१०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युतकाे मुख्य सुरुङ निर्माण सुरु

डोल्पामा निर्माणाधीन एक सय ६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका– ४, इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाबिच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको महŒवपूर्ण आधार आयोजना बनेको बताए । ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमुना परियोजनामध्ये एक रहेको उनको भनाइ थियो । हाल लट वानको काम सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीले डाल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि योगदान दिएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि एक सय मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँचमार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकेको छ ।

आयोजना सञ्चालनपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनही करिब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । मुख्य निर्माण कम्पनीसँग ०८२ साउन २६ गते ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो ।

सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था छ । स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत सेयर सुरक्षित गरिएको छ।