चुकेको वित्तीय र मौद्रिक नीति

• तरलता व्यवस्थापनलाई एक–अर्कामाथि जिम्मेवारी सारेर वित्तीय र मौद्रिक नीति आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन्

नेपालको अर्थतन्त्र एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहेको छ तर व्यवसायी भागिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छैन, व्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम छ तर निजी क्षेत्रको लगानी र बजारको गतिशीलता भने सुस्त छ । यही विरोधाभासलाई आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का वित्तीय नीति तथा बजेट र मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्न खोजे र किन त्यसबाट व्यवसायी विश्वस्त हुन सकेनन् भन्नेमा सबैको चासो छ ।

यसैबिच प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका व्यवसायी र निर्माण व्यवसायिलाई बोलाएर आस्वस्त पार्न कोसिस गरेका छन् । वित्तीय र मौद्रिक नीतिले व्यवसायी उत्साहित नभएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो लिनु सकारात्मक छ । यसले बजारमा देखिएका वित्तीय तथा बजार व्यवस्थापनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अधिक तरलता : राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आव ०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदनले यो समस्यालाई स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बाह्य क्षेत्र बलियो र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा भए पनि आन्तरिक मागमा देखिएको सुस्तताका कारण वित्तीय प्रणालीमा जम्मा भएको अतिरिक्त तरलता नै मुख्य चुनौती बनेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ८१७२ अर्बको सञ्चिति छ भने जम्मा ५९३१ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको कुल सञ्चितिमा २२४१ अर्ब रकम अनिवार्य सञ्चितिसहित थुप्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने कर्जाको व्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम भएको अवस्थामा समेत कुल कर्जा सञ्चिति अनुपात ७१.९३ मात्र छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर ४.९७ प्रतिशत छ । मुद्रास्फीति दरभन्दा बैंकको आधार दर कम भएको अवस्थामा समेत कर्जा प्रवाह नहुनु समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका लागि ठुलो चिन्ताको विषय हो ।

आन्तरिक तरलता मात्र नभई बाह्य क्षेत्रको अवस्थासमेत चासोमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७०४ अर्बभन्दा बढी छ । कुल अर्थतन्त्रको करिब ५५ प्रतिशत रकम विनाउपयोग बसिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात महिनाको वस्तु तथा सेवाका लागि पुग्ने गरी लक्ष्य राखिएकोमा हाल १९.२ महिनालाई पुग्ने अवस्था छ । यसलाई स्रोतका हिसाबले बाह्यक्षेत्र आरामदायी अवस्थामा छ भन्ने लागे पनि सञ्चितिको मूल्यका हिसाबले यो आर्थिक अक्षमता हो ।

साथै, रेमिट्यान्स र पर्यटन आयको उच्च प्रवाहले बजारमा निरन्तर तरलता थपिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा करिब १९१७ अर्बको विप्रेषण प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रमा १३ प्रतिशत तरलता थपिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप व्याजदर हाल ३.४५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत व्याजदर ६.९ प्रतिशत छ । बैंकसँग पैसा प्रशस्त छ, तर ऋणी र लगानीकर्ता आउँदैनन् । यो नै अहिलेको मूल आर्थिक तथा वित्तीय संकट हो । लगानीयोग्य तरलताको चाप बढेको र लगानीका स्रोत संकुचन भइरहेको अवस्थामा अधिक तरलता व्यवस्थापनमा सरकार र राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्नेमा वित्तीय र मौद्रिक नीति दुवैले यसलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको कमजोर अनोबल : कुल अर्थतन्त्रको ८२ प्रतिशतको योगदान निजी क्षेत्रको छ । नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कुल ३७७,८३४ कम्पनीमा ३६४,९४७ अर्थात् ९६.६ प्रतिशत निजी कम्पनी छन् । नेपाल सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी पाँचवटा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ४५ वटा कम्पनीबाहेक अन्य सबै व्यवसाय निजी व्यवस्थापनमा सञ्चालित छन् । यो नै अर्थतन्त्रको मुख्य चालक हो । तर, गत २३ र २४ भदौको आन्दोलनपश्चात् निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ । आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले अझै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

सरकारले निजी क्षेत्र सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याए पनि त्यसले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन । नयाँ सरकारले केही ठुला व्यवसायी र निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दा झन् उनीहरू त्रसित भएका छन् । कुनै पनि विदेशी लगानी आउँदा पहिले उनीहरूले स्थानीय व्यवसायीसँग सुझाव माग्छन् । तसर्थ, यसले प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि समेत वातावरण बिगार्छ । यसलाई समेत वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले चिर्नु आवश्यक थियो ।

लचिलो तर अपर्याप्त मौद्रिक नीति : नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले आफूलाई सतर्कतापूर्वक लचिलो भनी परिभाषित गरेको छ । नीतिले ५.५ प्रतिशत हाराहारीमा मुद्रास्फीति र सात महिनाभन्दा बढी आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले र विस्तृत मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अतिरिक्त तरलता र न्यून व्याजदर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई यथावत् राखेको छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, केन्द्रीय बैंकले व्याजदर अझ घटाएर तरलता खपत गराउने बाटो रोजेन, बरु अन्य उपकरणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लियो । यसका लागि दुई नयाँ उपाय अघि सारिएका छन् । पहिलो, विदेशी मुद्रा खरिदबाट बजारमा प्रवेश गर्ने तरलता नियन्त्रण गर्न वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । दोस्रो, विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा नै ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ जस्तो प्राविधिक उपकरण प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

