नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले म्याग्दीमा निर्माण गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका २०–२० मेगावाट क्षमताका दुईवटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरी बुधबारदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सफलापूर्वक समाहित गरिएको हो ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ। आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच भएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार अब परीक्षण उत्पादन घोषणा गरिनेछ ।
परीक्षण उत्पादन १५ दिनसम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्था, कोभिड– १९ महामारी, बाढीलगायतका चुनौतीका बाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिएको बताए ।
उनले विद्युतको उच्च माग हुने साँझको समयमा (पिक) दैनिक दैनिक चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् माग व्यवस्थापनमा आयोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे ।
आयोजनाबाट वार्षिक २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये करिब ३४ प्रतिशत विद्युत् सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ ।
निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको अनुमानित लागत नौ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगानी र भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो ।
आयोजनाको सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपिसी) ढाँचामा गर्न जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, भारतसँग ५ मंसिर ०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता १० जेठ ०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भारत हेभी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडसँग २८ असोज ०७६ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो भने उक्त सम्झौता १८ मंसिर ०७६ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षण वाप्कोस लिमिटेड, भारतले गरेको हो ।
सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले निर्माण सुरु गरेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक क्षमता ३२ मेगावाट थियो । निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट कायम गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोहीअनुसार नयाँ ठेक्का सम्झौतामार्फत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।
