मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा उच्च अदालतको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्नबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी भदौ १० गते उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ। त्यस दिनको बहसपछि अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषय टुंगो लगाउनेछ।

रिटमा बागमती प्रदेश सरकार गठनका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत दिएको समर्थनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।

पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत दिइएको समर्थनलाई संवैधानिक आधार बनाउन नमिल्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

रिट निवेदकले प्रदेश प्रमुखले समर्थनको वैधानिकता परीक्षण नगरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय संविधानको मर्म र संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्।

उता मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले भने सोमबार नै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा बागमती प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ। तर, बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।