ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्यालयमा हाजिर भएको मिति नभई नियुक्ति मितिको आधारमा गरिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । फरक–फरक फैसला भएपछि एकरूपता कायम गर्न संयुक्तबाट पूर्ण इजलासमा पठाइएको एक रिटमाथि यस्तो फैसला आएको हो ।
‘नियुक्ति भएको पदमा हाजिर हुन सम्भव नहुने नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिमा एकै दिन नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूबिच हाजिर भएको मितिका आधारमा ज्येष्ठता मितिको आधार बनाउँदा वा उनीहरूबिच वर्गीकरण गर्दा बढुवाजस्तो कर्मचारीको वृत्ति विकासको महत्वपूर्ण पक्षमा आघात पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, समान कर्मचारीबिच समानताको सिद्धान्तको आलोकमा पनि नियुक्ति मितिलाई नै ज्येष्ठताको आधार मान्नु न्यायोचित हुन्छ,’ फैसलामा छ ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत ३ वैशाखमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । इजलासले विश्वप्रसाद पनेरूविरुद्ध लोकसेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषणको रिटमाथि भएको व्याख्यासँग सहमत हुन नसक्नेसमेत जनाएको छ । ‘यसैले सो रिटमा गरिएको व्याख्या अब कायम रहन सक्ने नदेखिँदा त्यसलाई आजैका मितिबाट निष्प्रभावी गरिएको छ,’ फैसलामा छ ।
परराष्ट्र सेवामा कार्यरत रमेशकुमार चर्मकारले लोकसेवा आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । प्रथमा उप्रेतीलाई हाजिर भएको मितिलाई आधार मानी बढुवा गरिएपछि उनले सर्वोच्च गुहारेका थिए । यस मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पूर्णमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
चर्मकार र उप्रेती दुवैजना १५ भदौ ०६७ मा परराष्ट्र सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका थिए । तर, ०७४ असोजमा द्वितीय श्रेणीका लागि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट बढुवा हुँदा उप्रेतीले सो पद पाएकी थिइन् । लोकसेवा आयोगले उप्रेतीले चर्मकारभन्दा अघि नै हाजिर लिएकाले उनलाई बढुवा गरिएको जनाएको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्च पुग्दा संयुक्त इजलासले दुई फरक–फरक निवेदनमा उस्तै अवस्था हुँदा पनि फरक फैसला भएको भन्दै कुन आदेश कार्यान्वयन हुने भन्ने निर्णयका लागि पूर्णमा पठाइएको थियो ।
यसमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रचलित कानुनले स्पष्ट रूपमा हाजिर भएको मितिका आधारमा सेवा अवधि कायम गर्ने भनी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा हाजिर भएको मितिका आधारमा कर्मचारीको वर्गीकरण गर्ने कुरा समान अवस्थामा रहेका कर्मचारीबिच समान व्यवहारको सिद्धान्त तथा तर्कसंगत वर्गीकरणका दृष्टिले उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो । भारतको एक फैसलासमेतलाई आधार मानी सर्वोच्च यस निष्कर्षमा पुगेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘समान वर्गका व्यक्तिहरूको ज्येष्ठता निर्धारण गर्दा उनीहरूलाई हाजिर भएको मितिका आधारमा फरक ज्येष्ठता प्रदान गर्नु समान अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई असमान व्यवहार गर्नु हो । यस्तो विभाजन वास्तविक भिन्नतामा आधारित रहेको वा तर्कसंगत रहेको वा सारभूत आधार रहेको पाउन सकिँदैन । साथै, यस्तो विभाजन ज्येष्ठता निर्धारणको उद्देश्य, मर्म र भावनाअनुरूप पनि हुँदैन ।’
कानुनले व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिले नियुक्ति पाएदेखि नै उसको सेवा प्रारम्भ भएको मानिनुपर्ने फैसलामा छ । दुर्गम र सुगम स्थानकाले एकै समयमा हाजिर हुन नसक्ने तथा अन्य परिस्थितिजन्य कारणबाट पनि पछि मात्र हाजिर हुन आउनुपर्ने हुन सक्ने भएकाले यसबाट समान मितिमा नियुक्ति प्राप्त गरेका कर्मचारीबिच असमानता उत्पन्न हुने फैसलामा छ । समानताको हक उही वर्गबिच हुने भएकाले वर्गभित्र पनि वर्गीकरणको आवश्यकता हुन सक्ने, तर यस्तो वर्गीकरण विवेकसम्मत हुनुपर्ने फैसलामा छ । कृत्रिम, अस्पष्ट र स्वेच्छाचारी वर्गीकरण हुन नहुने न्यायाधीशत्रयको मत छ । यद्यपि, चर्मकारको बढुवा भइसकेका कारण उप्रेतीको नियुक्ति तथा सिफारिसलाई अन्यथा गर्न नपर्ने इजलासले उल्लेख गरेको छ ।
