- अहिलेको आवश्यकता बजारमा पैसा थप्नु मात्र नभई भएको पैसा छिटो र सहज रूपमा एक हातबाट अर्कोमा पुग्ने वातावरण बनाउनु हो
किसानले उत्पादन बेच्छन्, व्यापारीले त्यसको पैसा तिर्छ, व्यापारीले सामान बेचेर ग्राहकबाट पैसा लिन्छ र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्छ । आपूर्तिकर्ताले आफ्ना कर्मचारी, ऋणदाता तथा अन्य व्यवसायीलाई पैसा तिर्छ । यसरी पैसा एक हातबाट अर्कोमा पुगिरहन्छ । यही प्रक्रियाबाट भुक्तानी चक्र निर्माण हुन्छ । यसैले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले यही चक्रमा समस्या देखिएको छ ।
बजारमा उत्पादन भइरहेको छ, सामान बिक्री भइरहेको छ, सेवा प्रदान भइरहेको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा (तरलता) पनि छ । तर, कारोबारबाट सिर्जना भएको पैसा समयमै सम्बन्धित व्यक्ति र व्यवसायीको हातमा पुग्न सकेको छैन । किसानले उत्पादनको मूल्य समयमै पाउन सकेका छैनन् । कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले भुक्तानीका लागि लामो समय पर्खिनुपरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमीले बिक्री गरेको सामानको रकम समयमै उठाउन सकेका छैनन् । उत्पादक तथा सेवा प्रदायकले पनि आफ्नो भुक्तानीका लागि महिनौँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसरी अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार भइरहे पनि त्यसबाट सिर्जना भएको रकमको प्रवाह सहज हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । एउटा व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम समयमा नपाउँदा उसले आफ्ना आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी वा बैंकको दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव क्रमशः अन्य व्यवसाय र क्षेत्रमा समेत फैलिन्छ ।
अहिले भुक्तानी चक्रमा आएको यही अवरोधले नेपालको आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका छन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीको जोखिम बढेको छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटोमा लैजान उत्पादन, लगानी र कर्जा विस्तारमा मात्र जोड दिएर पुग्दैन । उत्पादनदेखि बिक्री र बिक्रीदेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई सहज, नियमित र समयबद्ध बनाउन आवश्यक छ । भुक्तानी चक्रमा सुधार नै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको पहिलो सर्त हो ।
संघीय सरकारमातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अब महिनामा दुईपटक अर्थात् प्रत्येक १५ दिनमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई १५–१५ दिनमा तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शन तथा चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।
कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिक समयमै र नियमित रूपमा पाउनु निश्चय नै सकारात्मक हो । यसले कर्मचारीको व्यक्तिगत नगद प्रवाह सहज बनाउनुका साथै उपभोग क्षमता र बजारको मागलाई समेत नियमित बनाउन सक्छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिन सक्ने अवस्थामा किसान, उत्पादक, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता, साना उद्यमी र निजी क्षेत्रले आफूले बिक्री गरेको वस्तु तथा सेवाको पैसा समयमै पाउने व्यवस्था किन गर्न सक्दैन ? किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा बिक्री गरेपछि त्यसको रकम समयमै पाउनु अर्को उत्पादन चक्रका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । किसानले पैसा पाएन भने उसले बिउ, मल, कृषि औजार, मजदुर तथा अन्य उत्पादन सामग्री खरिद गर्न सक्दैन । त्यस्तै, कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद गरेर उत्पादन गरे पनि आफ्नो उत्पादन बिक्रीबापतको रकम समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, बैंक तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्दैन ।
