अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
साबिकको व्यवस्थामा ब्याजबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने नियम रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा स्वीकृत गर्दा स्वीकृत कर्जाको अधिकतम एक प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने भएको हो । तर, अन्य संस्था वा निकायमार्फत सेवा लिनुपर्ने सन्दर्भमा भने परेको वास्तविक लागतभन्दा बढी नहुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, ढिलाइ भएमा लाग्ने पेनाल ब्याजको दर वार्षिक दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा विलम्ब भएको समयावधिका लागि मात्र हिसाब गर्न पाइनेछ र पेनाल ब्याजमाथि थप ब्याज लिन पाइनेछैन । ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ नियम यो व्यवस्था जारी भएपछि प्रवाह हुने नयाँ कर्जामा मात्र लागू हुनेछ ।
कम्पनी सञ्चालन र नवीकरणसम्बन्धी नियमअनुसार राष्ट्र बैंकले दिएको स्वीकृति प्रत्येक दश आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउन मसान्तसम्म नवीकरण गराइसक्नुपर्नेछ । तर, पहिले नै स्वीकृति पाइसकेका कम्पनीहरूको हकमा भने पूर्वनिर्धारित मितिमा नवीकरण भएपछि मात्र यो १० वर्षे समयावधि लागू हुनेछ । नवीकरणका लागि दुई लाख रुपैयाँ दस्तुर राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेको सक्कल भौचरसहित म्यादभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । नवीकरण गर्दासमेत संस्थापक तथा सञ्चालकको फिट एन्ड प्रपर टेस्टपछि मात्र स्वीकृति प्रदान गरिने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा अंशबन्डा भएमा हकदारको नाममा नामसारी गरी १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी भएको १५ दिनभित्र पनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्ता सेयर धारण गर्ने व्यक्तिहरू ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’बमोजिम योग्य हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले अब हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कुनै एउटा मात्र ब्रान्डको नभई विभिन्न ब्रान्डका सामान तथा सवारीसाधनमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण वा सापटी लिएर कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछैनन् । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त अनुमति प्रत्येक १० आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउन मसान्तभित्र दुई लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर नवीकरण गराउनुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिने भए पनि सोको जानकारी १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ । कम्पनीको नियमावली संशोधन भएमा सात दिनभित्र र २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नामसारी, खरिद–बिक्री वा अंशबन्डा भएमा १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
कम्पनीका संस्थापक तथा सञ्चालकको योग्यता निर्धारणका लागि विशेष मापदण्ड तोकिएको छ । २१ वर्ष उमेर नपुगेका, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका, कर चुक्ता नगरेका, साहुको दामासाही वा टाट पल्टिएका व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउनेछैनन् ।
