति आफूहरू आशावादी रहेको अध्यक्ष गौतम बताउँछन् । भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले पक्कै पनि हामीलाई न्याय देला । सरकारले चासो दिएर हामीलाई संरक्षण गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनेछ भनेर आशावादी छौँ ।’
