सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको तीन सातापछि प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल सुरु हुने भएको छ। त्यसका लागि २३ असारमा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको छ। बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बजेटसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी विधेयक र विनियोजन विधेयक बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिए । प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भए पनि टेबुल गरिएको छैन। बजेट सार्वजनिक भएसँगै टेबुल हुनुपर्ने अर्थ र विनियोजन विधेयक पनि प्रदेश सभामा टेबुल भएका छैनन्।
बजेटलाई लिएर सत्तापक्षमै तीव्र असन्तुष्टि र विरोध रहेकाले बजेट पारित हुनेमा भने संसय छ । बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता सत्तारूढ नेकपा एमालेको तयारी छ । एमाले प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले बजेट टेबुल भएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने बताए । संसदीय दलको बैठकले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि बजेट टेबुल नभएकाले अहिलेसम्म प्रस्ताव दर्ता नगरेको उनले बताए ।
‘यही अवस्थामा बजेट पारित हुन दिन्नौँ, सरकार संशोधन गर्न तयार नभए बजेट पास हुन्न,’ मल्लले भने, ‘बजेटका मूल्य, मान्यता, सुशासन, योजना छनोटको मापदण्ड सबै उल्लंघन गरेर बजेट ल्याइएको छ । एमालेले यसलाई स्वीकार गर्दैन ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बजेट फरक आएको उनले बताए ।
आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सत्तापक्षमै तीव्र विरोध र असन्तुष्टिका कारण अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि अहिलेसम्म बजेटमाथि छलफल सुरु हुन नसकेकाे हो । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि बजेटप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । एमाले तयार नभए बजेट सभाबाट बजेट पारित हुने सत्तापक्षमा अंकगणित छैन ।
प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले बिचौलियामुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै बजेटका विकृतिबारे संसदमा प्रतिपक्षले सशक्त रूपमा आवाज उठाउने बताए । उनले प्रतिपक्ष बजेटमा सहमतिमा आएको भनेर सरकारले गलत हल्ला गरिरहेको बताए ।
मन्त्री धामीले चालू र पुँजीगत तथा मन्त्रालयलगत बजेटविनै बजेटको आकार मात्र प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट निर्माणका क्रममा भागबन्डाको विषयमा एमाले र कांग्रेसबिच मदभेद देखिएको थियो । जसले गर्दा मध्यराति मात्र बजेट आयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने बजेट पारित हुने दाबी गरेका छन् । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले केही असन्तुष्टि देखिए पनि बजेट पारित हुने बताए ।