आपूर्तिकर्ताले पैसा पाएन भने उसले अर्को व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सक्दैन । एउटा व्यवसायमा देखिएको नगद अभाव अर्को व्यवसायमा सर्दै जान्छ र क्रमशः सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको भुक्तानी प्रणाली प्रभावित हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक चक्र उत्पादनबाट सुरु भएर बिक्री, भुक्तानी, पुनर्लगानी र पुनरुत्पादन हुँदै अगाडि बढ्छ । उत्पादन भयो, बिक्री भयो, तर भुक्तानी भएन भने आर्थिक चक्र अधुरो हुन्छ । कागजमा कारोबार भएको देखिए पनि अर्थतन्त्रमा वास्तविक नगद प्रवाह हुँदैन । त्यसैले, अहिले नेपालको आर्थिक समस्यालाई केवल कर्जा, ब्याजदर वा बैंकिङ प्रणालीको समस्याका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । अर्थतन्त्रमा पैसा कति छ भन्ने मात्र होइन, त्यो पैसा कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा एकबाट अर्को क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
भुक्तानी चक्रमा देखिएको संकटको गम्भीरता बुझ्न पछिल्ला घटना नै पर्याप्त छन् । केही वर्षअघि बानेश्वरमा एक व्यवसायीले आर्थिक तथा व्यावसायिक समस्याका कारण आत्मदाहजस्तो अत्यन्त दुःखद कदम चाल्नुपरेको थियो । एउटा व्यक्तिले भोगेको पीडालाई व्यक्तिगत समस्या भनेर पन्छिनु राज्यका लागि उचित हुँदैन । व्यवसायीले बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी समयमा पाउन नसक्ने, आपूर्तिकर्ताको रकम तिर्न नसक्ने, बैंकको ऋण तथा ब्याजको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने र निरन्तर आर्थिक दबाबमा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने त्यसका संरचनागत कारण खोज्नु राज्यको दायित्व हो ।
खराब कर्जा बढिरहेको छ भने त्यसलाई बैंकिङ क्षेत्रको समस्या ठान्नु हुँदैन । खराब कर्जा प्रायः वास्तविक अर्थतन्त्रमा पहिल्यै सुरु भएको नगद प्रवाहको समस्याको परिणाम हो । व्यवसायको बिक्री घटेको छ, भुक्तानी ढिलो भएको छ वा ग्राहकबाट पैसा उठ्न सकेको छैन भने बैंकको ऋण तिर्न कठिन हुन्छ ।
त्यसैले, बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु भनेको बैंकिङ क्षेत्रको समस्या मात्र होइन, अर्थतन्त्रको उत्पादन, बिक्री र भुक्तानी चक्रमा आएको असन्तुलनको परिणाम हो । यसर्थ, सरकारले अब आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा भुक्तानी चक्र व्यवस्थापनलाई महत्वपूर्ण नीतिगत विषय बनाउनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि त्यसको भुक्तानी निश्चित समयसीमाभित्र गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक तथा साना उद्यमीले सरकारबाट आफ्नो रकम पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारको भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बजारमा नगद प्रवाह रोक्छ र त्यसको असर बैंक, व्यवसायी, कर्मचारी तथा उपभोक्तासम्म पुग्छ । अर्थतन्त्रमा पैसा हुनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यो पैसा समयमै घुम्नुपर्छ । त्यसैले, आर्थिक पुनरुत्थानको बहसमा भुक्तानी चक्रलाई अब केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । ठुला व्यवसाय तथा संस्थाले आफूबाट सामान वा सेवा खरिद गर्ने साना आपूर्तिकर्ताको पैसा लामो समयसम्म रोकिराख्ने समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । ठुला कम्पनीसँग पैसा र बजारमा बलियो पहुँच हुन्छ भने साना व्यवसायीसँग त्यस्तो क्षमता हुँदैन । त्यसैले, ठुला कम्पनीले ‘पछि पैसा दिन्छौँ’ भन्दा साना व्यवसायीले बाध्य भएर लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसले उनीहरूसँग दैनिक कारोबार चलाउन पनि हुन्छ ।
