गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कडाइ गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतमा ठुलो स्रोत आवश्यक रहेको भन्दै अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक नियुक्ति रोक्नेसहितका निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोज २०८२ मा गरेको निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा त्यससँग जोडिएका अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । परिपत्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने तथा संघ र प्रदेशका मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । प्रेस समन्वयका लागि थप कर्मचारी नियुक्त नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट काम गराउने व्यवस्था थियो । तर, कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा लगाएको उक्त कडाइ वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गरेको छ । यसअघि लागू गरिएका सीमितता हटाउँदै स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो पुनः खुला गरिएको छ ।
