गत वर्ष काठमाडौंमा आएर सडक संघर्ष गरेपछि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले किसान र उद्योगीलाई राखेर उखु बिक्रीबापतको रकम चिनी मिलले भुक्तानी गर्ने सहमति गराए, तर केही रकम भुक्तानी भए पनि अझै करिब ९० करोड रुपैयाँ किसानले पाएका छैनन्
चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको मूल्य वर्षौँसम्म कुर्दा पनि नपाएपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्न उखु किसानहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । शनिबार साँझ सर्लाहीका करिब २५ किसान काठमाडौं उत्रिएका हुन् । सर्लाहीका उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले आइतबार बिहान ११ बजेबाट माइतीघरमा भेला भएर आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी दिए । ‘शनिबार हामी २०–२५ जना मात्र काठमाडौं उत्रियौँ,’ उनले भने, ‘आइतबार बिहानै सर्लाहीबाट मात्रै २ सयभन्दा बढी किसान साथीभाइ काठमाडौं हिँड्नुहुन्छ । उहाँहरू आइपुगेपछि ११ बजेबाट आन्दोलन सुरु गर्छौँ ।’
खेतमा काट्ने वेला भएको उखु छाडेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं धाउँदा साह्रै दुःखी भएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । ‘हामीले अरू कुनै पैसा मागेको होइन, खेतमा मिहिनेत गरेर उब्जाएको उखु बिक्री गरेबापतको पैसा उद्योगीसँग मागेको हो,’ रायले भने, ‘त्यो पैसा बारम्बार माग्दा पनि नपाएपछि सरकारको साथ खोज्यौँ, तर सरकारले समेत बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनका लागि हिँड्नुपरेको छ ।’
आइतबारबाट सुरु हुने आन्दोलनमा सर्लाही, रौतहट र नवलपरासीका किसानको संख्या बढी देखिनेछ । किनभने, यी तीन जिल्लाका ६ मिलले किसानलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर झुलाइरहेका छन् । किसानबाट खरिद गरेको उखुबाट उत्पादित चिनी बेचेर उद्योगीले नाफा लिइसकेका छन् । तर, उखु बिक्री गरेका किसानले वर्षाैँदेखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
पैसा उठ्ने आसमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन हुने भएपछि गाउँ–गाउँका किसानले नाम टिपाउन दबाब दिइरहेको मिश्रले बताए । ‘आन्दोलनका लागि काठमाडौं जाने भनेपछि गाउँ–गाउँबाट धेरै किसानले म पनि जान्छु भन्दै नाम टिपाउन तँछाडमछाड गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सबैलाई ल्याउन सकिँदैनजस्तो लाग्छ ।’
आन्दोलनका लागि काठमाडौं ल्याउने किसानलाई बस्ने र खाने व्यवस्था कठिन हुने उनले बताए । शनिबार आएका २०–२५ किसानलाई उनीहरूकै नातेदारकहाँ राखिएको र आइतबार आउने किसानहरूलाई भने गौशाला क्षेत्रका फर्निचर, धर्मशालालगायत आफन्त खोजेर राख्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।
किसानहरूले यसपटकको आन्दोलनलाई अन्तिम लडाइँ भनेका छन् । यसअघि गत वर्ष पुसमा पनि आन्दोलन गरेर पैसा फिर्ता पाउने उधारो सहमति गरेर किसान गाउँ फर्किएका थिए । तर, सबै रकम पाउन सकेनन् । त्यसैले यसपटक पूरा रकम लिएर जाने निधोका साथ काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन हुने सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका, सिसौटका उखु किसान रामविलास महतो बताउँछन् । ‘अब आश्वासन होइन, पैसा लिएर मात्र फर्कन्छाैँ,’ उनले भने ।
यसअघि किसानहरू २३ कात्तिकमा काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । अहिलेसम्म बक्यौता भुक्तानी नभएको र आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दासमेत कुनै सरकारी अधिकारीले सम्पर्क नगरेको संरक्षक मिश्रले बताए ।
नगदे बालीका रूपमा परिचित उखुखेती गर्ने किसानलाई बर्सेनि चिनी मिल सञ्चालकले भुक्तानीका लागि झुलाउने गरेका छन् । त्यसैले समयमै पैसा नपाएका किसानको अहिलेसम्म ९० करोड बक्यौता पुगिसकेको छ । किसानहरूको ठूलो रकम बक्यौताबापत रहेको, तर तिर्नुको सट्टा उद्योग बन्द गरेर दुःख दिन थालेको निष्कर्षसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
देशभर सञ्चालित १३ मध्ये ६ वटा उद्योगले भुक्तानी नदिएर दुःख दिएको किसानहरूको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार कुल ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सबैभन्दा बढी ३५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको रौतहटको श्रीराम सुगर मिल बन्द छ । सो मिलको चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर किसानलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
त्यस्तै, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उद्योग सो क्षेत्रमा ०७१ मा स्थापना भएको र सोही वर्षदेखिको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यो मिल चालू सिजनमा सञ्चालन गरी उखु क्रसिङ गर्ने र त्यसबाट उत्पादित चिनी बिक्री गरेर बक्यौता भुक्तानी गर्ने मिल व्यवस्थापनको रणनीति छ ।
