जलस्रोतको एकीकृत उपयोग, संरक्षण, नियमन र नियन्त्रण समेटिएको जलस्रोत नीति २०७७ सार्वजनिक गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार मन्त्रालयमा नीति सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नीतिमा संघीयताअनुसार जलस्रोतको बाँडफाँड र वितरणलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विशेष गरी जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रत्येक नदीहरूमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लगत राख्ने, जल बाँडफाँड प्रणाली स्थापना गर्ने र अनुपालन प्रणाली अललम्बन गर्नका लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिअनुसार ऐन मस्यौदा गरिने र आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले बताए । २९ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नीति करिब ५ वर्षको तयारीको अन्तिम रूप हो । १६ जेठ ०७३ मा पहिलोपटक सचिवस्तरीय निर्णयबाट नीति मस्यौदा गर्न थालिएको थियो ।
नीतिले प्रत्येक नदी बेसिनको जलस्रोतमा भइरहेको दोहन तथा प्रदूषण, खोलानाला तथा तालतलैयाहरूको आकृतिमा परिरहेको असरसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
