संखुवासभामा विपन्नको फुसको छानो हटाइँदै

शुक्रबार, २१ कार्तिक, २०७७
डिजिटल संस्करण
संखुवासभामा विपन्नको फुसको छानो हटाइँदै

चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङमा फुसको छानो भएका विपन्न परिवारको घर

जिल्लामा एक हजार नौ सय ८० परिवारको फुसको छानो हटाइने, लाभग्राहीको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु

विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संखुवासभाका एक हजार नौ सय ८० परिवारको फुस (खर)को छानो हटाएर जस्तापाता लगाइने भएको छ । यसका लागि तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको छ । 

नागरिकको आवास सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले फुसको छानो हटाएर सरकारी अनुदानमा जस्तापाता उपलब्ध गराउन लागिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत फुसको छानो हटाउने अभियान सुरु हुन लागेको सांसद राजेन्द्र गौतमले बताए ।

यसका लागि सांसद गौतमको संयोजकत्वमा सुरक्षित आवाससम्बन्धी समिति गठन भएको छ । समितिले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा जिल्लाको १० वटै स्थानीय तहलाई संख्यासमेत छुट्याएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको सदरमुकामको नगरपालिका खाँदबारी नगरपालिकामा तीन सय ४० र सबैभन्दा कम भोटखोला गाउँपालिकामा ६१ घरको खरको छानो फेरिने भएको छ । 

त्यस्तै, चैनपुर नगरपालिकामा तीन सय ६०, धर्मदेवी नगरपालिकामा एक सय ८६, पाँचखपन नगरपालिकामा दुई सय ४३, मादी नगरपालिका एक सय ७५ र चिचिला गाउँपालिकामा एक सय २९ परिवारको फुसको छानो हटाइनेछ । यस्तै, सिलिचोङ गाउँपालिकामा एक सय ७९, मकालु गाउँपालिकामा एक सय ४४ र सभापोखरी गाउँपालिकामा एक सय ६३ घरमा जस्तापाता लगाइनेछ । 

यसका लागि निवेदन दिन स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरिएको छ । उनीहरूले वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । केही वडामा निवेदन संकलन कार्य सकिएको छ भने केहीमा चलिरहेको छ । खाँदबारी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सजित राईले तीन सयको हाराहारीमा निवेदन आउने आकलन गरिएको बताए । त्यसैगरी, खाँदबारी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष श्याम निरौलाले आफ्नो वडामा खरको छानोसम्बन्धी माग गरिएको निवेदन संकलन गर्ने काम सकिएको बताए ।

फुसको छानो हटाएर जस्तापाता फेर्न प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ । सेवाग्राहीले पहिलो किस्तास्वरूप ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ भने बाँकी रहेको २० हजार रुपैयाँ घर निर्माणका लागि जस्तापाता खरिद गरेको बिल भरपाई पेस गरिसकेपछि दिइनेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले करिब एक अर्बबराबरको बजेटबाट देशभर २० हजार घरधुरीलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने भएको छ । 

सुझावित समाचार