वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत भएर मात्रै मात्रै अनलाइन व्यापार गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र सोहीअनुसार अनलाइन व्यापार गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
ऐनले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल, मर्मत–सम्भार, बैंकिङ, बिमा, कानुनी, लेखा परीक्षण, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरू कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेसलगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्र्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली प्रयोग गरी व्यवसाय गर्ने प्रणाली ई–कमर्स भएको व्याख्या गरेको छ । तर, केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन राखेर मात्रै अनलाइन कारोबार गर्ने र उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहने भएकाले आधिकारिक विद्युतीय पलटर्फम बनाएर सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत भई अनलाइन व्यापार गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।
यस्ता वेबसाइटहरू विभागमा अनिवार्य रूपले सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत पालना गर्न निर्देशन जारी भएको छ । विभागमा सूचीकृत नभई वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लाटफर्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार ऐन, ०८१ अनुसार कारबाही हुने पनि विभागले जनाएको छ ।
