अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रायोजित ‘बोर्ड अफ पिस’ले प्रस्ताव गरेको गाजा योजना इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अस्वीकार गरिदिए । उनको अस्वीकारोक्ति चिन्ताजनक भए पनि अनपेक्षित भने थिएन । ट्रम्पको बोर्ड अफ पिसले जारी गरेको १५ बुँदे रोडम्यापले हमासको निःशस्त्रीकरण र गाजापट्टीबाट इजरायली सेनाको चरणबद्ध फिर्ताको परिकल्पना गरेको छ ।
त्यसपछि गाजाको प्रशासन अमेरिका–समर्थित ‘नेसन कमिटी फर द एड्मिनिस्ट्रेसन अफ गाजा’ले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यो कमिटी मूलतः प्यालेस्टिनी टेक्नोक्रेट सम्मिलित संक्रमणकालीन निकाय हुनेछ । योजनाका बुँदा अहिले जारी भए पनि योजना भने नोभेम्बर २०२५ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को ‘प्रस्ताव २८०३’ द्वारा अनुमोदन भइसकेको छ ।
उता हमासले जुलाईको अन्त्यमा सम्झौतालाई स्विकार्ने घोषणा गरिसकेको छ । यससँगै समूहको चरणबद्ध निःशस्त्रीकरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तथापि, हमासले आफ्नो निःशस्त्रीकरणअघि इजरायलले ‘सबै प्रकारका आक्रामकता’ अन्त्य गर्नुपर्ने र गाजाबाट सेना फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । हमासको निःशस्त्रीकरणलाई योजनाको सबैभन्दा कठिन पक्ष मानिएको थियो । त्यसैले, समूहले योजना स्विकार्नुलाई यसको प्रमुख सफलता मानिएको थियो ।
इजरायलले सन् १९५६ मा जस्तै फेरि गाजामा लामो समय रहिरहने योजना बनाइरहेजस्तो देखिन्छ
तर, अहिले नेतन्याहुको घोषणाले योजना कार्यान्वयन हुनेमा पुनः शंका उब्जिएको छ । इजरायलले ‘हमास पहिले निःशस्त्र हुनुपर्ने र समूह साँच्चै निःशस्त्र भएपछि मात्र गाजाबाट सेना फर्काउने’ बताएको छ । ट्रम्पको निकटताप्रति घमण्ड गरे पनि नेतन्याहुले अमेरिकी माग अस्वीकार गरेर सार्वजनिक र निजी रूपमा ट्रम्पलाई बारम्बार क्रुद्ध बनाएका छन् । त्यसैले, वेलावेलामा फोनमार्फत ट्रम्पले नेतन्याहुलाई हप्काएको खबर आउने गरेको छ ।
अक्टोबर २७ मा हुने इजरायली आमचुनाव आउन अब डेढ महिना पनि छैन । मत सर्वेक्षणमा नेतन्याहु्को समर्थन दर ३३ प्रसितशतवरपर देखिन्छ । केहीले उनको गठबन्धनले सत्ता गुमाउनुपर्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । अन्य घरेलु मुद्दामा नेतन्याहुले उल्लेखनीय विरोधको सामना गर्नुपरे पनि प्यालेस्टिनीप्रति अझ विशेषतः गाजाका प्यालेस्टिनीप्रति उनको नीतिमा इजरायली राजनीतिमा आमसहमति देखिन्छ । अर्थात्, चुनावपछि फरक दलको सरकार बने पनि गाजासम्बन्धी नीति बदलिने सम्भावना कम छ । जस्तो– नेतन्याहुका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मानिएका गादी आइजेन्कोट पनि ट्रम्प सम्झौता र प्यालेस्टिनी सार्वभौमिकताको विरोध गर्छन् । उनी त गाजा युद्धको पहिलो आठ महिना नेतन्याहुकै सरकारमा थिए ।
