काठमाडौं । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दै गए पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित अनुगमन भइरहे पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी आधार र प्रभावकारी उपायको अभाव रहेको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढिरहेको जानकारी विभागलाई भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न कठिन भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार विभागले दैनिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेको छ । तर, बजारमा कुन वस्तु कति मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ ।
शाक्यले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३३ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्थासमेत हटाइएकाले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताए ।
उनले उस्तै प्रकृतिका वस्तु दुई पसलमा फरक–फरक मूल्यमा बिक्री भइरहेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई निगरानीमा राख्न निर्देशन दिने गरिएको जानकारी दिए । विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरे पनि त्यसबाट समग्र बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
कानुन देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य अत्यधिक बढ्दा पनि सरकारी निकाय प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाए ।
उनले विगतमा कालोबजारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले अहिले कानुनको अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए ।
तिमिल्सिनाका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा अनुचित मुनाफासम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले त्यसैका आधारमा बजारमा अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ । निरीक्षण अधिकृतले अस्वाभाविक ठानेका वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहँदा उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कुनै प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेको पनि बताए । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुका साथै ग्यास आपूर्तिमा समेत असहजता हुँदा सर्वसाधारणले थप सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
प्रभावकारी अनुगमन र राहत कार्यक्रमको माग
बजारमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउन अनुगमनको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको माग छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमनसँगै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुचित मुनाफामाथि कारबाही र उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ ।
बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा दबाब परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजार अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउँदै मूल्य निर्धारणमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न नसके उपभोक्ताले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
