आदिवासी जनजाति आयोगले संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, सांस्कृतिक विविधता कायम हुनुपर्नेलगायत २५ बुँदा समेटेर संविधान संशोधन सुझाव कार्यदललाई सुझाव दिएको छ। आयोगले सरकारबाट गठित कार्यदललाई बिहीबार सुझाव दिएको हो।
आयोगले पेस गरेको सुझावमा जनजाति भाषाको लिपिमा लेखिएका सबै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारले तोकेको आदिवासी जनजातिको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने यवस्था गर्ने, गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने, प्रत्येक समुदायको भाषिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण राज्यले नै गर्ने, स्वायत्त क्षेत्रलाई पनि सरकारकै एउटा तह मान्नुपर्नेलगायत बुँदा समेटिएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक-फरक लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित वा मुस्लिम समुदायबाट क्रमशः प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने र आदिवासी जनजाति आयोगको नाम राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग राखी काम कर्तव्य संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत २५ बुँदामा उल्लेख गरेर सुझाव कार्यदललाई बुझाएका छौँ।’
