गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा बुँदामध्ये ३४ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
समावेश बुँदामध्ये ३४ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ३४ वटा बुँदामा आंशिक कार्यान्वयन र ६ वटा बुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ । त्यस्तै, क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक विकासतर्फका २७ बुँदामध्ये तीनवटा शून्य, १० वटा आंशिक र १४ वटा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएका छन् । ऊर्जा पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फका १४ बुँदामध्ये दुईवटा शून्य, सातवटा आंशिक र पाँचवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
कृषि तथा जडीबुटीतर्फका सात बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका नौ बुँदामध्ये ६ वटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
त्यस्तै, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका आठ बुँदामध्ये एउटा शून्य, तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । शिक्षा तथा रोजगारीतर्फका तीन बुँदामध्ये दुईवटा आंशिक र एउटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमतर्फका ६ वटै बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो । तेस्रो त्रैमासिकदेखि सरकारी निकायले पुनः गति समातेको र नयाँ सरकारले काम सुरु गरेसँगै थप सुधार आएको देखिएको अध्ययनको प्रस्तुतीकरण दिँदै सेजन अध्यक्ष भागवत भट्टराईले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमगत आधारमा पुँजीगत खर्च पछिल्लो वर्षयताकै न्यून र कुल खर्चको प्रतिशतका आधारमा अहिलेसम्मकै न्यून रहेको जनाइएको छ ।
‘बजेट वाच’ले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई शून्य, आंशिक र पूर्ण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । काम सुरु नभएको, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएको वा घोषणामा मात्र सीमित रहेको अवस्थालाई शून्य प्रगति मानिएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैठक तथा छलफल अघि बढेको, कानुन वा कार्यविधि बनेको, तर ठोस काम नभएको अवस्थालाई आंशिक प्रगति र बजेटमा घोषणा भएअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन मानिएको छ ।
