२२ असोजमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चलचित्र, टेलिचलचित्र, सर्ट मुभिज, प्रयांक भिडियोज, सांगीतिक भिडियो, टिकटक भिडियोलगायतमा अनुमतिविना प्रहरीको पोसाक प्रयोग गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । कार्यालयका प्रवक्ता कुवेर कडायतद्वारा हस्ताक्षरित यस विज्ञप्तिलाई लिएर चलचित्रकर्मीले विरोध जनाएका छन् । यसै सन्दर्भमा चलचित्र निर्देशक दीपेन्द्र लामासँग नवीन प्यासीले गरेको कुराकानी :-
नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
खासमा प्रहरीको इमेज पब्लिकमा राम्रो छैन । सर्वेक्षण नै गर्ने हो भने पनि थोरै प्रतिशतले मात्र विश्वास छ भन्लान् । यो कुरा नेपाल प्रहरीलाई राम्रोसँग थाहा छ । डिआइजीले श्रीमती जलाएको, हिरासतमा पिटेर मान्छे मारेको, प्रहरीले नै बलात्कार गरेको समाचार आइरहन्छन् । यही इमेजमाथि चलचित्रकर्मीले प्रश्न गर्दा जनता भड्कन्छन् भन्ने डरले विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।
अर्को कुरा चलचित्र हेरेरै मान्छे भड्कन्छन् भन्ने प्रहरी प्रशासनको कमजोर बुझाइको उपज पनि हो । चलचित्र बन्न सुरु हुनुअघि पनि अपराध हुन्थे । तर, प्र्रहरी–प्रशासन चाहन्छ कि आफ्नो नकारात्मक कुरा बाहिर नआइदेओस् । यसैकारण चलचित्रकर्मीमाथि यस्तो चेतावनी दिइएको हो ।
भनिन्छ, संसारभरका ६० प्रतिशत मानिसको जीवनशैली चलचित्रले निर्धारण गरिदिन्छ । यो बुझेकाले पनि प्रहरी–प्रशासन त्रसित भएको हो कि ?
प्रहरीको बर्दी लगाउँदैमा उसको मानहानि हुँदैन । कसैले जोकका रूपमा पत्रकार, नेताको हुलियामा देखिँदा मात्र त्यो समुदायलाई हानि पु¥याउने होइन । तर, कसरी देखियो भन्नेचाहिँ हो । साथै हेर्ने दर्शक पनि बेवकुफ छैनन् । उनीहरूको पनि विवेक छ । यो विज्ञप्ति त प्रहरीले दर्शकलाई नजरअन्दाज पनि गरेको हो । शासक निरंकुश हुने संकेत पनि हो यो । शासकले जहिल्यै प्र्रतीक, छाप निर्माण गरेर सत्ताका लागि प्रयोग गर्न खोज्छ । हिटलरले स्वस्तिक छाप देख्दैमा त्रसित हुने वातावरण बनाएका थिए । बर्दीलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञप्ति शासकीय मानसिकता हो ।
गत वर्ष प्रहरीको असइको हुलियामा गाँजा माडिरहेको तस्बिरका कारण ¥यापर भिटेन समातियो । सेलेब्रिटीलाई सबैले हेरिरहेका हुन्छन् । सेलेब्रिटीको व्यवहार र प्रस्तुतिले आममानसिकतामा पर्ने असरलाई मध्यनजर पनि गर्न खोजेको हो कि नेपाल प्रहरीले ?
भिटेनको फ्यानहरूले फोटो हेर्नेबित्तिकै गएर पुलिसको चौकी जलाउने, ढुंगामुढा गर्ने ग¥यो त ? गरेन नि ! त्यो उसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो । उसको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभएन ।
अनि प्रहरीलाई स्क्रिप्ट देखाउनुपर्ने विषयचाहिँ के हो ?
अहिले पनि प्रहरीले स्क्रिप्ट माग्छ । त्यो पनि डाइलगसहितको । चलचित्र विकास बोर्डमा कथासार पठाए पुग्छ । डाइलगमा रातो साइनपेनले कोरेर सच्याउनु भन्छ । प्रहरीलाई गाली गरेको छ भने, बर्दी लगाएर चुरोट खाएको छ भने हुँदैन भन्छ । यो त पञ्चायतकालीन शासनजस्तो छ ।
गाउँघरका चौकीमै बसेर मार हानिरहेका हुन्छन् । तर, हामीले त्यस्तो दृश्य राखियो भने नराख्नु भन्छ । जुनियरलाई ‘तँ’ ‘तिमी’ भनिरहेका हुन्छन् । तर, ‘तपाईं’ राख्नुस् भन्छ । चलचित्र ‘दुई नम्बरी’को वेला संवादै सच्याउन लगाएको थियो । उनीहरू हाम्रो यस्तो छवि देखियोस् भन्छन् । तर, त्यो छवि देखियोस् भन्ने जिम्मा त चलचित्रकर्मीको होइन नि । प्रहरी आफैँले बनाउने हो । आफ्नो कामलाई सुधार्ने हो । हामीलाई सुधार्न खोज्ने होइन ।
भनेपछि तपाईंहरूमार्फत आफ्नो छवि निर्माण गर्ने कोसिस पो देखियो त ?