सर्लाहीकै गोडैता नगरपालिकामा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्नु छ । यो मिलले न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ कम भुक्तानी दिएर किसानलाई ठगेको छ । सरकारी कार्यालयमा सबै रकम भुक्तानी दिएको दाबी मिल प्रशासनले गरेको छ ।
त्यस्तै, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानहरूको भनाइ छ । सो मिल स्वर्गीय उद्योगी मनीष अग्रवालले सरकारबाट लिजमा लिएर सञ्चालन गरेका थिए । दुई वर्षअघि उनको निधन भएयता भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । अहिले सो मिल सुनीता गोयलले सञ्चालन गर्दै आए पनि भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएकी छिन् । नवलपरासीकै इन्दिरा सुगर मिलले ८ करोड र बागमती खाँडसरी मिलले ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानहरूले बताएका छन् ।
उखु किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासोपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत चिनी मिलका सञ्चालकलाई बोलाएर ८ मंसिरमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा ६९ करोड मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार लुम्बिनी चिनी मिलले ८ करोड ४१ लाख, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलले २९ करोड २० लाख र श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भारतमा किसान आन्दोलन उत्कर्षमा, आइतबार भारत बन्द आह्वान
कृषिसम्बन्धी तीन विधेयक फिर्ताको माग राख्दै राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्ने सिन्धु बोर्डरमा विभिन्न राज्यका किसानले १७ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले वार्ता अघि बढाए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन । यसबीच किसानहरूले आज (आइतबार) भारत बन्दको आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले दिल्ली–जयपुर हाइवे ब्लक गर्ने बताएका छन् । र, यसलाई उनीहरूले ‘दिल्ली मार्च’ नाम दिएका छन् ।
दिल्ली मार्च आइतबार साहजहाँपुर बोर्डरबाट सुरु हुनेछ । त्यसका लागि शनिबार राजस्थान र हरियाणाका किसान कोटपुतली र बहरोडमा एकत्रित भएर बसेको किसान आन्दोलनमा सहभागी सामाजिक अभियान्ता योगेन्द्र यादवले जानकारी दिए । पन्जाबको अमृतसरबाट शनिबार मात्रै करिब ५ सय ट्याक्टर, ट्रलीमा ५० हजार किसान दिल्लीका लागि हिँडेका छन् । त्यस्तै, राजस्थानबाट समेत किसानहरू सिन्धु बोर्डर गएका छन् ।
किसानहरूले यसअघि २३ मंसिरमा दिल्ली बन्दको आह्वान गरेका थिए । त्यसयता पनि आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै किसानहरूले थप संघर्षको कार्यक्रम जारी गरेका हुन् । किसानको आन्दोलनमा २० भन्दा बढी राजनीतिक दलको साथ छ । १० ठूला केन्द्रीय ट्रेड युनियनले पनि समर्थन जनाएका छन् । २४ मंसिरमा किसान र सरकारी पक्षबीच बैठक भएको थियो । बैठकबाट सरकारले कानुन फिर्ता लिने किसानहरूले अपेक्षा गरेका थिए । तर, फिर्ता नभएपछि उनीहरू थप आक्रोशित भएका छन् ।
किसानहरूले देशभरका ५ सयभन्दा बढी टोल प्लाजा (यातायातका साधनबाट कर उठाउने ठाउँ) कब्जा गर्ने जनाएका छन् । टोल प्लाजाबाट उठाउने करको हिस्सा ठूलो छ । भारतभर टोल ट्याक्सबाट सन् २०१९–२० मा २ खर्ब ६८ अर्ब ५१ करोड भारु आम्दानी भएको थियो । अर्थात्, प्रत्येक दिन ७३.५ करोड भारु टोल ट्याक्सबाट उठ्छ । त्यसैले किसानहरूले सरकारको यही आम्दानी बन्द गराएर आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिन लागेका हुन् । सरकारले गत सेप्टेम्बरमा कृषिसम्बन्धी तीन कानुन ल्याएको थियो । ती कानुन किसानको हितविपरीत भएको भन्दै १ अक्टोबरदेखि पन्जाब हरियाणाको बोर्डरमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यतिवेलाबाटै पन्जाबमा टोल ट्याक्स उठाउन किसानहरूले बन्द गरेका थिए । जसकारण पन्जाबलाई किसान आन्दोलनले मात्र १५० करोड भारु टोल ट्याक्सबापत नोक्सान भइसकेको छ ।
आइतबार दिल्लीको टोल प्लाजा कब्जा गर्ने किसानहरूको घोषणापछि राजमार्ग र टोल प्लाजामा कडा सुरक्षा निगरानी बढाइने भएको छ । दिल्ली–हरियाणा राजमार्गका ५ ठूला टोल प्लाजामा मात्रै ३५ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन् । किसान आन्दोलन भएको क्षेत्रमा रेलवे सेवा रद्द हुन थालेका छन् । खासगरी अमृतसर भएर जाने ट्रेन रद्द हुन थालेका हुन् । आइतबारको दिल्ली मार्चपछि पनि सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए देशभरको रेल सेवा अवरुद्ध गर्ने किसानहरूको तयारी छ । त्यस्तै, मंगलबारदेखि भोक हडताल गर्ने तयारीमा किसान छन् ।
किसानका नेता बुटा सिंहले कानुन रद्द गर्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै फैसला नआएर दुःखी भएको बताएका छन् । भारतीय किसान युनियनका राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैतले सरकारले कानुन फिर्ता लिए किसानले आन्दोलन फिर्ता लिएर पछि हट्न सक्ने बताएका छन् ।
किसानको माग के हो ?