यी उपकरण प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिए पनि यिनले तरलताको क्षणिक सम्बोधन गर्छन्, मूल कारण होइन । बजारमा तरलता किन खपत भइरहेको छैन भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ मौद्रिक नीतिको दायराबाहिर, संरचनागत र वित्तीय नीतिको क्षेत्रमा पर्छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले पनि स्विकारेको देखिन्छ । आगामी वर्ष वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर सुधार र अन्य आर्थिक सुधारका कार्यक्रमबाट माग बढाई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दा बचेको तरलता क्रमशः खपत हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात्, केन्द्रीय बैंकले तरलता खपतको मुख्य भार वित्तीय नीतिमाथि नै फिर्ता गरेको छ ।

महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनमा चुनौती : आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को झन्डै २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटमध्ये ५९.८ प्रतिशत हिस्सा चालू खर्च, २०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ । करिब ३९ प्रतिशत घाटा बजेटका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने हालसम्मकै सबैभन्दा बढी करिब १४.०४ खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ जुन यथार्थमा असार अन्तिम सातासम्म जम्मा ११४५.४२ अर्ब मात्र संकलन भएको छ ।

राजस्वको मुख्य आधार निजी क्षेत्र हो । बजेटले निजी क्षेत्र परिचालनका लागि केही महत्वाकांक्षी उपकरण अघि सारेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडेल’ ल्याइएको छ । यसैगरी, सरकारको ‘ब्यालेन्स सिट’बाहिरबाट पुँजी परिचालन गर्न नयाँ वित्तीय उपकरण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषणा गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगीका लागि जोखिम बाँडफाँट हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले बैंकहरूलाई साना व्यवसायीलाई कर्जा दिन प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, बजारको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्दा यी घोषणा र बजारको वास्तविकताबिच ठुलो खाडल देखिन्छ । बजेटले वित्तीय प्रणालीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी निजी लगानीलाई पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने महत्वाकांक्षा राखे पनि नीतिगत आकांक्षा र बजारको मनोविज्ञानबिच स्पष्ट दूरी देखिन्छ । यसले नीतिगत शब्द र बजारको यथार्थबिचको सीमालाई प्रस्ट दर्साउँछ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा करिब चार खर्बले ठुलो बजेट ल्याइएको छ, जुन आफैँमा ठुलो वित्तीय जोखिम हो । नेपालको दीर्घकालीन समस्या पुँजीगत खर्च गर्ने प्रशासनिक क्षमताको कमजोरी रहँदै आएको छ । बजेटमा ४३१ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइए पनि खर्च गर्ने क्षमता नबढाए अहिलेको ३४ प्रतिशतको पुँजीगत खर्चको अवस्थाले नै निरन्तरता पाउने जोखिम छ । यस आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालक आन्तरिक पुँजी निर्माणमा थप धक्का लाग्ने र लगानीको स्रोतमा थप संकुचन हुने जोखिम छ ।

दुई नीतिको एक जरो : नीतिगत कार्यक्षेत्र र संरचनागत अन्तरविरोधमा दुवै नीति देखिएका छन् । मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिको सहायक औजार हो । विगतमा बजारले वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिलाई पर्खिन्थ्यो । अर्थात्, बजारले मौद्रिक नीतिमा बढी विश्वास गर्थ्यो । तर, यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनको भार वित्तीय नीतिमाथि सारेको छ भने वित्तीय नीति आफैँ कार्यान्वयन क्षमता र बजार विश्वासको अभावले ग्रस्त छ । वास्तविक समस्या भनेको कमजोर लगानी वातावरण, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, प्रशासनिक जटिलता र व्यवसायीको आत्मविश्वासको अभावका कारण हुन् । दुवै नीतिले अर्थतन्त्रका मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा तत्काल समाधान गर्न सकेको छैन । यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले समेत स्विकारेको छ ।

समग्र वित्तीय स्थायित्वका सूचक सन्तोषजनक भए पनि केही संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र सोका कारण पुँजीकोषमा पर्न सक्ने दबाबका कारण निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । बैंकहरूले कर्जा दिन नसक्नु वा नचाहनुको एउटा कारण बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको त्रास पनि हो, जुन शुद्ध मौद्रिक उपकरणले मात्र सुल्झिने विषय होइन, यसलाई वित्तीय नीति र सरकारको सम्पूर्ण संरचनाले समेत चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ ।

अबको बाटो संरचनागत सुधार : आव ०८३/८४ का मौद्रिक र वित्तीय नीतिका लक्ष्य र मनसाय राम्रा छन् । व्याजदर करिडोर स्थिर राखेर बजारलाई भरोसा दिने प्रयास, कालोसूची र संस्थागत ऋणीको असीमित दायित्वजस्ता संरचनागत बाधा हटाउने प्रस्ताव र बजेटले ल्याएका बन्ड र पुँजीबजार सुदृढीकरणका उपकरणका प्रस्ताव सकारात्मक छन् । तर, दुवै नीति चुकेको नै यहीँ हो ।

दुवै नीतिले तरलता व्यवस्थापनलाई एक–अर्कामाथि जिम्मेवारी सारेर आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् । मौद्रिक नीति आपूर्ति–पक्षीय उपकरणमा सीमित रहने र वित्तीय नीति ठुला घोषणा गरी कार्यान्वयन क्षमता र प्रशासनिक सुधारविना अघि बढ्दा, बजारको वास्तविक माग–पक्षीय समस्या, व्यावसायिक विश्वास, लगानी वातावरण, र संस्थागत सुशासनलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । जबसम्म यी संरचनागत आधार बलियो बनाइँदैन, तबसम्म बैंकमा जति नै तरलता थपिए पनि त्यो उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरित हुन सक्दैन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान गराउन असफल हुन्छ ।

(डा. वली अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक नीति तथा योजना वज्ञ हुन्)