प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई आर्थिक वर्ष ०८२।८३ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बुधबार प्रतिवेदन बुझाइएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा विभिन्न सेवाका एक हजार १६४ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । त्यसमध्ये अन्तरतह, खुला तथा समावेशीतर्फ ८६३ र बढुवातर्फ ३०१ पद रहेका छन् । ती पदका लागि विद्युतीय दरखास्त प्रणालीमार्फत ८९ हजार ३१ वटा दरखास्त स्वीकृत भएका थिए ।
आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि विभिन्न तहमा २६० जना उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै, वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा ३१ जनाको नाम सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा आयोगका ४१ वटा बैठक बसेका थिए । ती बैठकबाट ५५ वटा निर्णय भएका छन् । आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन दरखास्त प्रणालीसँगै अनलाइन भुक्तानी र एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलगायतका प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।
आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा कानुनमा देखिएका द्विविधा र दोहोरोपन हटाई कानुनी एकरूपता कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
समावेशी समूहअन्तर्गत पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र विपन्न खस आर्यका लागि आरक्षण तथा सहुलियतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायबाट समयमै सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले यही भदौ २४ गते प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