यस्तोमा चुनावको मुखमा जनमतलाई ख्याल गर्दै गाजा नछाड्ने नेतन्याहुको घोषणा त्यसैले अनपेक्षित होइन भनिएको हो । अक्टोबर २०२३ देखि गरिएका एकपछि अर्का सर्वेक्षणले गाजालाई इजरायलले कब्जामा लिएर त्यहाँ यहुदी बसोवास विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा ठुलो समर्थन बढेको देखाएका छन् । जुन २०२५ मा गरिएको एक सर्वेक्षणमा ८२ प्रतिशत यहुदी इजरायलीले गाजामा भइरहेको जातीय सफायालाई समर्थन गरेको पाइएको थियो ।
गाजामा इजरायली दाबी नयाँ भने होइन । इजरायलले पहिलोपटक सन् १९५६ मा गाजामा आक्रमण गरेको थियो । त्यो भनेको हमास बन्नुुभन्दा ३० वर्षअघिको कुरा हो । इजरायलका संस्थापक प्रधानमन्त्री डेभिड बेन–गुरियनले पहिलो अरब–इजरायल युद्ध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा स्विट्जरल्यान्डको लोजान सहरमा भएको सम्मेलनमा सन् १९४९ मा गाजालाई इजरायलमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव अस्वीकार भयो । तथापि, उनले त्यो विचार त्यागेनन् । ६ वर्षपछि रक्षामन्त्री रहेको समयमा उनै गुरियनले गाजा क्षेत्र इजरायलमा गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने प्रयास गरे ।
सन् १९५५ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री गोल्डा मेयरले (जो आफैँ पछि इजरायलकी प्रधानमन्त्री बनिन्) सार्वजनिक कार्यक्रममा गाजा ‘इजरायलको अभिन्न अंग’ भएको घोषणा गरिन् । उनको सो भनाइको एक वर्षपछि इजरायलले पहिलोपटक गाजामाथि आक्रमण गर्यो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावरको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा चार महिनापछि इजरायल गाजाबाट हट्यो । सेना फर्किएपछि पनि इजरायलले गाजामा भविष्यमा यहुदी बस्ती निर्माण गर्ने योजना जारी राख्यो । एक दशकपछि इजरायली सेनाले पुनः गाजापट्टी कब्जा गरेपछि बस्ती निर्माणका योजना कार्यान्वयन गरियो ।
इजरायल सैद्धान्तिक रूपमा सन् १९६७ देखि गाजामाथि कब्जा गर्ने शक्ति हो । यद्यपि, यसले सन् २००५ मा यहुदी बस्ती भने भत्काएर त्यहाँ तैनाथ सेनालाई बाहिर निकालेको थियो । त्यसपछि पनि गाजाको हवाई क्षेत्र, समुद्री आवागमनमाथि इजरायलले नाकाबन्दी लगाइरहेकै छ । अझ गाजा जाने खाना, इन्धन, बिजुलीजस्ता अत्यावश्यक सेवा पनि इजरायली अनुमतिपछि मात्र प्रवेश गर्न पाउँछन् । सन् २००५ पछि गाजालाई अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेको इजरायल सन् २०२३ पछि पुनः सैन्य रूपमा त्यस भेगमा प्रवेश गर्यो ।
माथिको इतिहास हेर्दा सन् १९६७ देखि लगभग इतिहासको अधिकांश समय गाजा इजरायली कब्जामै छ । यस तथ्यले पनि आजका इजरायली राजनीतिज्ञको यस भूमिप्रतिको विचारमा थप प्रकाश पार्न सक्छ । इजरायलले यसपटक सन् १९५६ मा जस्तै गाजामाथि लामो समयसम्म आफ्नो कब्जा कायम राख्ने योजना विकास गरिरहेजस्तो देखिन्छ । गत महिना उत्तरी गाजामा तीन नयाँ सैन्य पोस्ट स्थापना गर्न पैसा छुट्याएको विषयले पनि त्यही संकेत गर्छ ।
(इरफान युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (युसिएल)की अन्तरसंकायगत विषय ‘नश्ल, लैंगिक तथा उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन’की लेक्चरर हुन्) द कन्भर्सेसनबाट
