भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको बताएकी छिन् ।
ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको उनले बताएकी हुन् ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुने क्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायाेजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा मन्त्री अर्यालले आर्थिक चलखेलमा हुने गरेका सुशासनविरोधी गतिविधि रोक्ने हुटहुटीले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भयो । सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चलाउन खोज्यौँ, तर सुशासनविरुद्धका गतिविधिहरू बढ्न थाले, यसबाट पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने क्रम बढ्यो । त्यसलाई रोकेर सुशासन कायय गर्न अनेक संघर्ष गऱ्याैँ । प्रविधिको प्रयोग पनि भयो, तर केही–केही कुरा बाहिर आउन थालेपछि कित्ताकाटसम्बन्धी प्रबन्ध गरेर जाउँ भनेर हतार गरिएको हो । तलको चलखेल देखेर डर लागेर हतारो गरिएको हो ।’
जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि नहुने उल्लेख गर्दै उनले कित्ताकाट खुला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाको प्रस्टीकरण दिन जरुरी नहरहेको पनि बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले अहिले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको दाबी गरिन् ।
पाँच सय ३३ स्थानीय तहहरूमा भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरूमा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।
गत १८ भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अहिले मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
