रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रु. १५ करोड सहयोग गरेको छ।
प्राधिकरणले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयअनुसार बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा चेक हस्तान्तरण गरेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले रु. १५ करोडको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवालगायत आसपासका क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ। प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरिरहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र विपत् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई समेत बाढीबाट उत्पन्न विपतकाे व्यवस्थापनका लागि आफ्नोतर्फबाट यथाशक्य सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार संस्थागत सहयोगसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट समेत आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय भएको छ। विपतबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा आवश्यक सहयोगका लागि कर्मचारीको तलब र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ताबाट रकम योगदान गरिनेछ।
निर्णयअनुसार अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको आठ दिनबराबरको रकम योगदान गर्नेछन्। अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले ६ दिन र अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले चार दिनबराबरको तलब योगदान गर्नेछन्।
त्यस्तै, सहायकस्तरका कर्मचारीबाट दुई दिन र श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट एक दिनबराबरको तलब योगदान गरिनेछ।
प्राधिकरणका अध्यक्षले १० दिनबराबरको तलब तथा दुईवटा बोर्ड बैठकको भत्ता योगदान गर्ने निर्णय भएको छ। बोर्ड सदस्यहरूले पनि दुई दिनबराबरको बोर्ड बैठक भत्ताको रकम विपत् प्रभावितका लागि योगदान गर्नेछन्।
भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन्।
विपतका समयमा सञ्चार सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले दूरसञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले विपतका समयमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तथा प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनर्स्थापना र सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।
