प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई आज बिहान सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले भोटोकोशी नदीमा १० भदौमा आएको हिमाली सुनामीको चेतावनीबारे विश्व समुदायलाई जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले ‘के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ त ?’ भन्दै विश्व समुदायलाई प्रश्न गरे । उनले जलवायु न्यायका लागि योगदानका लागि अपिलसमेत गरेका छन् ।
‘चार हप्ताअघि, नेपालका हिमाली समुदायहरूमा ‘हिमाली सुनाम’ भन्दै भीषण रूपमा आएको विनाशकारी भेल–पहिरोका स्तब्धकारी दृश्यहरू विश्वले देख्यो । भोटेकोशी–त्रिशूलीको यो विपत्ति केवल एउटा स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन, यो समग्र विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘अनि म आज यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु– के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ त ?’
करिब तीन वर्षअघि २०८० कात्तिकमा सगरमाथाको आधार शिविरबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु विपत्तिको चेतावनी दिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई विश्व समुदायले नसुनेको टिप्पणी गरे ।
‘विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट आएको त्यो चीत्कार पर्याप्त ठुलो स्वरमा सुनिएन । नेपालमा हामीले सुन्याैँ, हाम्रा समुदायहरूले सुने । विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, हामी, विश्वका राजनीतिक नेताहरू, जोखिममा परेका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र परिमाणमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यमा बदल्न गैरजिम्मेवार भयौँ ।’
हिउँ जमेको जमिन पग्लेर हिमालका भिरालो भागहरू फुट्न थालेको तथा यसले हिमढुंगाको हिमपहिरो, बाढी, भूक्षय र अन्य शृंखलाबद्ध जोखिमहरूलाई तीव्र बनाएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
‘यसबाट सिर्जित विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ हाहाकार मच्चायो। त्यो बाढी तल्लो क्षेत्र भारततर्फ बग्दै गयो । यसले हामीलाई एउटा मौलिक सत्य सिकाउँछ, ‘जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा चिन्दैन । ग्लेसियर र बाढीहरू राहदानीमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
प्रधानमन्त्रीकाे सम्बोधनका मुख्य बुँदाहरू
- म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ। नेपालले अब पुनर्प्राप्ति र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।
- कम्तीमा १४०० जनाको पुष्टि भइसकेको मृत्यु र ६ हजारभन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता भएपछि, हाम्रा प्रारम्भिक आकलनहरूले भौतिक पुनर्प्राप्तिका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने देखाएका छन्।
- विगतका ०७२ को गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी यसपटक पनि यहाँहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
- तर, यो विपत्ति नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नैपर्छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ।
- यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तैपनि हामी यसको ठुलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ। हाम्रा ग्लेसियरहरू पग्लिरहेका छन्। हाम्रा हिमाली भिराला भूभागहरू अस्थिर बन्दै छन्। हाम्रा नदीहरू अप्रत्याशित बन्दै छन्।
- नेपालका लागि जलवायु विपत्ति एउटा मानवीय घटना मात्र होइन, यो एउटा विकाससम्बन्धी संकटकाल हो।
- हामी यहाँ कुनै देश वा महाद्वीपलाई दोष दिन आएका होइनौँ। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धमैदान बनाउन यहाँ आएका होइनौँ।
- हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र एकजुटताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ।
- जसले ऐतिहासिक रूपमा यस समस्यामा बढी योगदान पुर्याएका छन्, र जसको सामना गर्ने क्षमता बढी छ, उनीहरूले बढी गर्नैपर्छ।
- जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्ताबेजमा सीमित एउटा सुन्दर शब्द मात्र रहन सक्दैन। यसको अर्थ हुनुपर्छ– अति गरिब देशहरूलाई लगातार आफ्नो विगतको पुनर्निर्माणमा अल्झिनुको सट्टा आफ्नै भविष्य निर्माण गर्ने अनुमति दिइनुपर्छ।
- हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढाका मानिसहरूलाई जल, पारिस्थितिकी प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।
- हिमालय यस ग्रहको ओझेल परेको भाग होइन। यो पृथ्वीको जीवन–रक्षक प्रणालीको एउटा अंग हो ।
- त्यसैले, एउटा अत्यावश्यक पहिलो कदमका रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रस्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौँ। यस संयन्त्रमार्फत हामी भूउपग्रह तथ्यांक र विशेषज्ञता आदान–प्रदान गरौँ।
- खतरनाक हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ । संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ गरौँ। र, जब विपत्ति आउँछ, सीमापार सहायताको समन्वय गरौँ।
- हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सिमाना होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
- जब जलवायुजन्य विपत्तिले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठुलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुले व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदान–आधारित सहयोग चाहिन्छ। हानि र क्षति कोष विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य सान्दर्भिक वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्।
- जलवायु वित्त यस्तो प्रशासनिक झन्झट बन्नुहुँदैन जहाँ संकटग्रस्त देशहरूले आफूलाई सहयोग चाहिएको प्रमाणित गर्न वर्षौँ बिताउनुपरोस्।
- जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
- हामी कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ?
- मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ।
- अन्तरमहादेशीय मिसाइलहरू समयमै आइपुग्छन्। राइफल र गोलाबारुदले सीमा पार गर्छन्, हरेक बाधा पन्छाउँछन्, हरेक समयसीमा भेट्छन्। तर, नेपालका किसानले आवश्यकताको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्दैनन्।
- हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको आपूर्ति व्यवस्था भएको संसार बनाएका छौँ।
- र, यो नेपालको मात्र निजी दुर्भाग्य होइन।
- बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्।
- हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ– हामीले नतताएको जलवायुको मारमा पर्याैँ, र हामीले सुरु नै नगरेका युद्धहरूको मारमा पुनः पर्याैँ।
- यसले हामीलाई वैश्विक सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा देखिनेभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने देखाउँछ।
- म यहाँ त्यसैलाई मुख्य समाचार बनाउन आएको होइन।
- म यहाँ यो मञ्चबाट अरू जेसुकै भनिए तापनि एउटा कुरा प्रस्टसँग भनियोस् भन्नका लागि आएको हु– मूल्य तिर्न तयार रहेको देशले किन्न पाउनुपर्छ, र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने संसारसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गराउने कुनै बहाना हुन सक्दैन।
- त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ।
- त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति अनुभूति होस्, र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ।
- त्यसैले, जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा मात्र होइन।
- यो वितरणात्मक न्यायको कुरा हो– कसले लागत व्यहोर्छ।
- यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो– कसको आवाज सुनिन्छ।
- यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्टित र अतकम विकसित देशहरू, र जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यले समान महत्त्व पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो।
- हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा यस साधारणसभामा छौँ र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ यहाँ उपस्थित छौँ।
- हाम्रा युवाहरूले निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्। यो पुस्तान्तरण केवल एउटा राष्ट्रिय कथा मात्र होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा हो।
- मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ– नतिजा दिने राज्यको निर्माण गर्नु– सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्नु।
- आउनुहोस्, उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ, र बिमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ।
- आउनुहोस्, अझ बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरूको निर्माण गरौँ।
- आउनुहोस्, जीवाश्म–इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
- आउनुहोस्, चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन जोगाउने प्रणालीहरू बनाऔँ।
- आउनुहोस्, कमजोरहरूलाई सबैभन्दा कम अधिकार दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ।
- र, जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ–
- हामी त्यसलाई सुन्न तयार होऔँ, र कार्य गर्न तयार होऔँ।
- भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
- यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
पूरा भिडियो हेर्नुहोस्
