सरकारको नेतृत्व गर्न जाने व्यक्ति या दल पाँच वर्षका लागि जनताबाट निर्वाचित भएको हुन्छ । निर्वाचनका समयमा उसले जनतासँग निरन्तर संवाद स्थापित गर्छ । प्रतिपक्षसँग बहस गर्छ र जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा जनतासँग या समाजसँग उसको सम्बन्ध सीधा–सीधा स्थापित भएको हुन्छ । अरू समयमा जनतासँगको संवाद राजनीतिक दलको संयन्त्रमार्फत या नागरिक समाजमार्फत बढी हुने गर्छ । दुई निर्वाचनका बीचको समयमा जनता र सरकारबीच या सत्तारुढ व्यक्ति र आमजनसाधारणबीच संवाद स्थापना हुने अनेक माध्यम हुन्छन् । अहिले साधारण मानिसले सञ्चार माध्यममार्फत तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि प्रश्न गरिरहेको हुन्छ र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रयास गर्छ ।
यिनै माध्यमबाट सरकार र जनताबीच संवाद हुने हो । यस्तो संवाद वेलाबखत प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सत्तारुढ दलका नेताका वक्तव्य, अन्तर्वार्ता या पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि स्थापित हुन सक्छ । सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने काम पनि व्यक्ति या समाजले आफ्ना व्यक्तिगत या सामूहिक हित सरकारबाट पूरा भए–नभएको मूल्यांकन गरेर, सरकारले दिने सेवा प्रवाहको तदारुकता हेरेर गर्ने हो । यो सरकार कसको हितका लागि काम गर्दै छ भन्ने जाँच्ने कसी पनि हो ।
सरकार र जनताबीच सीधा संवाद स्थापित हुने प्रक्रिया जति बलियो हुन्छ, त्यति नै सरकारलाई पारदर्शी बन्न र जनताप्रति उत्तरदायी हुन कर लाग्छ । यतिवेला डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहमा छन् । उनी खासगरी स्वास्थ्य सेवा सुधारको विषयलाई लिएर सत्याग्रहमा बसेका छन् । १९औँ सत्याग्रह जारी राखेका केसी हाल २१ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् र उनको स्वास्थ्य झन्–झन् बिग्रिँदो छ । तर, सरकार भने उनको माग सम्बोधन गर्न र उनको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर देखिएको छैन । उनले उठाएका माग प्रत्यक्ष जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने खालको हुँदाहुँदै पनि सरकारले न त उनको मागको सम्बोधनमा कुनै चासो देखाउन सकेको छ, न प्रधानमन्त्रीले नै केसीको जीवनरक्षाका लागि कुनै पहल लिएका छन् । यो निकै दुःखद अवस्था हो ।
सरकार जनतासँग संवाद कायम गर्न चाहन्छ भने उसले केसीका मागमा के–के मान्न सकिन्छ र के–के मान्न सकिँदैन भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यहीँबाटै जनतासँग उसको संवाद कायम हुने हो । राजनीतिक दलहरू सत्तामा नभएका वेला उनको मागलाई सम्बोधन गर्न नखोज्ने र सत्ताबाहिर हुँदा उनको मागको पक्षमा उभिने गरेको बडो अनौठो प्रवृत्ति सतहमा देखिएको छ । जबकि सत्ताधारी पार्टी र विपक्षी दुवै इमानदार भएर उनको जीवनरक्षाका लागि र उनले उठाएका मागको सम्बोधनमा लाग्नुपर्ने हो । नागरिक समाजको एउटा हिस्साले सरकारलाई केसीका माग सुन्न दबाब पनि दिइरहेको छ । तर, यस मामिलामा सरकारले जनता या नागरिक समाजसँग सीधा संवाद स्थापित गर्न चाहेको देखिँदैन । यस्तो वेला सरकारले डा. केसी, नागरिक समाजका व्यक्तिसँग अर्थात् समाजसँग सीधा संवाद गर्नुपर्छ । यस्तो संवाद सरकारका प्रवक्ताले सञ्चार माध्यमबाट दिने प्रतिक्रियाले पनि स्थापित गर्ने हो ।
केसीको पटक–पटकको दबाबले नेपालको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार काम थालिसकेको छ । अरू क्षेत्रमा पनि कतिपय सुधार भएका छन् । भएका काम र गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा सरकारका योजनाबारे समाजसँग प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गरे डा. केसीका प्रश्नको जवाफ पनि मिल्नेछ । सार्वजनिक चासोको विषय बनेको केसीको सत्याग्रहबारे सरकारले समाजसँग संवाद स्थापित गरोस् ।
