सेयर खरिद गर्दा अग्रिम २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा ब्रोकरहरूले लबिङ सुरु गरेका छन् । नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य उचाल्न २५ प्रतिशत अग्रिम रकम भुक्तानी नभएको प्रमाणलाई समेत आधार बनाएर भृकुटी स्टक ब्रोकिङका सन्दीप चाचानविरुद्ध मुद्दा चलाइएपछि ब्रोकरहरू सशंकित भएका हुन् ।
धितोपत्र कसुरसम्बन्धी अभियोगमा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समूहसहित ब्रोकरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेपछि ब्रोकरहरूले बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टलाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएका छन् । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले लिखित रूपमा सुझावपत्र पेस गर्दै अग्रिम रकम लिने वा नलिने निर्णय पूर्ण रूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूको स्वविवेकमा छाड्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले २५ प्रतिशत रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अपायक र अव्यावहारिक भएको बताए ।
सुझावपत्रमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धानका क्रममा सेयर ब्रोकर कम्पनीहरूको मुख्य कारोबार र राफसाफ (सेटलमेन्ट) हुने बैंक खाता नै रोक्का गरिदिने गरेकाले लाखौँ लगानीकर्ताको भुक्तानी रोकिने र बजारमा अविश्वास बढ्ने गरेको समेत जिकिर छ । सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा सेबोनले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ खाता रोक्का गरेको थियो । ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ को दफा ६(२) संशोधन गरी ब्रोकरहरूको राफसाफ खाता रोक्का नहुने व्यवस्था गर्न बोर्डले पहल गर्नुपर्ने माग एसोसिएसनको छ । ब्रोकरहरूले सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्यादेखि नीतिगत र प्राविधिक तहसम्मका १३ वटा विषयलाई समेटेर सुझाव दिएका छन् ।
