नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा अहिले १०८ भन्दा बढी कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनको स्वीकृति कुरिरहेका छन् । ती कम्पनीले प्राथमिक बजारमार्फत करिब ७० अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी जुटाउन अनुमति मागेका छन् ।
गत २ वैशाखमा तत्कालीन सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले केही कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ३ वैशाखमा उनले राजीनामा दिएपछि पछिल्लो चार महिनायता बोर्डबाट नयाँ आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति हुन सकेको छैन ।
यसबिच मध्यपुर अस्पताल, इन्द्रेणी मसरुम फार्मलगायत थप कम्पनीले समेत आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । आवेदनको संख्या बढ्दै गए पनि स्वीकृति प्रक्रिया भने अपेक्षाकृत सुस्त बनेको छ ।
आइपिओ स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित हुनुमा नीतिगत, कानुनी तथा नियामकीय विषय प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । विशेषगरी प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न नदिने विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट आएको निर्देशनले जलविद्युतसहित कतिपय कम्पनीको निष्कासन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
बोर्डले पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय विवरण, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत कडाइ गरेको छ । नाफा तथा वित्तीय अवस्था वास्तविकभन्दा राम्रो देखाएर सार्वजनिक निष्कासन गर्न खोज्ने कम्पनीका फाइलमाथि पनि नियामकले थप प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
त्यसैगरी, आइपिओ स्वीकृति प्रक्रियामै अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएपछि बोर्डका अधिकारीहरू निर्णय प्रक्रियामा थप सतर्क देखिएका छन् । यसले पनि आइपिओ स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
लामो समयदेखि स्वीकृति रोकिँदा आइपिओको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीको संख्या थपिँदै गएको छ । यसले एकातर्फ नियामकसमक्ष आवेदनको चाप बढाएको छ भने अर्कोतर्फ प्राथमिक बजारमा नयाँ कम्पनी प्रवेश गर्ने क्रम प्रभावित भएको छ ।