किसानहरूले कृषिउपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवद्र्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२० मा राखिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाउने व्यवस्था खारेजीको माग राखेका छन् । पन्जाब र हरियाणामा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको बाली खरिद गर्ने भएकाले त्यहाँका किसान धेरै लाभान्वित भएका छन् । तर, नयाँ कानुनले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक नभएको र नतोक्न पनि सक्ने बताएपछि किसानहरू आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरूले सबै प्रकारका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने र सबै राज्यमा सरकारी खरिद केन्द्र राखेर न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको बाली खरिद गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, कृषक (सशक्तीकरण तथा संरक्षण) किमत आश्वासन तथा कृषि सेवामा करार विधेयक, २०२० राखिएको करार खेतीसम्बन्धी व्यवस्था किसानमैत्री नभएको र निजी व्यापारी पोस्ने किसिमको भएको तर्क किसानहरूको छ । किसानहरूले आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, २०२० राखिएको खाद्यान्नको ठूलो भण्डारण गर्ने व्यवस्थाले व्यापारीबाट कालोबजारी हुने र किसानहरूले समेत उचित मूल्य नपाउने गुनासो राखेका छन् ।
१७ दिनदेखि दिल्ली बोर्डरमा जारी आन्दोलनका तीन कारण
कानुन : कृषिउपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२०
किसानको आपत्ति : न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हुन्छ । किसानले सरकारी मन्डीभन्दा बाहिर बिक्री गर्दा ठूलो नोक्सान हुन्छ ।
सरकारको दाबी : न्यूनतम समर्थन मूल्य पहिलेकै प्रणालीमा जारी रहन्छ । सरकारी मन्डी बन्द हुँदैन । यो व्यवस्थाले सरकारी मन्डीसँगै अन्यत्र बाली बिक्री गर्न किसानलाई अवसर हुनेछ ।
कानुन : कृषक (सशक्तीकरण तथा संरक्षण) किमत आश्वासन तथा कृषि सेवामा करार विधेयक, २०२०
किसानको आपत्ति : करार खेती गर्दा किसान कमजोर हुन्छन् । उनीहरूले कसरी मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन् ? साना किसान कसरी करार खेती गर्न सक्छन् ? विवादको स्थितिमा ठूलो कम्पनीलाई बढी लाभ मिल्छ ।
सरकारको दाबी : करार खेती गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा किसान पूर्ण स्वतन्त्र छन् । किसानले आफ्नो इच्छाअनुसार मूल्य निर्धारण गरेर बाली बिक्री गर्न सक्छन् । बढीमा ३ दिनमा भुक्तानी पनि हुन्छ । यो कानुनअनुसार देशभर १० हजार किसान उत्पादक ग्रुप बन्दै छन् । जसबाट साना किसानलाई जोडेर बालीको उचित बजारीकरण गरी लाभ दिलाउने प्रयास हुनेछ । खरिद गर्ने उपभोक्ता किसानको खेतमै गएर लिनेछन् । कुनै विवाद आए किसानहरूलाई अदालत जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, स्थानीस्तरमै विवाद मिलाइन्छ ।
कानुन : आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, २०२०
किसानको आपत्ति : ठूला कम्पनीहरू आवश्यक वस्तुको धेरै भण्डारण गर्नेछन् । यसबाट उनीहरू बजारमा हाबी हुनेछन् र कालोबजारी बढ्नेछ ।
सरकारको दाबी : निजी लगानीलाई धेरै किसिमका कानुनबाट नियमन गर्ने भएकाले असर महसुस हुनेछैन । बरु, यसले कृषि क्षेत्रमा निजी व्यवसायीको लगानी झन् बढ्छ । कोल्ड स्टोरेज र खाद्य प्रशोधन उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दा किसानहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ ।
