चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वितरणयोग्य मुनाफा नकारात्मक हुने सम्भावना देखिएको छ । ‘वित्तीय प्रणालीमा कोभिड–१९ को प्रभाव उच्च देखिँदै छ ।
समयमा ब्याज नउठ्दा यसपटक धेरै बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक हुने सम्भावना छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । बैंकहरू नउठेको ब्याज र कर्जाका प्रावधानहरू मिलाउने क्रममा रहेको उनले बताए । त्यही भएर यसपटक त्रैमासिक विवरण प्रकाशनमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।
हालसम्म अवस्था नबिग्रिएका वाणिज्य बैंकले भने वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसरी वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नेमा सिटिजन्स बैंक, नेपाल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक मात्र छन् । विवरणअनुसार नेपाल बैंकको नाफा ५ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेर ५५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, सिटिजन्स बैंकको भने ४७ प्रतिशतले नाफा बढेर ५१ करोड ५५ लाख पुगेको छ । प्राइमको नाफा ५४ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब एक करोड पुगेको हो ।
तर, यी तीन बैंकको मात्रै नउठेको ब्याज रकम एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । सिटिजन्स बैंकले ब्याज नउठेपछि यस्तो रकमको ६३ प्रतिशतबराबर ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ नियामकीय सञ्चितिमा राखेको छ । यसको अर्थ बैंकले ५४ करोड २४ लाख रुपैयाँ ब्याज उठाउन सकेको छैन । नेपाल बैंकले पनि २३ करोड रुपैयाँ नियामकीय सञ्चितिमा राखेको छ । यसको अर्थ यस बैंकले पनि ७३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज उठाउन सकेको छैन । त्यस्तै, प्राइमले ४८ करोड ४८ लाख राखेकोले बैंकले ७७ करोड ४४ लाख व्याज उठाउन नसकेको देखिन्छ ।
नेपाल बैंक र प्राइम बैंकका सेयर लगानीकर्तालाई वितरणयोग्य नाफा गत वर्षको यही अवधिमा बढे पनि सिटिजन्सको घटेको छ । नेपाल बैंकको गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ करोड रुपैयाँ र प्राइमको २२ करोड वितरणयोग्य पुँजी रहेको थियो । चालू आवको यो अवधिमा यी बैंकको यो रकम क्रमशः १९ करोड र ३३ करोड रुपैयाँ छ । सिटिजन्सको २१ करोड रहेकोमा घटेर ९२ लाख मात्रै छ ।
कर्जाको ब्याज उठ्ती राम्रो रहेका बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको देखिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । उनले भने, ‘हामीले कुरा गरेका साथीहरू सबैले यसपटक कर्जा उठाउन गाह्रो भइरहेको बताइरहनुभएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार पनि ३२ खर्ब ८७ अर्ब लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भदौसम्ममा ७९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सान व्यवस्थामा राखेका थिए । यसमध्ये २३ वाणिज्य बैंकले ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यवस्थामा रकम छुट्याएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठ्न सक्ने सम्भावना भए पनि उठिनसकेको ब्याज रकम (इन्टे«स्ट सस्पेन्स एकाउन्टमा) करिब ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर रहेको थियो । विगतदेखि नै लगानी भएर उठ्न नसकेका कर्जाका ब्याजहरूसमेत यस शीर्षकमा राखिने गरिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै उठ्न सक्ने सम्भावना भए पनि उठिनसकेको ब्याज रकम १९ अर्ब रुपैयाँबराबर छ ।
वितीय विवरण प्रकाशनका लागि १५ दिन थप
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, यसपटक वाणिज्य बैंकहरूमा दुईले मात्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा उठाउन र प्रावधान रकमको हिसाब मिलाउन थप १५ दिनको समय दिएको बैंकरहरूले बताएका छन् ।
चैतदेखि गत असारसम्म नउठेको कर्जा कोभिडको प्रभाव हेरेर न्यून प्रभावितले ०७७ मसान्तसम्म, मध्यम प्रभावित कर्जाले ०७७ चैत र अतिप्रभावित कर्जाले ०७८ असार मसान्तसम्म किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । तर, लकडाउन खुकुलो भएको र सधैँ लचिलो नीतिगत व्यवस्था अपनाउन नसकिने भएकाले असारपछिका लागि यस्तो सहुलियत दिइएको छैन ।
भाका ननाघेका वा एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा तथा सापट असल वर्गमा रहन्छन् भने यसका लागि १ प्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ । एकदेखि तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा रहन्छन्, यसका लागि ५ प्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ । तीन महिनादेखि ६ मनिासम्म भाका नाघेका कर्जालाई कमसल वर्गमा र यसका लागि २५ प्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यस्तै, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखेर ५० प्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ । एक वर्ष भाका नाघेका कर्जा खराब वर्गमा रहन्छन्, जसका लागि कर्जा दिइएको रकमको शतप्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
