१४ वर्षदेखि रोकिएको हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारणलाइनको हट्यो अवरोध

• २.२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, विभिन्न प्रजातिका एक हजार दुई सय ९२ वटा रुख तथा आवश्यक संरचना हटाइने

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हेटौँडा–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना प्रभावित वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि सन् २०१२ देखि रोकिएको निर्माणकार्य पुनः तीव्र रूपमा अघि बढ्ने भएको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्णयअनुसार आवश्यक सर्त पूरा गर्ने गरी २.२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

हेटौँडा– १५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया गाउँपालिका– २ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्र आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो ।

सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार दुई सय ९२ वटा रुख तथा आवश्यक संरचना हटाउने प्रक्रियासमेत अब अघि बढ्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको यस आयोजनाले अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ र आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यस संरचनाले पूर्वमा उत्पादन हुने विद्युत् पश्चिमसम्म तथा पश्चिममा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नेछ । उनले यसलाई नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीको ‘ऊर्जा राजमार्ग’का रूपमा स्थापित हुने परियोजना भएको बताए । हाल आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेपछि करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले नयाँ प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ ।

करिब तीन सय किलोमिटर लामो हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारणलाइन चार सय केभी प्रसारण करिडोरको महŒवपूर्ण हिस्सा हो । वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति नपाउँदा लामो समयदेखि आयोजना अवरुद्ध रहँदै आएको थियो । हेटौँडाबाट पूर्वतर्फ एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण संरचना मात्र सञ्चालनमा रहेकाले विद्युत् प्रवाह सीमित हुँदै आएको थियो । नयाँ चार सय केभी प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसले पटक–पटक हुने ट्रिपिङ, प्रणाली असन्तुलन तथा झ्याप–झ्याप विद्युत् जाने समस्यामा उल्लेखनीय कमी आउने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

आयोजना सम्पन्न गर्न १६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये दुईवटा टावर एमसिए नेपालले र बाँकी १४ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा जग्गाधनी तथा जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद भई त्यस क्षेत्रका जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेसँगै रोकिएको टावर निर्माणको कार्य पुनः सुचारु भएको थियो । निजी जग्गामा निर्माण भइरहेका टावर अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

नयाँ प्रसारण संरचना सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय चार सय केभी प्रसारणलाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै युरोपेली संघ 

• ८७ करोड रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम घोषणा

युरोपेली संघ (इयू)ले दक्षिण एसियामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य सुदृढीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जाको एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न ५० लाख युरोबराबरको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संघले बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरेर घोषणा गरेको कार्यक्रमको नेपाली रुपैयाँ ८७ करोडबराबर हुन आउँछ ।

‘इनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया’ नाम परियोजना बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकामा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन भने एक्सपर्टिज फ्रान्सले गर्ने जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परियोजनाले दक्षिण एसियामा सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तार, क्षेत्रीय विद्युत् बजारको विकास, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नेछ । यसबाट सस्तो, स्वच्छ र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति विस्तार हुनुका साथै रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दक्षिण एसियामा प्रशस्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत र बढ्दो विद्युत् माग रहेको उल्लेख गर्दै सीमापार विद्युत् व्यापारले ऊर्जा आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, सस्तो र दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

युरोपेली संघका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसम्बन्धी आयुक्त जोजेफ सिकेलाले ऊर्जा अन्तरसम्बन्धले मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने बताए । उनले सस्तो, स्वच्छ र भरपर्दो विद्युत्मा गरिएको लगानीले दक्षिण एसियामा ऊर्जा सुरक्षा बढाउनुका साथै समुदाय र निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे ।

नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले युरोपमा एकीकृत विद्युत् बजार निर्माणको अनुभवले ऊर्जा अन्तरसम्बन्धले अझ भरपर्दो, सुलभ र दिगो ऊर्जा प्रणाली विकास गर्न सकिने प्रमाणित गरेको बताइन् । दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको साझेदारीमार्फत क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य र स्वच्छ ऊर्जाको एकीकरणलाई अघि बढाउन इयू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।