प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका प्रावधान र ०७४ को निर्वाचनको जनादेशलाई लत्याउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश मागेको दाबी गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । तर, यो प्रस्टीकरणले ओलीमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर होइन, थप प्रश्नलाई नै जन्माइदिएको छ । उनको कदमले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको संसद् विघटन हुने अवस्थासम्बन्धी प्रावधान त ठाडै उल्लंघन गरेको छ नै, त्यसभन्दा बढी उनको राजनीतिक आदर्शका बारेमा फेरि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउमा खासगरी पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेताहरूलाई जुन आरोप लगाएका छन्, त्यसबाटै उनको संसद् विघटनपछिको नियत प्रस्ट पार्छ । प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षपहिले पाएको जनादेश नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित मिलेर जनतामा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार दिन गरिएको अपिलबाट प्राप्त भएको हो । यस्तो जनादेशको अर्थ को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने होइन । पछि बनेको नेकपा र त्यतिवेलाको वाम गठबन्धनले पाँच वर्ष नीतिगत नेतृत्व दिन्छ भन्ने हो ।
त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री भइरहन उक्त दलको समर्थन प्राप्त नभएको खण्डमा सोही दलले अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर निर्वाचन घोषणापत्रमा दाबी गरिएझैँ नीतिगत निरन्तरता दिन सक्थ्यो । वाम गठबन्धनका मुख्य नेता र पछि माओवादी–एमाले एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षका रूपमा यस्तो निरन्तरताका लागि पार्टीभित्र उत्पन्न गतिरोध र अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व पनि उनैको हुन्थ्यो । तर, उनी राज्य र पार्टी सञ्चालनका दुवै मोर्चामा एक्लो बादशाह बन्ने धुनमा लागे । न सरकारले देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने सकारात्मक काम गरेर नेतृत्व दिन सक्यो, न त उनको नेतृत्वमा एकीकृत भएको पार्टीले एकीकरणकै काम पूरा ग¥यो । यसका लागि उक्त दलका अन्य नेता अवश्य जिम्मेवार होलान्, तर मुख्य जिम्मेवारी भने ओलीकै रहने प्रस्टै छ । यसबीच उनको ध्यान भने वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता आधारभूत व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनमा गयो । उनले कहिल्यै पनि तीनवटा तहका सरकारसहितको राजकीय ढाँचालाई महत्व दिएनन् ।
ओली समाजलाई लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासनको बाटोबाट भन्दा पनि नियन्त्रणको बाटोबाट चलाउन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ
कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई कुन सदस्यलाई सचेतक बनाउने या नबनाउने जस्ता आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकार संघीय सरकार मातहतको एकाइ हो र यो जहिले चाह्यो तहिले संघीय सरकारले विघटन गरिदिन सक्छ भन्ने धम्कीसमेत दिए । यता उनले आफ्नो दलका नेताहरूलाई भारतीय गुप्तचर संस्थासँग मिलेर आफ्नो सरकार ढाल्न थालेको आरोप लगाए र आफूले भारतीय गुप्तचर संस्थासँग मिलेर काम गर्ने गरी ‘रअ’का प्रमुखसँग गोप्य भेटघाट गरे । लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गरे, तर पाठ्यपुस्तकमा त्यसलाई समेटेर तयार पारिएको पुस्तक वितरणमा आफैँले रोक लगाए । यसले उनमा रहेको अवसरवादलाई चियाउने अवसर दियो । चीनमा पुगेका वेला एउटा नेपाली पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले नियन्त्रित र अनुशासित समाजको परिकल्पना गरेको बताएका थिए । त्यसले उनमा लोकतन्त्रप्रतिभन्दा अधिनायकवादप्रति झुकाव रहेको सन्देश दिएको थियो । संसद् विघटन जुन परिवेश र परिबन्दमा गरियो, त्यसले उक्त भनाइको रहस्य उद्घाटन गरिदिएको छ ।
ओली समाजलाई लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासनको बाटोबाट भन्दा पनि नियन्त्रणको बाटोबाट चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । उनी आफूलाई मदन भण्डारीबाट प्रतिपादित बहुदलीय जनवादको अनुयायी पनि भन्छन् । परिभाषित रूपमा बहुदलीय जनवादले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताबाट र सरकारमा जानेहरू जनताबाट अनुमोदित भएको हुनुपर्छ भन्ने स्वीकार गर्छ । एकपटक सत्तामा पुगेपछि सधैँ सत्तामा रहने कम्युनिस्ट परम्पराविरुद्ध आएको उक्त विचारअनुसार पनि जुन कमिटी या दलको विधिबाट नेता छानिएको हो, सोही विधिबाट अल्पमतमा परेपछि पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन । तर, ओलीले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफू पराजित हुने भएपछि संसद् नै भंग गरिदिए । प्रश्न उठ्छ– आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाए संसद् भंग गर्न पछि नपर्ने ओलीले आफू पराजित हुने निश्चित रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउँछन् त ? लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानको पक्षधरले अहिले नै यो प्रश्नको समाधान नखोज्ने हो भने नेपाल लामो समयसम्म ओलीतन्त्र र अराजकताको सिकार हुने निश्चित छ ।