हामीले जस्तो देखाए पनि यथार्थ नै देखाउने हो । कन्क्लुजन त प्रहरी फटाहा हुनुहुँदैन भन्ने नै हो । प्रहरी भनेको शासक होइन, जनताको सेवक हो । त्यसकारण जनता प्रहरीप्रति होइन, प्रहरी जनताप्रति जवाफदेही हुने हो । जनताले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ । प्रश्नै उठाउन नपाइने हो भने त दादागिरी भयो ।
तपाईंहरूको आशय प्रहरीको ड्रेस प्रयोग गर्न अनुमति लिन नपरोस् भन्ने पनि हो क्यार ?
विकास बोर्डमा चलचित्र निर्माणका लागि इजाजत लिँदा तीनवटा बुँदा हुन्छन् । एक, चलचित्रमा कथाको मागअनुसार आर्मी तथा प्रहरीको नक्कली बर्दी, हातहतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । अर्को, प्रहरीको नक्कली बर्दी र हातहतियार बाहिर दुरुपयोग भएमा निर्माता भागीदार हुनुपर्नेछ । तेस्रो, सार्वजनिक स्थलमा सुटिङअघि नजिकको प्रहरी चौकीमा जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यति गरे समस्या समाधान भइसक्यो । अनि स्रष्टालाई करेक्सन गर्ने सेन्सर बोर्ड छ । त्यसकारण प्रहरीले नै स्क्रिप्ट चेक गर्न जरुरी छैन ।
यो समस्या नौलो होइन होला । विकास बोर्ड पहिलादेखि नै अवगत होला नि ?
बोर्ड पनि सरकारी निकाय हो । यसमा चलचित्रकर्मीको नेतृत्व छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, बोर्डमा पनि शासकीय मनोविज्ञान छ । चलचित्र बनाउन दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आफ्नै कम्पनी छ, चलचित्र बनाउन इजाजत लिएको छ, कर तिरेको छ भने त आफै बनाउन पाउनुप¥यो नि । सरकारी आँकडामा आउन चाहने हो भने बोर्डमा दर्ता गर्ने हो । तर, बोर्डमा शासकीय प्रवृत्ति छ । अनुमति लिनुपर्ने, कथासार बुझाउनुपर्ने । गीत पनि बुझाउनुपर्ने । गीत किन बुझाउने ? यही कारण बोर्ड पनि चलचित्रकर्मीलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बोर्डले सही वकालत गर्दैन ।
भनेपछि विकास बोर्ड सरकारकै अंग भएकाले चलचित्रकर्मीकै पक्षमा वकालत गर्छ भनेर शंका छ ?
बोर्डसँग त हामी नै लड्नुपर्छ । बोर्डसँग कतिपय चलचित्रकर्मीलाई नपच्ने नियम होला । अवार्ड गर्दा पनि ठूला चलचित्रलाई मात्र दिन्छ । सर्ट फिल्म, डकुमेन्ट्रीलाई पनि दिनुपर्ने हो । हाम्र्रो वकालतलाई पर राखेर विकास बोर्डसँग त माग्नुपर्ने कुरा धेरै छ हामीले ।
केही वर्षअघि बोर्डले सबैभन्दा कान्छो निर्देशक भनेर सौगात विष्टलाई सम्मान ग¥यो । साथै अर्को कार्यक्रममा निर्देशक हुनका लागि तीनवटा चलचित्रमा असिस्टेन्ट गर्नुपर्नेलगायत सर्त लागू ग¥यो । यस्तो किन भएको हो ?
विकास बोर्डमा जानेहरूको मानसिकता के भने नयाँ पुस्ता नआओस्, आयो भने आफ्नो भाग खोस्छ । त्यस्तै खालको डर भएको मान्छेको प्रभावमा परेर त्यस्तो अंकुश लगाएको हो । यो सरासर नयाँलाई रोक्न खोज्ने काम हो । यसले नयाँलाई मात्र होइन, नयाँ विषयवस्तु, विविधतालाई रोक्न खोजेको हो ।
प्रहरीको विज्ञप्तिलाई लिएर चलचित्रकर्मी आक्रोशित छन् । यसमा विकास बोर्डले कस्तो कदम चालिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
यो विज्ञप्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश हो । यो एकद्वार प्रणालीमा आउनुपर्छ । त्यसका लागि बोर्डले काम गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयमा गएर पहल गर्नुपर्छ । टिकटकवालाहरूले गलत गरे भने पुलिसले समात्ने, थुनिदिने काम गर्दा हुन्छ । समात्न सक्छ, समातिरहेको पनि छ । तर, यस किसिमको विज्ञप्ति चलचित्रकर्मीको विवेकलाई नमानेको हो । विभेद र अपमान गरेको हो । प्रहरीले अपराधीलाई तर्साउने हो, स्रष्टालाई होइन ।
