काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सामाजिक मनोपरामर्शदाता र मनोविद्को दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले अब निर्माण हुने स्वास्थ्य संस्थाको कर्मचारी संरचनामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति समावेश गर्ने पहल अघि बढाउने भएको हो ।
हाल सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार, परामर्श तथा सहजीकरणका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन । उपलब्ध जनशक्तिमध्ये पनि अधिकांश करार तथा अस्थायी प्रकृतिका रहेका छन् । यसले मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य नेपालमा जटिल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा विकसित हुँदै गएको भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा समुदायस्तरदेखि संघीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि अब बन्ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्दा मनोविद् र सामाजिक मनोपरामर्शदाताका लागि पनि पद समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पौडेलले मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि यस क्षेत्रमा आवश्यक परामर्श तथा सहजीकरण गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभागले आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि केन्द्र सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढिरहेका वेला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, परामर्श सेवाको विस्तार र पर्याप्त बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