कृषकको समस्या अझ गम्भीर छ । किसानले खेती गर्न बिउ, मल, औजार र मजदुरमा पैसा खर्च गरिसकेका हुन्छन् । उत्पादन बजारमा बिक्री गरेपछि त्यसको पैसा समयमै पाएनन् भने अर्को खेतीका लागि फेरि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी पैसा ढिलो पाउँदा किसानको ऋणको बोझ बढ्दै जान्छ । त्यसैले, किसानले उत्पादन बिक्रीलगत्तै सकेसम्म छिटो पैसा पाउने व्यवस्था कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायमा पनि यही समस्या छ । यस्ता व्यवसायले धेरै मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् र स्थानीय बजार चलाउन ठुलो भूमिका खेलेका छन् । तर, उनीहरूसँग लामो समयसम्म खर्च धान्ने पर्याप्त पैसा हुँदैन । ग्राहकले सामान वा सेवा लिएर पैसा ढिलो तिर्दा व्यवसायीलाई कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बिजुली, आपूर्तिकर्ताको रकम र बैंकको किस्ता तिर्न समस्या हुन्छ । त्यसैले, बिक्री गरेको सामान वा सेवाको पैसा उठ्न बाँकी भए त्यसलाई आधार बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा छोटो अवधिको ऋण पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवसायीले उठाउन बाँकी रकमलाई आधार बनाएर वित्तीय सुविधा दिने प्रणाली पनि विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
यसको प्रभाव एउटै ठाउँमा मात्र पर्दैन । किसानले पैसा पाएपछि फेरि खेतीमा लगानी गर्छन् । उद्योगले पैसा पाएपछि कच्चा पदार्थ किन्छ । व्यवसायीले आपूर्तिकर्तालाई पैसा तिर्छ । कर्मचारीले तलब पाउँछन् । बैंकको ऋणको किस्ता समयमै तिरिन्छ । बैंकमा ऋण नतिर्ने समस्या कम हुन्छ । बैंकले फेरि नयाँ व्यवसायमा पैसा लगानी गर्न सक्छ । अर्थात्, एउटाको हातमा पुगेको पैसा फेरि अर्कोको हातमा पुग्दै बजारमा घुमिरहन्छ ।
अब सरकारले केही ठोस काम गर्न आवश्यक छ । सरकारी कार्यालयले निजी क्षेत्रबाट सामान वा सेवा लिएपछि कति दिनभित्र पैसा तिर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्छ । सरकारी खरिद र निर्माणको बिल जाँच्ने तथा पैसा तिर्ने प्रक्रिया सकेसम्म डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । किसानले उत्पादन बिक्री गरेपछि छिटो पैसा पाउने बजार व्यवस्था बनाउनुपर्छ । साना व्यवसायीले उठाउन बाँकी रकमका आधारमा बैंकबाट वित्तीय सुविधा पाउने व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ । ठुला कम्पनीले साना आपूर्तिकर्ताको पैसा अनुचित रूपमा लामो समय रोक्न नपाउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न ब्याजदर घटाएर वा बैंकमा पैसा थुपारेर मात्र पुग्दैन । बजारमा सामान किन्ने मानिस चाहिन्छ, उत्पादन र लगानी बढ्नुपर्छ । बेचेको सामान तथा सेवाको पैसा समयमै सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुग्नुपर्छ । कर्जा सस्तो भए पनि व्यवसायीले बिक्री गरेको सामानको पैसा समयमै पाएन भने उसले ऋण तिर्न सक्दैन । सरकारले धेरै खर्च गरे पनि ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताले पैसा समयमा पाएनन् भने सरकारको खर्चबाट बजारमा पुग्नुपर्ने पैसा पुग्दैन । किसानले उत्पादन बढाए पनि उत्पादनको पैसा समयमा पाएनन् भने अर्कोपटक उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ ।
त्यसैले, अब अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्दा ‘कति उत्पादन भयो ?’ र ‘कति बिक्री भयो ?’ मात्र होइन, ‘बेचेको सामानको पैसा समयमै कति आयो ?’ भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ । कर्मचारीको पैसा मात्र समयमै पुग्ने र किसान, साना व्यवसायी, उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताको पैसा महिनौँसम्म रोकिने अवस्था रह्यो भने अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले, सरकारले, ‘समयमै भुक्तानी, चलायमान अर्थतन्त्र’ भन्ने अवधारणालाई आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा संकट उत्पादन बन्द हुँदा मात्र आउँदैन । उत्पादन भइरहे पनि त्यसको पैसा समयमै उत्पादकसम्म नपुग्दा पनि संकट आउँछ । बिक्री भयो तर पैसा आएन भने व्यवसायीको हातमा खर्च गर्ने पैसा हुँदैन । पैसा नभएपछि ऋणको किस्ता रोकिन्छ, बैंकको जोखिम बढ्छ र नयाँ लगानी प्रभावित हुन्छ । त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता बजारमा पैसा थप्ने मात्र होइन, भएको पैसा छिटो र सहज रूपमा एक हातबाट अर्कोमा पुग्ने वातावरण बनाउनु हो । पैसा समयमै घुम्यो भने उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आम्दानी बढ्छ र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ ।
(सांसद अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अर्थ विभाग प्रमुख हुन्)
