वर्षौँदेखि विवाद र अन्योलमा रहेको रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको दुई सय ६० बिघामा निर्माण सुरु गर्ने स्थानीय तहमा सहमति जुटे पनि कामले गति लिन सकेको छैन । आठ सय १३ बिघामा निर्माण हुने भनिए पनि स्थानीय तथा सरोकारवालाबिच गत ९ पुसमा विवादरहित दुई सय ६० बिघाबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड काठमाडौंका महाप्रबन्धक इन्जिनियर पदम ओलीले परियोजना र स्थानीयबिच सहमति भए पनि विभिन्न कारणले कामको गति बढाउन नसकिएको स्वीकार गरे । सो क्षेत्रका दुई जना वडाका वडाअध्यक्षको उपस्थितिमा भएको सहमतिअनुसार उपमहानगरबाट काम अगाडि बढाउन पत्रसमेत आएको ओलीले बताए । दुई सय ६० बिघामा सहमति भनिए पनि कार्यान्वयनमा लैजाँदा करिब दुई सय १० बिघाजति क्षेत्रफलमा हुने भयो । पुरानो डिपिआरलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
बुटवलको १७ र १८ नम्बर वडाको दुई सय ६० बिघा जमिनमा विवाद नरहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सहमति जुटेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जानकारी दिए । स्थानीयसँग सहमति जुटेसँगै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको गति संघीय सरकारले बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुई सय उद्योग स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा आवश्यक बाटोका लागि १५ देखि १८ बिघा जग्गा अझै चाहिने उनले बताए । ‘स्थानीय तहबाट सहमति जुटाउनेदेखि आवश्यक काम पूरा गरिएकाले अब संघीय सरकारले चासो दिएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएमा औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्छ र निर्माण सम्पन्न भएमा यो मुलुककै नमुना औद्योगिक क्षेत्र बन्छ,’ उनले भने ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय सरकारले स्थानीयसँग गरेको समन्वय प्रशंसनीय नै छ,’ उनले भने, ‘तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उद्योग मन्त्रालयले यसलाई प्रथामिकतामा नराखेको हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपकराज आचार्यका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको ठुलो क्षेत्रफलमध्ये स्थानीय तथा सरोकारवालाबिच सहमति जुटेको करिब दुई सय ६० बिघा जग्गामा तत्काल काम अघि बढाउन सम्भव छ । उनले भने, ‘अब बजेट ल्याउन र काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।’
सहमतिपछि किन रोकियो काम ?
पुसमा सहमति जुटेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको अवस्थामा निर्वाचन आएकाले कामले गति लिन पाएन । निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले के गर्छ भन्नेमा पनि अलमल भयो । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने भनिएको स्थानमा बस्ती हटाउने चर्चा भएसँगै स्थानीय आन्दोलित पनि भए । नयाँ सरकारको नीतिलाई पनि पर्ख र हेरको अवस्थाले काम अगाडि बढ्न सकेन ।
भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारले नयाँ अवधारणा अगाडि सारेपछि काम झन् रोकियो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पनि नापजाँच गर्ने कुरा आएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको ओलीले बताए । अध्यादेशपछिको नियमावलीमा घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पनि नाप्ने बुँदाले अलमल भएको ओलीले बताए । यस सम्बन्धमा जिल्लास्थित भूमि व्यवस्थापन समितिमा कुरा राखिए पनि त्यहाँबाट केही निर्णय हुन सकेको छैन । सहमति जुटे पनि कामले गति लिन नसकेपछि चालू आवमा काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा स्थानीय सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
पूर्वाधारमा करिब एक अर्ब चाहिने
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब एक अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रमुख आचार्यले करिब एक अर्बको अनुमान गरिएको र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको बताए । यस आर्थिक वर्षमा काम अघि बढाउन तीन करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । तर, अझै निकासा भएको छैन । बजेट प्राप्त भएसँगै सहमति भएको क्षेत्रमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणसम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउने व्यवस्थापक आचार्यले बताए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
आठ सय १३ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना नयाँ भने होइन । सरकारले ०७२ सालमा मोतीपुर क्षेत्रमा करिब नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसपछि विभिन्न प्रक्रिया हुँदै आठ सय १३ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पास गरिएको थियो । यसमध्ये केही जग्गा स्थानीयले भोगचलन गरेको क्षेत्र र केही स्थानीयको पुर्जा नै भएको जग्गा परेपछि कम विवादित क्षेत्रबाट काम अगाडि बढाउन थालिएको हो ।
बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको आठ सय १३ बिघा क्षेत्रफलको जग्गालाई २९ वैशाख ०७३ र सोही वर्षको १४ असारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पास भएको थियो । बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्म तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फ रहेको उक्त क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना थियो ।
०७७ मै शिलान्यास, तर भएन काम
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको ०७७ सालमा शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यासपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसक्दा परियोजना अघि बढ्न सकेन ।औद्योगिक क्षेत्रलाई विभिन्न ब्लकमा विभाजन गरी काम अघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । तर, स्थानीय बस्ती, जग्गाको स्वामित्व र भोगचलनलगायतका विषयमा विवाद कायम रहेपछि निर्माणको काम रोकिँदै आएको थियो । वर्षौँसम्म विवाद र अन्योलमा रहेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम अब कम्तीमा दुई सय ६० बिघा क्षेत्रफलबाट कार्यान्वयनमा जाने आधार तयार भएको छ ।
