प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो राजनीतिक हैसियत, संवैधानिक जिम्मेवारी र पदीय भूमिकाका दृष्टिले फेरि एकपटक देशको नेतृत्व गर्न अक्षम प्रमाणित भएका छन् । मंगलबार जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै उनले आफू र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत विवादमा तानेका छन् । आठ महिना पहिले गत वैशाखमा पनि दुइटा अध्यादेश जारी गरेर चार दिनमा फिर्ता लिइएको थियो । दुवैपटक अध्यादेश तत्कालीन आवश्यकता र बाध्यताले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री आफैँले सिर्जना गरेको अहंको परिणाम थियो । पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा प्रतिपक्षका नेताले संवैधानिक नियुक्तिमा खोजेको भागबन्डाका कारण उत्पन्न चुनौती व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री असफल भएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप जन्मिएको विश्वास गरिन्छ ।
अध्यादेश प्रकरणले दिएको सन्देश यही हो कि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो पदअनुसारको संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवार देखिएनन्
यसपटक आफ्नै दलबाट निर्वाचित संसद्का सभामुखलाई आश्वस्त गर्न सामान्य प्रयास पनि नगरी विधेयक ल्याएर अरूलाई तह लगाइदिने र आफ्नो अहं तुष्टि गर्ने उद्देश्यबाहेक केही देखिन्न । न संवैधानिक सिद्धान्तले, न राजनीतिक परिस्थितिले यस्तो कदमलाई साथ दिन्थ्यो । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिइसकेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलमा सामान्य भागबन्डाका आधारमा यो समस्या सहजै हल गर्न सक्थे । तर, उनले दलभित्रको समीकरणमा अर्को पक्षमा रहेका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यस विषयमा छलफल गर्ने आवश्यकता नै देखेनन् । र, आठ महिनाअघि फिर्ता लिएकै अध्यादेश जारी गराए । यो अध्यादेश जारी हुँदा राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न चाहेको देखिएन । यसअघि पनि नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भूमिका खेलेका कारण विवादमा आएको राष्ट्रपति कार्यालय यो प्रकरणमा नराम्रोसँग आफ्नो भूमिकामा चुक्यो ।
प्रतिनिधिसभा संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न ८३ जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर पठाएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अस्वीकार गरेको छ । यो असामान्य ढंगले अप्रिय अवस्था हो । नेकपाभित्रको राजनीतिक संघर्षमा एउटा पक्षलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी संसद्का सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसालले लिएर गएको आवेदन दर्ता गर्न अटेर गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको पालना हुने विषयमा प्रस्टै प्रश्न उब्जिएको छ । उनको भूमिका आपत्तिजनक देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी रूपमा चालेका कदमलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सहयोग गर्न चाहेको सन्देश दिएर राष्ट्रपतिले सार्वजनिक वृत्तमा आफूमाथि प्रश्न गर्ने वातावरण तयार पारिदिएकी छिन् ।
उता प्रधानमन्त्रीका आफ्नै दलका सांसद विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न तयार रहेको देखिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक वैधता पनि संकटमा परेको छ । आफ्नो दलभित्रको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा परेका ओली राजनीतिक रूपमा निकै साँघुरिँदै गएको भान हुन्छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेका ओलीको पछिल्लो कदमले उनको राजनीतिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । उनको यो साँघुर्र्याइ अरू कसैले निम्त्याएको नभई स्वयं उनैले निम्त्याएको त्यस्तो परिघटना हो, जसले आगामी दिनमा पनि उनलाई तर्साइरहने निश्चित छ । अध्यादेश प्रकरणले दिएको सन्देश यही हो कि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो पदअनुसारको संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवार देखिएनन् । वैधताको प्रश्न छिटै निरुपण गर्ने काम प्रधानमन्त्रीकै हो ।
