भूउपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएपछि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको हो ।
नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायाेजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।
संविधान र भूउपयोग ऐनविपरीतको काम भएको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल मन्त्रायका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको उनले बताए ।
सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरूको तजबिजमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोपसमेत उनले लगाए ।
मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिए पनि २०७६ वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेखसमेत नगरिएको उनले बताए ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनुपूर्व सर्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । जुन अर्थ लगाए पनि हुने–खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उनले बताए ।
०७५ साल कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । तर, ०७४ सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ २२ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसअघि ०७४ र ०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको हो ।
उद्यपि सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ ।
