आफ्नै न्वारन गर्न नसकेको प्रदेश नम्बर २ नेपालकै विशिष्ट प्रदेश हो, यसको जनसांख्यिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थाका दृष्टिले । पहिचानजन्य संघीयताका लागि भएको संघर्षमा धेरै मूल्य चुकाएको यो प्रदेश मात्रै हो, जसले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ । मधेसी जनसंख्याको बहुलता, तराई मधेसको समथर जमिन र चुरेसँग जोडिएको भूगोल, उत्पादनशील भूमिको उपलब्धतासहित औद्योगिक विकासका आधारहरू भएको अर्थतन्त्र । मधेस प्रदेश नभनिए पनि मधेसको हितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशका रूपमा रहेको राजनीतिक सुविधा । अनेक सम्भावनासहितको यो प्रदेशका दुईवटा विशिष्टता छन् : यो जनसंख्याका हिसाबले देशकै सबैभन्दा बढी गरिब बसोवास गर्ने प्रदेश हो । यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा दोस्रो हैसियतमा रहेको प्रदेश पनि हो । सँगै यो १८ प्रतिशत दलित बसोवास गर्ने प्रदेश हो, जुन प्रदेशगत जनसंख्या वितरणमा दलितको दोस्रो ठूलो बसोवास रहेको प्रदेशमा पर्छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच काम र जिम्मेवारीका क्षेत्र विभाजन गरेर दलितका लागि शिक्षा, खाद्य, रोजगारीमा आरक्षण र राजनीतिक नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो
दलित हुनु आफैँमा जन्मिँदै सामाजिक सोपानको सबैभन्दा पिँधमा पर्ने गरी जन्मिनुजस्तो बनाइएको समाज हो यो । मधेसी दलित पहाडी दलितको तुलनामा शोषण र विभेदको चर्को सिकार भएका मानिन्छन् । जमिनमाथिको स्वामित्व उदेकलाग्दो गरी कमजोर छ । यहाँका ९० प्रतिशत दलित परिवारसँग आफ्ना लागि कमाइ गरीखाने जमिन छैन । ऐलानी, पर्ती या जमिनदारको आश्रयमा घर बनाएर सधैँ लखेटिने जोखिममा बस्ने यहाँको दलितको ठूलो संख्या अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा छ । माओवादी विद्रोह र त्यसयताका मधेस विद्रोहमा दलितले अनेक ढंगले सहभागिता जनाए । नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि सत्ता आफ्नो निकट आएको, आफ्नै भाषा बोल्नेहरू, चिनेजानेका र समाज बुझेका नेताहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्री भए । मेयर र अध्यक्ष बने । तर, यसबीचमा त्यस्ता सरकारले लिएका नीति र छुट्याएको बजेटको प्राथमिकतामा भने दलित परेनन् ।
दलितलाई उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन राज्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भन्नेबारे नेपालको संविधान उदार नै छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा भने जहिले पनि दलित ठगिने गरेका छन् । योजनाबद्ध रूपमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच काम र जिम्मेवारीका क्षेत्र विभाजन गरेर दलितका लागि शिक्षामा सहज पहुँचको निश्चितता गर्ने, उनीहरूका लागि न्यूनतम खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, रोजगारीमा आरक्षण र राजनीतिक नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने तथा उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउन अति आवश्यक देखिएको स्थायी र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने काम गरिनुपर्थ्यो । यति गर्न सके दलितको नयाँ पुस्ताले बजारमा उपलब्ध विकल्पको उपयोग गर्न र राज्यबाट उपलब्ध हुन सक्ने अवसरको प्रयोगमार्फत आफूलाई अरूसरह उकास्न सक्थे । यसमा ढिलाइ गर्नु भनेको दलितमाथिको दलनको निरन्तरता हो । मधेस एउटा उदाहरण हो, अरू प्रदेशहरूमा पनि चित्र त्यति फरक छैनन् । यो नेपालको समग्र विकासका सम्भावनामाथि हालिएको तगारो हो ।
