प्रतिपक्षीविहीन अवस्थामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीतः बानियाँ

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले अदालतमा सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका वेला विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएपछि उनले त्यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा संसदीय मर्यादाविपरीत भएको आरोप लगाए ।

अदालतमा सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका वेला विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । यस्तै, नेता बानियाँले प्रदेश सभाको नेतृत्व गरिरहेकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले उपसभामुख चापागाईँले सभामुखको हैसियतमा नभई, एमालेको प्रवक्ताजस्तै व्यवहार गर्दै सत्तापक्षलाई सहयोग गरेको दाबी गरे ।

‘प्रदेश सभाको सभामुखको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हो । तर, अहिले उपसभामुखले एमालेको प्रवक्ताजस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँले गैरदलीय र तटस्थ भूमिकाभन्दा सत्तापक्षको पक्षपोषण गर्ने काम गर्नुभयो ।’
उनले उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा दुवै पक्षलाई भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाइसकेको अवस्थामा त्यसअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु न्यायपालिकाको सम्मान र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको चुनौती भएको प्रतिक्रिया दिए । 

नेता बानियाँका अनुसार कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संविधानको धारा १९१ अनुसार प्रदेश सभामा छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्न उपसभामुखलाई लिखित आग्रहसमेत गरेको थियो । ‘हामीले १० गते अदालतको प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै बैठक राख्न आग्रह गरेका थियौँ । तर, हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइयो,’ उनले भने ।

उनले प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा विश्वासको मतको प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको विपरीत भएको बताए ।

नेता बानियाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्ना सांसदमाथि गरेको कारबाहीलाई पनि उपसभामुखले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। राप्रपाले पार्टीबाट निष्कासन गरी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न पत्र दर्ता गराएका सांसदलाई समेत बैठकमा सहभागी गराइनुले दलीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार भएको अरोप पनि लगाए । ‘दलले कारबाही गरिसकेको, निष्कासन गरिसकेको व्यक्तिलाई प्रदेश सभामा सहभागी गराएर मतदान प्रक्रियामा ल्याइनु दलीय व्यवस्थामाथिको हस्तक्षेप हो । यो दलसम्बन्धी कानुन र संसदीय अभ्यास दुवैको विपरीत छ,’ उनले भने ।

बानियाँले अहिलेको घटनाक्रमले गलत संसदीय नजिर बस्ने चेतावनी दिँदै यसको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘समयले यसको मूल्यांकन गर्नेछ । भोलि अदालतमा हुने छलफलले संविधान, दलसम्बन्धी कानुन र सरकार गठन प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्याख्या गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसले प्रदेश सभामा अघि बढाइएको विश्वासको मत प्रक्रिया संविधान, संसदीय मर्यादा तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको दोहोर्याउँदै त्यसप्रति आफ्नो गम्भीर असहमति कायम रहने जनाएको छ ।